नेपालको आर्थिक विकासको मोडेल


दोस्रो जनआन्दोलनले हाम्रो देशमा १५ सय वर्षदेखि कायम रहेको सामन्तवादको अन्त्य गर्नुका साथै दुई सय ४० वर्षदेखिकोे शाह वंशीय राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्यो र गणतन्त्रको स्थापना गर्यो । नेकपा (एमाले)को नवौँ महाधिवेशनले उक्त जनक्रान्तिको विश्लेषण गर्दै ‘त्यो नेपालको आफ्नै मौलिक स्थितिमा सम्पन्न भएको विशिष्ट प्रकारको पुँजीवादी क्रान्ति हो’ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । महाधिवेशनले नेपाली समाजको चरित्रको विश्लेषण गर्दै ‘सामन्तवाद मूलभूत रूपमा विघटित भएको’ र ‘नेपाली समाज पुँजीवादको प्रारम्भिक अवस्थामा रूपान्तरित भएको’ ठहर गरेको छ । 

त्यसैगरी देशको अर्थतन्त्रका मुख्य चुनौतीहरूमा पूर्वाधार विकासका न्यून अवस्था, न्यून आर्थिक वृद्धि, बढ्दो बेरोजगारी, आयातको वृद्धि र निर्यात खस्किँदै गई व्यापारघाटा बढिरहेको, उत्पादनका साधनमाथिको पहुँच र त्यसको वितरणमा असमानताका कारण गरिबीको गम्भीर दुष्चक्र विद्यमान रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न पार्टीले ‘राष्ट्रिय पुँजीको विकास, राष्ट्रिय बजारको विस्तार, स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास, विकासको मौलिक बाटोको प्रबन्धन गर्ने’ र छरिएको पुँजीलाई एकत्रित गर्दै पुँजी निर्माणका साथै समग्रमा उत्पादक शक्तिको विकासमा जोड दिएको छ । नेपालको संविधानले पनि राजकीय, निजी र सहकारीसहितका तीनखम्बे अर्थनीतिका माध्यमबाट समाजवादतर्फ अग्रसर बन्ने दिशा निर्दिष्ट गरेको छ ।

आर्थिक विकासका सन्दर्भमा विभिन्न देशका अनुभव
क) पुँजीवादी देशका अनुभव
युरोप, अमेरिकालगायत संसारका अहिलेका प्रायः औद्योगिक र धनी राष्ट्रहरूको भौतिक संरचना र पूर्वाधारको विकासको लगानीमा राज्यको नै भूमिका रहेको पाइन्छ । सुरुका दिनहरूमा सबै संरचनाहरू सरकारी लगानीमा निर्माण भएका थिए र आधा शताब्दीअघि मात्र निजी क्षेत्रले टोलरोड, द्रुतमार्गजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न थाले । आज पनि रेलवेको क्षेत्र जस्तो ठूलो लगानीमा निजी क्षेत्रको संलग्नता सीमित मात्र छ । तसर्थ, यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने विकासको प्रारम्भिक अवस्थामा राज्यले नै त्यस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्दछ । त्यसको लाभ उठाउँदै निजी क्षेत्रले लगानीका नयाँ–नयाँ अवसर प्राप्त गर्नेछ । निजी क्षेत्रको विकासमा पनि सरकारको भूमिका अहम् हुन्छ ।

बेलायत, अमेरिका, फ्रान्स, बेल्जियम, नेदरल्याड, जर्मनी, जापानजस्ता औद्योगिक, विकसित र धनी देशहरूले आफ्नो अर्थतन्त्र विकास गर्न औद्योगिकीकरणको प्रारम्भिक कालमा संरक्षणवादी नीति लिए । भर्खर खुलेका उद्योगलाई संरक्षण प्रदान गर्न विभिन्न अनुदानको व्यवस्था, आयातमा उच्च दरमा भन्सार लगाई त्यस्ता उद्योगहरूको संरक्षण गरे । बेलायतले कच्चा पदार्थ निर्यात गर्न नदिने, आयातमा उच्च भन्सार लगाउने नीति लिएको थियो । सन् १८२० सम्म पनि बेलायतमा विदेशी वस्तुको आयातमा औसतमा ४५ देखि ५५ प्रतिशतसम्म भन्सार लगाइन्थ्यो ।

