नेपालको आर्थिक विकासको मोडेल
Powered by Blogger.
नेपालको आर्थिक विकासको मोडेल


दोस्रो जनआन्दोलनले हाम्रो देशमा १५ सय वर्षदेखि कायम रहेको सामन्तवादको अन्त्य गर्नुका साथै दुई सय ४० वर्षदेखिकोे शाह वंशीय राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्यो र गणतन्त्रको स्थापना गर्यो । नेकपा (एमाले)को नवौँ महाधिवेशनले उक्त जनक्रान्तिको विश्लेषण गर्दै ‘त्यो नेपालको आफ्नै मौलिक स्थितिमा सम्पन्न भएको विशिष्ट प्रकारको पुँजीवादी क्रान्ति हो’ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । महाधिवेशनले नेपाली समाजको चरित्रको विश्लेषण गर्दै ‘सामन्तवाद मूलभूत रूपमा विघटित भएको’ र ‘नेपाली समाज पुँजीवादको प्रारम्भिक अवस्थामा रूपान्तरित भएको’ ठहर गरेको छ । 

त्यसैगरी देशको अर्थतन्त्रका मुख्य चुनौतीहरूमा पूर्वाधार विकासका न्यून अवस्था, न्यून आर्थिक वृद्धि, बढ्दो बेरोजगारी, आयातको वृद्धि र निर्यात खस्किँदै गई व्यापारघाटा बढिरहेको, उत्पादनका साधनमाथिको पहुँच र त्यसको वितरणमा असमानताका कारण गरिबीको गम्भीर दुष्चक्र विद्यमान रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न पार्टीले ‘राष्ट्रिय पुँजीको विकास, राष्ट्रिय बजारको विस्तार, स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास, विकासको मौलिक बाटोको प्रबन्धन गर्ने’ र छरिएको पुँजीलाई एकत्रित गर्दै पुँजी निर्माणका साथै समग्रमा उत्पादक शक्तिको विकासमा जोड दिएको छ । नेपालको संविधानले पनि राजकीय, निजी र सहकारीसहितका तीनखम्बे अर्थनीतिका माध्यमबाट समाजवादतर्फ अग्रसर बन्ने दिशा निर्दिष्ट गरेको छ ।

आर्थिक विकासका सन्दर्भमा विभिन्न देशका अनुभव
क) पुँजीवादी देशका अनुभव
युरोप, अमेरिकालगायत संसारका अहिलेका प्रायः औद्योगिक र धनी राष्ट्रहरूको भौतिक संरचना र पूर्वाधारको विकासको लगानीमा राज्यको नै भूमिका रहेको पाइन्छ । सुरुका दिनहरूमा सबै संरचनाहरू सरकारी लगानीमा निर्माण भएका थिए र आधा शताब्दीअघि मात्र निजी क्षेत्रले टोलरोड, द्रुतमार्गजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न थाले । आज पनि रेलवेको क्षेत्र जस्तो ठूलो लगानीमा निजी क्षेत्रको संलग्नता सीमित मात्र छ । तसर्थ, यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने विकासको प्रारम्भिक अवस्थामा राज्यले नै त्यस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्दछ । त्यसको लाभ उठाउँदै निजी क्षेत्रले लगानीका नयाँ–नयाँ अवसर प्राप्त गर्नेछ । निजी क्षेत्रको विकासमा पनि सरकारको भूमिका अहम् हुन्छ ।

बेलायत, अमेरिका, फ्रान्स, बेल्जियम, नेदरल्याड, जर्मनी, जापानजस्ता औद्योगिक, विकसित र धनी देशहरूले आफ्नो अर्थतन्त्र विकास गर्न औद्योगिकीकरणको प्रारम्भिक कालमा संरक्षणवादी नीति लिए । भर्खर खुलेका उद्योगलाई संरक्षण प्रदान गर्न विभिन्न अनुदानको व्यवस्था, आयातमा उच्च दरमा भन्सार लगाई त्यस्ता उद्योगहरूको संरक्षण गरे । बेलायतले कच्चा पदार्थ निर्यात गर्न नदिने, आयातमा उच्च भन्सार लगाउने नीति लिएको थियो । सन् १८२० सम्म पनि बेलायतमा विदेशी वस्तुको आयातमा औसतमा ४५ देखि ५५ प्रतिशतसम्म भन्सार लगाइन्थ्यो ।

