- इन्भेष्टिगेसन ब्यूरो / अर्थ सरोकार डटकम
काठमाडौँ – नेपाल वायुसेवा निगमका पाइलट ९३ हजार ६ सय अमेरिकी डलर सहित पक्राउ परेपछी अहिले डलर अपचलनको मुद्धा चर्चामा छ । नेपाल वायुसेवा निगमका पाइलट सुवर्ण अवाले आईतबार राति अबैध अमेरिकी डलर सहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेपछी यसरी डलर कस-कसले कसरी गर्छन् भन्ने चर्चा हुन थालेको छ । काठमाडौंबाट दुबर्इका लागि विमान उडाउन जाँदै गर्दा उनको लगेजे चेकजाँचका क्रममा ९३ हजार ६ सय अमेरिकी डलर फेला परेको थियो । अवालेले आफ्नी छोरी अमेरिकामा पढ्दै गरेकोले उनको लागि पैसा लान लागेको बताएका पनि प्रहरीले उनलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरी गौशला प्रहरी वृत्तमा राखेको थियो ।
तर पाइलटको डलर काण्डले चर्चा पाउँदा यसअघि डलर अपचलनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले दोषी ठहर गरेका हिमालयन बैंक र होटल अन्नपूर्णलाई भने उन्मुक्ति दिने खेल भएको स्रोतको दावी छ । यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले राजश्व अनुसन्धान विभागलाई लेखेको पत्र अर्थ सरोकार डटकमले समेत फेला पारेको छ । दरबारमार्गमा रहेको होटल डेला अन्नपूर्ण प्रालिका कार्यकारी अध्यक्ष कपिल शमशेर जबराले आफ्नो छोराछोरीको विद्यालयको शुल्क ठमेलमा रहेको हिमालयन बैंक लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालय कमलादी र शाखा कार्यालय ठमेलमा रहेको विदेशी मुद्रा खाताबाट खर्च गरेको पुष्टि नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेपनि कारवाहीबाट जोगिन दोषी ठहर भएकाहरु राजनीतिक दौडमा रहेको बुझिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको लामो अनुसन्धानबाट उक्त कुराको पुष्टि भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्यो यस्तो ठहर :
नेपालको कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार कम्पनी ऐनअन्तर्गत स्थापित र नेपाल सरकार, नेपाल ट्रष्टको समेत सेयर लगानी रहेको संस्थाका पदाधिकारीले व्यक्तिगत खर्च कम्पनीबाट गर्न पाइदैन । तर उक्त कानूनको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै खर्च गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले ठहर गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग आन्तरिक प्रशासन फाँटको तर्फबाट तत्कालीन निर्देशक वासुदेव अधिकारीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा लेखिएको छ, ‘नेपाल राष्ट्र ‘२०६८ साल साउनदेखि २०७१ साल चैतसम्मको कारोबारेको निरीक्षण गर्दा उक्त अवधिमा उल्लिखित होटलका कार्यकारी अध्यक्ष कपिल शमशेर जबराका छोराछोरीको अध्ययन खर्चबापत अन्नपूर्ण होटल प्रालिले हिमालयन बैंक लिमिटेडस्थित कम्पनीको विदेशी मुद्रा खाता खर्च गरी यूएस डलर दुई लाख ६५ हजार चार सय ११.९६ भुक्तानी गरेको देखिन्छ’, नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग आन्तरिक प्रशासन फाँटको तर्फबाट तत्कालीन निर्देशक वासुदेव अधिकारीले हस्ताक्षर गरी २०७२ साल मंसिर २७ गते राजस्व अनुसन्धान विभागलाई लेखेको पत्रको बुँदा नम्बर १२ मा भनिएको छ, ‘कम्पनी ऐन अन्तर्गत स्थापित र नेपाल सरकार, नेपाल ट्रष्टको समेत सेयर लगानी रहेको संस्थाका पदाधिकारी कपिल राणाका छोराछोरीको अध्ययनको लागि खर्च भएको व्यक्तिगत खर्च समेत उक्त कम्पनीको आयबाट व्यहोरेको ।’
उक्त पत्रमा “सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चाहेमा प्रचलित व्यवस्थाहरुअन्तर्गत रही पछि परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा नै हिसाबमिलान गर्नुपर्ने शर्तमा अमेरिकी डलर १० हजारसम्म खर्च गर्न सकिने गरी क्रेडिट कार्ड जारी गर्नसकिने व्यवस्था रहेकोमा भ्रमण अवधिभर पटक–पटक गरी अमेरिकी डलर ७८ हजारबराबरको क्रेडिट कार्ड जारी गरेको, अमेरिकी डलर १० हजारभन्दा बढीको क्रेडिट कार्ड जारी तथा ‘टपअप’ गरेको । त्यसैगरी होटलको वि.मु. खाता खर्च गरी होटलका पदाधिकारीहरुलाई एकै दिनमा एकभन्दा बढी क्रेडिट कार्ड जारी तथा ‘टपअप’ गरी दश हजार डलरभन्दा बढीको सटही सुविधा प्रदान गरेको ।” भन्ने समेत उल्लेख छ ।