अमेरिका स्वतन्त्र भएपछि त्यहाँका प्रथम अर्थमन्त्री अलेकजेन्डर ह्यामिल्टनले सन् १७९१ मा अमेरिकी कांग्रेससामु औद्योगिक नीतिका सम्बन्धमा एक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । उनले त्यस प्रतिवेदनमा जोड दिएर भने कि अमेरिकाले आफ्ना शिशु उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्दछ । यो नीतिलाई त्यसपछिका अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूले पनि निरन्तरता दिए ।

जापानमा सन् १८६८ मा मिजी बादशाह सत्तामा आए । उनको सरकारले औद्योगिकीकरणका लागि ५० उद्योगहरू स्थापित गर्यो । जापानलाई औद्योगिकीकरण र विकसित राष्ट्र बनाउन इवाकारा तोमोमीको नेतृत्वमा एक मिसन विदेश भ्रमणमा पठायो । त्यस मिसनमा उद्योग, कृषि, खानी, वित्तीय क्षेत्र, संस्कृति, शिक्षा, सेना र प्रहरीका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू समावेश थिए । 

त्यस मिसनले सन् १८७१ डिसेम्बरदेखि १८७३ सेप्टेम्बरसम्म विभिन्न १५ देशको भम्रण गरी त्यहाँको विकासको अवस्थाको अध्ययन गरी जापानको विकासमा प्रयोग गर्ने काम गर्यो । फलतः ३० वर्षको अन्तरालमा जापान एसियाको पहिलो औद्योगिक, सैनिक रूपले बलियो र धनी राष्ट्र बन्यो । द्वितीय विश्वयुद्धपछि पुनः जापानले आर्थिक संकट बेहोर्नुपर्यो । जापानले त्यस कालमा घुमाउरो हिसाबले आयात रोक्न आयातका लागि वैदेशिक मुद्रा नदिने कठोर नीति लियो । तर, उच्च प्रविधि भित्राउन भने वैदेशिक मुद्रा दिने नीति लियो । आफ्ना उद्योगलाई संरक्षण गर्न उसले अनुदानसहितको कार्यक्रमका लागि निर्देशित ऋण कार्यक्रम सुरु गर्यो ।

ख) समाजवादी देशको अनुभव
विगतको अनुभवबाट लेनिनले ‘लाल’ भएर मात्र पुग्ने रहेनछ, ‘विज्ञता’ पनि चाहिने रहेछ भन्ने बुझे र ‘लाल र विज्ञ’लाई सँगै लाने नीति अघि सारे । नयाँ आर्थिक नीति मुख्य रूपले पुँजीवादउन्मुख आर्थिक नीति र मिश्रित अर्थतन्त्र थियो । उनले त्यसलाई समाजवादमा विकास हुनुपूर्वको पुँजीवाद हो भने । स्टालिनले धनी किसान अर्थ व्यवस्थाले पुँजीपति वर्गको प्रभाव बलियो बनाउने र अन्ततः समाजवादी प्रणाली नै खतरामा पर्ने निष्कर्ष निकाले । त्यसलाई रोक्न उनले बलपूर्वक समाजवादीकरणको कार्यक्रम अघि सारे । 

कृषिको सहकारीकरणको उद्देश्य कृषि क्षेत्रमा आश्रित जनशक्तिलाई औद्योगिक क्षेत्रको मागबमोजिमको श्रमिक आपूर्तिका लागि थियो । सोभियत संघले विकास गरेको औद्योगिकीकरणको नीतिले ठूला उद्योग स्थापनामा मात्र जोड दियो । अर्कोतर्फ सोभियत संघले जनताले दैनिक रूपमा उपभोग गर्ने, खाने, लगाउने वस्तुको उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने हल्का उद्योगको विकासलाई बेवास्ता ग¥यो । सोभियत संघको पतनमा यसलाई पनि एउटा महत्वपूर्ण कारणको रूपमा लिइन्छ ।