अमेरिका स्वतन्त्र भएपछि त्यहाँका प्रथम अर्थमन्त्री अलेकजेन्डर ह्यामिल्टनले सन् १७९१ मा अमेरिकी कांग्रेससामु औद्योगिक नीतिका सम्बन्धमा एक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । उनले त्यस प्रतिवेदनमा जोड दिएर भने कि अमेरिकाले आफ्ना शिशु उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्दछ । यो नीतिलाई त्यसपछिका अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूले पनि निरन्तरता दिए ।

जापानमा सन् १८६८ मा मिजी बादशाह सत्तामा आए । उनको सरकारले औद्योगिकीकरणका लागि ५० उद्योगहरू स्थापित गर्यो । जापानलाई औद्योगिकीकरण र विकसित राष्ट्र बनाउन इवाकारा तोमोमीको नेतृत्वमा एक मिसन विदेश भ्रमणमा पठायो । त्यस मिसनमा उद्योग, कृषि, खानी, वित्तीय क्षेत्र, संस्कृति, शिक्षा, सेना र प्रहरीका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू समावेश थिए । 

त्यस मिसनले सन् १८७१ डिसेम्बरदेखि १८७३ सेप्टेम्बरसम्म विभिन्न १५ देशको भम्रण गरी त्यहाँको विकासको अवस्थाको अध्ययन गरी जापानको विकासमा प्रयोग गर्ने काम गर्यो । फलतः ३० वर्षको अन्तरालमा जापान एसियाको पहिलो औद्योगिक, सैनिक रूपले बलियो र धनी राष्ट्र बन्यो । द्वितीय विश्वयुद्धपछि पुनः जापानले आर्थिक संकट बेहोर्नुपर्यो । जापानले त्यस कालमा घुमाउरो हिसाबले आयात रोक्न आयातका लागि वैदेशिक मुद्रा नदिने कठोर नीति लियो । तर, उच्च प्रविधि भित्राउन भने वैदेशिक मुद्रा दिने नीति लियो । आफ्ना उद्योगलाई संरक्षण गर्न उसले अनुदानसहितको कार्यक्रमका लागि निर्देशित ऋण कार्यक्रम सुरु गर्यो ।

ख) समाजवादी देशको अनुभव
विगतको अनुभवबाट लेनिनले ‘लाल’ भएर मात्र पुग्ने रहेनछ, ‘विज्ञता’ पनि चाहिने रहेछ भन्ने बुझे र ‘लाल र विज्ञ’लाई सँगै लाने नीति अघि सारे । नयाँ आर्थिक नीति मुख्य रूपले पुँजीवादउन्मुख आर्थिक नीति र मिश्रित अर्थतन्त्र थियो । उनले त्यसलाई समाजवादमा विकास हुनुपूर्वको पुँजीवाद हो भने । स्टालिनले धनी किसान अर्थ व्यवस्थाले पुँजीपति वर्गको प्रभाव बलियो बनाउने र अन्ततः समाजवादी प्रणाली नै खतरामा पर्ने निष्कर्ष निकाले । त्यसलाई रोक्न उनले बलपूर्वक समाजवादीकरणको कार्यक्रम अघि सारे । 

कृषिको सहकारीकरणको उद्देश्य कृषि क्षेत्रमा आश्रित जनशक्तिलाई औद्योगिक क्षेत्रको मागबमोजिमको श्रमिक आपूर्तिका लागि थियो । सोभियत संघले विकास गरेको औद्योगिकीकरणको नीतिले ठूला उद्योग स्थापनामा मात्र जोड दियो । अर्कोतर्फ सोभियत संघले जनताले दैनिक रूपमा उपभोग गर्ने, खाने, लगाउने वस्तुको उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने हल्का उद्योगको विकासलाई बेवास्ता ग¥यो । सोभियत संघको पतनमा यसलाई पनि एउटा महत्वपूर्ण कारणको रूपमा लिइन्छ ।