पत्रको बुँदा नम्बर १० मा प्रष्ट भनिएको छ, ‘संस्थाले इ.प्रा. परिपत्र ४१६ बमोजिम विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्रदान गर्दा तालिम, गोष्ठी, बैठक आदि प्रमाणित हुने कागजात तथा के कति दिनको लागि सटही सुविधा आवश्यक परेको हो सो समेत खुल्ने कागजात नलिई होटल डेला अन्नपूर्णको अनुरोधमा मात्र सटही सुविधा प्रदान गर्ने गरेको ।’ राष्ट्र बैंकको उक्त पत्रले होटलका कार्यकारी अध्यक्ष राणा र हिमालयन बैंकको नेतृत्वबीच अवैध गठबन्धन भएर डलर अवैध बाटोबाट बाहिर गएको प्रष्ट भएको छ । यसमा हिमालयन बैंकको नेतृत्व र होटलका राणा डलर अवैध रुपमा नेपालबाहिर पठाउने कार्यमा संगठित रुपमा लागेको कारण उनीहरुलाई सोही अपराधमा कारबाही हुनुपर्ने देखिन्छ ।
हिमालयन बैंकले मिलेमतोमा गैर कानुनी रुपमा अन्नपूर्ण होटलका राणालाई असीमित रुपमा सटही सुविधा दिएको राष्ट्र बैंकको ठहर
यस्तै बुँदा नम्बर ८ मा भनिएको छ, ‘परिपत्र संख्या ६२५ को २ ‘ङ’मा निर्यात तथा पर्यटन क्षेत्रबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रा आर्जन गरी परिवत्र्य विदेशी मुद्राको आर्जन खाता खोलेका निकायहरुले आ–आफ्ना पदाधिकारीहरुलाई त्यस्तो खाताबाट खर्च हुने गरी क्रेडिट कार्ड उपलब्ध गराएका केसहरुको हकमा त्यस्तो खाताबाट खर्चको हिसाबमिलान गर्नुपर्नेछ ।
यसरी खर्च गर्दा खर्चको सीमाको हकमा प्रचलित व्यवस्थाअन्तर्गत रही गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भए पनि बैंकले होटलका पदाधिकारीहरु २०१४/१०/२२ बाट २०१४/११/१५ सम्म बेलायत भ्रमणमा जान सोही अवधिका विभिन्न समितिमा स्विफ्टमार्फत त्यहाँस्थित विभिन्न निकायहरुलाई अमेरिकी डलर ५२ हजार सात सय ७५.२८ भुक्तानी गरेकोमा सोही अवधिमा सोही प्रयोजनको लागि अमेरिकी डलर ७८ हजारको क्रेडिट कार्ड जारी गरी तथा सीमाभन्दा बढी सटही सुविधा प्रदान गरी इ.प्रा. परिपत्र संख्या ४१६ को दफा १ र अनुसूची १ को उल्लङ्घन गरेको ।’
कानुन विपरित कारोबार भयो, : राष्ट्र बैंक
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हिमालयन बैंकले पटक–पटक गरी उक्त होटल डेला अन्नपूर्ण प्रालिका कार्यकारी अध्यक्ष कपिल शमशेर जबरालगायतका व्यक्तिहरुलाई सटही सुविधाबापत आव २०६८/०६९, आव २०६९/०७०, आव २०७०/०७१, २०७१/०७२ को चैतसम्म क्रमशः २०६ दिन, १९९ दिन, १९३ दिन र २१० दिन तोकिएभन्दा बढी दैनिक होटल तथा खाना खर्चबापत अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको छ ।’
राष्ट्र बैंकका अनुसार निर्यात तथा पर्यटन क्षेत्रको आर्जनबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रा खाता भएका निकायहरुलाई आफ्नो व्यापार प्रवद्र्धनको सिलसिलामा कुनै पदाधिकारीलाई तालिम, गोष्ठी, बैठक आदि विषयमा भारतबाहेकको विदेश भ्रमणमा पठाउनुपरेमा सात लाखभन्दा माथि अमेरिकी डलरबराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने निकायलाई बढीमा एक आर्थिक वर्षमा ९० दिनसम्मको लागि अधिकतम दैनिक भ्रमण खर्च अमेरिकी डलर ६५० र मनोरञ्जन, भईपरी तथा अतिथि सत्कार खर्च अमेरिकी डलर दुई हजारसम्मको सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लेखेको पत्र अध्ययन गर्ने हो भने अनुसार हिमालयन बैंकले होटल अन्नपूर्णका कार्यकारी अध्यक्ष कपिल शमशेर जबरा, सृजना राणा, पारस शमशेर जबरा, जगमग बस्न्यात, दोर्जी शेर्पा र उपाउँल मुजुम्दारलाई सटही सुविधा प्रदान गरेको स्पष्ट देखिएको छ । विदेशी मुद्रा खाता खोल्न ग्राह्य निकायका पदाधिकारीलाईमात्र त्यस्तो सटही सुविधा प्रदान गर्नसकिने व्यवस्था रहेकोमा पदाधिकारीबाहेकका व्यक्तिहरुलाई समेत त्यस्तो सुविधा प्रदान गरिएको देखिएपछि यसमा हिमालयन बैंकको सीधा बदनियत देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंककै मिलेमतोको आशंका
 |
| बासुदेव अधिकारी |
नेपाल राष्ट्र बैंकले लेखेको पत्रमा होटल अन्नपूर्ण र हिमालयन बैंकलाई दोषी त ठहर गरेको छ तर कति बिगो भर्नुपर्ने वा कति जरिवाना तिर्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट लेखेको छैन । राजश्वले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई उक्त रकम समेत तोकी पत्र पठाउन परिपत्र गरेको थियो । सामान्य रुपमा हिसाव गर्ने हो भने पनि बिगो रकम झन्डै ६० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम हुन आउँछ । तर मोटो रकमको जरिवानाबाट बच्न अहिले हिमालयन बैंक र होटल अन्नपूर्णका अध्यक्ष नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको मिलेमतोमा अगाडी बढेको स्रोतको दावी छ । यो प्रकरणमा होटल अन्नपूर्ण र हिमालयनबैंकलाइ मिलेमतोमा बचाउन करोडौं घुस लिएको भन्दै नेपाल रास्ट्र बैंकका केहि अधिकारीहरुमाथि समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको स्रोतको दावी छ ।