सन् १९४९ मा चीनमा क्रान्ति सम्पन्न भएपछि निजी क्षेत्रका व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूलाई बिस्तारै–बिस्तारै सरकारको अधीनमा ल्याइयो । सन् १९५२ सम्ममा पुग्दा पनि करिब १७ प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन इकाइ सरकारको अधीनभन्दा बाहिर थियो । राष्ट्रव्यापी भूमिसुधारअन्तर्गत कृषियोग्य जमिनको ४५ प्रतिशत जमिन जमिनदारबाट खोसेर किसानलाई बाँडियो । सन् १९५३–५७ बीचमा समाजवादीकरणको कार्यक्रम अगाडि सारियो । आधुनिक क्षेत्रमा सरकारको स्वामित्व, कृषिमा ठूला सहकारी इकाइ, केन्द्रीकृत आर्थिक योजना लागू गरियो । निजी उद्योगलाई ‘शान्तिपूर्ण हस्तान्तरण’को नीति अघि सारी सस्तो मूल्य तिरेर राष्ट्रियकरण गरियो । सन् १९५६ सम्ममा ९० प्रतिशत कृषि क्षेत्रलाई सहकारीकरण गरियो । माओले सन् १९५८ मा ‘उच्च आर्थिक फड्को’ मार्ने नीति अघि सारे । 

सन् १९६० सम्ममा देशका ९८ प्रतिशत ग्रामीण कृषि क्षेत्र कम्युनको अधीनमा ल्याइयो । तर, हतारमा फड्को मार्ने कार्यक्रम अव्यावहारिक मात्र थिएन, त्यसले समस्या र संकट पनि खडा गर्यो । त्यो असफलसिद्ध भयो । फलतः त्यस कार्यक्रमले कृषि उत्पादनमा ठूलो ह्रास ल्यायो । सन् १९६१ मा त्यो कार्यक्रमलाई अन्त्य गरियो । सन् १९६१ मा चीनले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता, हलुका उद्योगलाई दोस्रो र ठूला उद्योगलाई तेस्रो स्थानमा राख्यो ।

नेपालको सन्दर्भ
संविधानमा राजकीय, निजी र सहकारी क्षेत्रसहितको तीनखम्बे अर्थनीतिको माध्यमबाट समृद्धि र समाजवादको आधारभूमि तयार पार्ने जनाइएको छ । ती प्रत्येक आर्थिक क्षेत्रको क्षेत्र, प्राथमिकता र सीमा के हुने भन्ने सम्बन्धमा कानुन बनाउनुपर्दछ र पुराना कानुनहरू खारेज गर्नुपर्दछ । नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थाको विश्लेषण गर्दा अबको नेपालमा आर्थिक विकासका लागि निम्न मोडेल लागू गर्नु आवश्यक देखिन्छ :

क. जमिनको उपयोगको मोडेल
-जमिन राज्यको सम्पत्ति हो । यो मानव आवश्यकताबमोजिम बनाउन र बढाउन सकिँदैन । त्यसको अर्थ जमिनमा कायम रहेको स्वामित्व सम्बन्ध कायम राखिराख्नुपर्दछ भन्ने होइन । जमिनलाई राज्यको मातहत ल्याउन सके त्यस्तो सम्बन्धको पनि स्वतः अन्त्य हुन्छ ।

– तसर्थ, जमिन बाँड्नेमा जोड दिनुभन्दा आवास, शिक्षा, रोजगारी वृद्धि आदिमा जोड गर्नुपर्दछ । जमिन बाँड्ने योजनाले जंगलको विनाश गर्नका लागि हामी बाध्य बन्न सक्छौँ । यो मुलुकको लागि ज्यादै हानिकारक छ ।

-जमिनलाई उपयोगको आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्दछ । तोकिएको जमिनमा तोकिएबमोजिम मात्र उपयोग गर्न पाइने र जमिन बाँझो राख्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

– ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापाको केही भाग, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटालाई चिया र अलैँची क्षेत्र, सिरहा सप्तरीमा आँप, धनुषा र महोत्तरीमा माछा, काभ्रे धादिङमा तरकारी, चितवन दाउन्नेपूर्व कुखुरापालन, गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पामा कफी, मुस्ताङ जुम्लामा स्याउ र जडीबुटी, झापा, मोरङ, बाँके बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा धान खेतीलाई अनुदान, औजार र उपकरण, बजारको व्यवस्थापनमा लगानी गरी कृषि क्षेत्र विकास गरी कृषिमा औद्योगिकीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरण गर्नुपर्दछ र कृषिजन्य वस्तुमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्नुपर्दछ । अन्य जिल्ला र क्षेत्रहरूमा त्यहाँको विशिष्टतालाई हेरी खास बाली वा पशुपालन वा उत्पादनमा जोड दिनुपर्दछ । अनुदानका माध्यमबाट यी कामलाई बढावा दिँदै कानुनी रूपमा समेत बाध्यकारी बनाउनुपर्दछ । जमिनको चक्लाबन्दी गर्ने यो उपयुक्त विधि पनि हुन सक्नेछ ।