सन् १९४९ मा चीनमा क्रान्ति सम्पन्न भएपछि निजी क्षेत्रका व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूलाई बिस्तारै–बिस्तारै सरकारको अधीनमा ल्याइयो । सन् १९५२ सम्ममा पुग्दा पनि करिब १७ प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन इकाइ सरकारको अधीनभन्दा बाहिर थियो । राष्ट्रव्यापी भूमिसुधारअन्तर्गत कृषियोग्य जमिनको ४५ प्रतिशत जमिन जमिनदारबाट खोसेर किसानलाई बाँडियो । सन् १९५३–५७ बीचमा समाजवादीकरणको कार्यक्रम अगाडि सारियो । आधुनिक क्षेत्रमा सरकारको स्वामित्व, कृषिमा ठूला सहकारी इकाइ, केन्द्रीकृत आर्थिक योजना लागू गरियो । निजी उद्योगलाई ‘शान्तिपूर्ण हस्तान्तरण’को नीति अघि सारी सस्तो मूल्य तिरेर राष्ट्रियकरण गरियो । सन् १९५६ सम्ममा ९० प्रतिशत कृषि क्षेत्रलाई सहकारीकरण गरियो । माओले सन् १९५८ मा ‘उच्च आर्थिक फड्को’ मार्ने नीति अघि सारे । 

सन् १९६० सम्ममा देशका ९८ प्रतिशत ग्रामीण कृषि क्षेत्र कम्युनको अधीनमा ल्याइयो । तर, हतारमा फड्को मार्ने कार्यक्रम अव्यावहारिक मात्र थिएन, त्यसले समस्या र संकट पनि खडा गर्यो । त्यो असफलसिद्ध भयो । फलतः त्यस कार्यक्रमले कृषि उत्पादनमा ठूलो ह्रास ल्यायो । सन् १९६१ मा त्यो कार्यक्रमलाई अन्त्य गरियो । सन् १९६१ मा चीनले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता, हलुका उद्योगलाई दोस्रो र ठूला उद्योगलाई तेस्रो स्थानमा राख्यो ।

नेपालको सन्दर्भ
संविधानमा राजकीय, निजी र सहकारी क्षेत्रसहितको तीनखम्बे अर्थनीतिको माध्यमबाट समृद्धि र समाजवादको आधारभूमि तयार पार्ने जनाइएको छ । ती प्रत्येक आर्थिक क्षेत्रको क्षेत्र, प्राथमिकता र सीमा के हुने भन्ने सम्बन्धमा कानुन बनाउनुपर्दछ र पुराना कानुनहरू खारेज गर्नुपर्दछ । नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थाको विश्लेषण गर्दा अबको नेपालमा आर्थिक विकासका लागि निम्न मोडेल लागू गर्नु आवश्यक देखिन्छ :

क. जमिनको उपयोगको मोडेल
-जमिन राज्यको सम्पत्ति हो । यो मानव आवश्यकताबमोजिम बनाउन र बढाउन सकिँदैन । त्यसको अर्थ जमिनमा कायम रहेको स्वामित्व सम्बन्ध कायम राखिराख्नुपर्दछ भन्ने होइन । जमिनलाई राज्यको मातहत ल्याउन सके त्यस्तो सम्बन्धको पनि स्वतः अन्त्य हुन्छ ।

– तसर्थ, जमिन बाँड्नेमा जोड दिनुभन्दा आवास, शिक्षा, रोजगारी वृद्धि आदिमा जोड गर्नुपर्दछ । जमिन बाँड्ने योजनाले जंगलको विनाश गर्नका लागि हामी बाध्य बन्न सक्छौँ । यो मुलुकको लागि ज्यादै हानिकारक छ ।

-जमिनलाई उपयोगको आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्दछ । तोकिएको जमिनमा तोकिएबमोजिम मात्र उपयोग गर्न पाइने र जमिन बाँझो राख्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

– ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापाको केही भाग, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटालाई चिया र अलैँची क्षेत्र, सिरहा सप्तरीमा आँप, धनुषा र महोत्तरीमा माछा, काभ्रे धादिङमा तरकारी, चितवन दाउन्नेपूर्व कुखुरापालन, गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पामा कफी, मुस्ताङ जुम्लामा स्याउ र जडीबुटी, झापा, मोरङ, बाँके बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा धान खेतीलाई अनुदान, औजार र उपकरण, बजारको व्यवस्थापनमा लगानी गरी कृषि क्षेत्र विकास गरी कृषिमा औद्योगिकीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरण गर्नुपर्दछ र कृषिजन्य वस्तुमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्नुपर्दछ । अन्य जिल्ला र क्षेत्रहरूमा त्यहाँको विशिष्टतालाई हेरी खास बाली वा पशुपालन वा उत्पादनमा जोड दिनुपर्दछ । अनुदानका माध्यमबाट यी कामलाई बढावा दिँदै कानुनी रूपमा समेत बाध्यकारी बनाउनुपर्दछ । जमिनको चक्लाबन्दी गर्ने यो उपयुक्त विधि पनि हुन सक्नेछ ।

ख. सहर निर्माणको मोडेल
सहरलाई आर्थिक विकासको इन्जिन मान्ने गरिन्छ । तर, हाम्रो देशमा योजनाबद्ध रूपले सहर विकास गर्ने सोच र योजना अघि बढ्न सकिरहेको छैन । कृषि क्षेत्रको अर्धरोजगार जनशक्तिलाई रोजगारीमा ल्याउन पनि सहर विकासको ठूलो भूमिका हुन्छ । कृषि क्षेत्र आधुनिकीकरण र सहरी विकासलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्दछ । यस मोडेलअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकालाई मेट्रोपोलिटन सिटी बनाउने, केहीलाई ठूला सहर, केहीलाई मध्यम र केहीलाई हिमाली सहर बनाउने मोडेल तयार पार्नुपर्छ ।

ग. सडक तथा यातायात पूर्वाधार विकासको मोडेल
हाम्रो देशमा सडक र यातायात पूर्वाधारको विकासले मात्र देशको आर्थिक विकासको आधार तयार पार्दछ । त्यसका निम्ति सडक तथा यातायात पूर्वाधार विकासको निम्ति निम्न योजनाहरू अगाडि बढाउनुपर्दछ :

काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याक र रेलवे, काठमाडौं–रसुवागढी सडक र रेलवे, मध्यपहाडी सडक, तराई हुलाकी सडक, कोसी करिडोर, मुस्ताङ–कालीगण्डकी करिडोर सडकहरूलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्दछ ।

घ. शिक्षा, खोज र अनुसन्धान र उद्यमशीलता
हाम्रो शिक्षा प्रतिस्पर्धी र उत्पादनसँग आबद्ध हुन सकेको छैन । शिक्षा आफैँमा प्रमुख उत्पादन साधन हो । शिक्षाको लगानीले मात्र समाजमा समान अवसर र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न सम्भव हुनेछ । त्यसका निम्ति हालको साधारण शिक्षातर्फको लगानीमा भन्दा प्राविधिक शिक्षाको लगानी बढाउनुपर्दछ । अब निम्न विषयमा प्राथमिकता दिनुपर्दछ :

-२० वर्षभित्र एक प्राविधिक, एक साधारण बनाउने ।
– कुल गार्हस्थ उत्पादनको कम्तीमा एक प्रतिशत अनुसन्धान र विकासमा खर्च गर्ने ।
– उद्यमशीलता विकासका लागि भेन्चर फन्ड, इन्कुवेसन सेन्टर व्यवस्था ।

ङ. पर्यटन
देशका पर्यटन आकर्षणका केही प्रमुख स्थानलाई पर्यटन क्षेत्र घोषणा गरी १५ वर्षसम्म कर छुट र अन्य सुविधा दिनुपर्दछ । पर्यटन व्यवसायले आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न विधामा योगदान पु¥याउँछ र देशको आर्थिक विकासमा एक मेरुदण्डको रूपमा काम गर्न सक्छ ।

च. जलविद्युत्
अहिले नेपालमा करिब सात सय मेघावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । अहिलेकै आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न थप एक हजार मेघावाट विद्युत्को आवश्यकता पर्दछ । निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी र बुढीगण्डकीको निर्माण हुन सकेमा यसले करिब अहिलेको आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्दछ । यसका लागि स्वदेशी–विदेशी लगानी परिचालन गर्नुपर्दछ ।

छ. उद्योग क्षेत्र
नेपालको आफ्नै कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई बढावा दिन कर, भन्सारमा छुट, पूर्वाधार निर्माण वित्त व्यवस्थापनजस्ता विषयमा सरकारले सहयोग पुर्याउनुपर्छ । नेपालको औद्योगिकीकरण र अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने प्रारम्भिक अवस्थाको आवश्यकताअनुरूप प्रवद्र्धनात्मक र प्रोत्साहनको नीति अगाडि नसारी उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्न सकिँदैन । यससँगै पर्यटन तथा कृषि क्षेत्रमा पनि यो नीति आवश्यक छ ।

(पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले एमाले वैदेशिक विभागद्वारा आयोजित विकास र समृद्धिसम्बन्धी कार्याशालामा प्रस्तुत कार्यपत्रको  नयाँ पत्रिकाले तयार गरेको सम्पादित अंश)


Published Date : Tuesday, March 28, 2017

हामीलाई फलो गर्नुहोस् :

प्रतिकृया दिनुहोस्

, ,

Loading...