ख. सहर निर्माणको मोडेल
सहरलाई आर्थिक विकासको इन्जिन मान्ने गरिन्छ । तर, हाम्रो देशमा योजनाबद्ध रूपले सहर विकास गर्ने सोच र योजना अघि बढ्न सकिरहेको छैन । कृषि क्षेत्रको अर्धरोजगार जनशक्तिलाई रोजगारीमा ल्याउन पनि सहर विकासको ठूलो भूमिका हुन्छ । कृषि क्षेत्र आधुनिकीकरण र सहरी विकासलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्दछ । यस मोडेलअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकालाई मेट्रोपोलिटन सिटी बनाउने, केहीलाई ठूला सहर, केहीलाई मध्यम र केहीलाई हिमाली सहर बनाउने मोडेल तयार पार्नुपर्छ ।

ग. सडक तथा यातायात पूर्वाधार विकासको मोडेल
हाम्रो देशमा सडक र यातायात पूर्वाधारको विकासले मात्र देशको आर्थिक विकासको आधार तयार पार्दछ । त्यसका निम्ति सडक तथा यातायात पूर्वाधार विकासको निम्ति निम्न योजनाहरू अगाडि बढाउनुपर्दछ :

काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याक र रेलवे, काठमाडौं–रसुवागढी सडक र रेलवे, मध्यपहाडी सडक, तराई हुलाकी सडक, कोसी करिडोर, मुस्ताङ–कालीगण्डकी करिडोर सडकहरूलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्दछ ।

घ. शिक्षा, खोज र अनुसन्धान र उद्यमशीलता
हाम्रो शिक्षा प्रतिस्पर्धी र उत्पादनसँग आबद्ध हुन सकेको छैन । शिक्षा आफैँमा प्रमुख उत्पादन साधन हो । शिक्षाको लगानीले मात्र समाजमा समान अवसर र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न सम्भव हुनेछ । त्यसका निम्ति हालको साधारण शिक्षातर्फको लगानीमा भन्दा प्राविधिक शिक्षाको लगानी बढाउनुपर्दछ । अब निम्न विषयमा प्राथमिकता दिनुपर्दछ :

-२० वर्षभित्र एक प्राविधिक, एक साधारण बनाउने ।
– कुल गार्हस्थ उत्पादनको कम्तीमा एक प्रतिशत अनुसन्धान र विकासमा खर्च गर्ने ।
– उद्यमशीलता विकासका लागि भेन्चर फन्ड, इन्कुवेसन सेन्टर व्यवस्था ।

ङ. पर्यटन
देशका पर्यटन आकर्षणका केही प्रमुख स्थानलाई पर्यटन क्षेत्र घोषणा गरी १५ वर्षसम्म कर छुट र अन्य सुविधा दिनुपर्दछ । पर्यटन व्यवसायले आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न विधामा योगदान पु¥याउँछ र देशको आर्थिक विकासमा एक मेरुदण्डको रूपमा काम गर्न सक्छ ।

च. जलविद्युत्
अहिले नेपालमा करिब सात सय मेघावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । अहिलेकै आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न थप एक हजार मेघावाट विद्युत्को आवश्यकता पर्दछ । निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी र बुढीगण्डकीको निर्माण हुन सकेमा यसले करिब अहिलेको आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्दछ । यसका लागि स्वदेशी–विदेशी लगानी परिचालन गर्नुपर्दछ ।

छ. उद्योग क्षेत्र
नेपालको आफ्नै कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई बढावा दिन कर, भन्सारमा छुट, पूर्वाधार निर्माण वित्त व्यवस्थापनजस्ता विषयमा सरकारले सहयोग पुर्याउनुपर्छ । नेपालको औद्योगिकीकरण र अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने प्रारम्भिक अवस्थाको आवश्यकताअनुरूप प्रवद्र्धनात्मक र प्रोत्साहनको नीति अगाडि नसारी उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्न सकिँदैन । यससँगै पर्यटन तथा कृषि क्षेत्रमा पनि यो नीति आवश्यक छ ।

(पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले एमाले वैदेशिक विभागद्वारा आयोजित विकास र समृद्धिसम्बन्धी कार्याशालामा प्रस्तुत कार्यपत्रको  नयाँ पत्रिकाले तयार गरेको सम्पादित अंश)
प्रकाशित : Tuesday, March 28, 2017

recent

Popular Posts