कर फर्छ्योट आयोग प्रकरणमा राजश्व प्रशाशनका कमजोरी छताछुल्ल ! आयोगका सदस्यको यस्तो दावी !
Powered by Blogger.
कर फर्छ्योट आयोग प्रकरणमा राजश्व प्रशाशनका कमजोरी छताछुल्ल ! आयोगका सदस्यको यस्तो दावी !

  • अर्थ सरोकार सम्बाददाता 
काठमाडौँ - यतिबेला सरकारले दुई वर्षअघि कर फर्छ्योटकालागि गठन गरेको कर फर्छ्योट आयोगका पदाधिकारीहरूमाथि गम्भीर आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ । कर फर्छ्योटका नाममा गठन गरेको आयोगले करिब २१ अर्ब रुपैयाँ ‘अनियमितता’ गरेको भेटिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि आयोगका संयोजक एलडी महत र सदस्य उमेश ढकालपनि विवादमा तानिएका हुन् । 

कुल ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ फर्छ्योट गरी ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँमात्रै असुल्ने निर्णय गरेको विवाद विभिन्न संचार माध्यममा आएको सन्दर्भमा आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीहरु लुम्वध्वज महत, उमेशप्रसाद ढकाल तथा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माले मिति २०७४-०१-१४ मा सार्वजनिक लेखा समिति समक्ष उपस्थित भई आयोगले गरेका काम कारवाही तथा संचार माध्यममा परुकाशित विवादका सन्दर्भमा आफनो धारणा राखेका थिए ।

एलडी महत भन्छन् 'किन गठन हुन्छ आयोग भन्ने स्पष्ट हुनुपर्यो'
यस प्रकरणमा मुछिएका दुइ सिए मध्येका एक एलडी महतले कर फर्छ्यौट आयोग किन गठन हुन्छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन् । 'नेपालमा राजस्वको मुख्य स्रोत भनेको आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, भन्सार महशुल र गैर कर आदि हुन् । यी स्रोतबाट सरकारलाई निरन्तर रुपमा राजस्व प्राप्त हुदै आएको ५ । तथापि देशलाई प्राप्त हुने राजस्व पर्याप्त मात्रामा संकलन हुन नसकी बर्षेनी अरबौ रकम बक्यौताको रुपमा रहेको देखिन्छ । वर्तमान समयमा मुलुकमा एकातिर राज्य संचालनका लागि पर्याप्त राजस्व परिचालन हुन नसकी आन्तरिक तथा बाह्य अनुदान तथा ऋणको सहारा लिनुपरेको अवस्था छ भने अर्काेतिर राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व प्राप्त गर्न नसकी ठूला परिमाणमा बक्यौताको रुपमा रहेको छ ।'

उनले थपे, 'राजस्व विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरुबाट भएको कर निर्धारण र भन्सार विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरुबाट भएको कर तथा भन्सार महशुल निर्धारण तथा राजस्व अनुसन्धान विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरुबाट भएको कर तथा महशुल निर्धारण उपर चित्त नवुझाई प्रशासकीय पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधीकरण तथा अदालतहरुमा पुनरावेदनको लागि निवेदन दिने करदाताहरुको संख्या समेत बढ्दै गएको छ ।'

आयोग गठनबारे स्पष्ट पार्दै उनी अगाडी भन्छन्, 'ती निकायहरुबाट विवादको निरुपण गरी सोबाट सृजना हुने कर रकम संकलन गर्न लामो समय लाग्न सक्ने भएकोले कर सम्बन्धी विवादलाई उपयुक्त ढंगले समाधान गरी कर संकलन तथा बक्यौता व्यवस्थापन गर्नका लागि कानून वमोजिम कर बक्यौता फर्छ्यौट गरी असुल गर्नको लागि कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ वमोजिम नेपाल सरकारले समय समयमा अधिकार सम्पन्न कर फर्छ्यौट आयोग गठन गरी बक्यौता फर्छ्यौट गर्ने गराउने कार्य गर्दै आएको पाइन्छ।' 

उनी अगाडी भन्छन् 'बिगत लामो समयदेखि कायम रहेका कर सम्वन्धी विवादहरु र कर बक्यौताहरु व्यवस्थापन गर्न बांकी रहेकोले छिटो छरितो र बिधिसम्मत प्रक्रियाबाट  बिबादहरुको निरुपण गरी कर संकलन गर्न, कर प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त तुल्याउन, करदातालाई लामो कानूनी प्रक्रियाबाट मुक्त गरी उनीहरुको व्यावसायिक लागत कम गर्नका लागि अधिकार सम्पन्न कर फर्छ्यौट आयोग ग७न गर्न आबश्यक भए वमोजिम नेपाल सरकारको मिति २०७१-१०-२२ को निर्णय अनुसार कर फर्छ्यौट आयोग, २०७१ को गठन भएको हो ।'

कर फर्छ्योट आयोग ऐन अनुसार नै काम !
आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्वध्वज महतले कर फर्छ्योट आयोग ऐन २०३३, नेपाल सरकारको मिति २०७१-१०-२२ को आयोग गठन आदेश, कर फर्छ्यौट कार्य प्रणाली, २०७१ तथा सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा आयोगको कार्य विवरण सम्बन्धमा मिति २०७१ -१२ -१६ मा दिएको निर्देशन तथा २०७२-१२-१६ मा दिएको पुनः निर्देशन को अक्षरस पालना गर्दै आफुहरुले काम गरेको र बाहिर आएजस्तो अनियमितताका काममा आफु संलग्न नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

तथ्यमानै भ्रम, यस्तो छ सत्यता !
रु ३० अर्व ५२ करोड बक्यौता वापत रु ९ अर्व ५५ करोड बराबरको कर रकम दाखिला गर्ने गराउने सहमति कायम गरी सम्झौता सम्पन्न गरिएका सन्दर्भमा महतले रु ३० अर्व ५२ करोड बक्यौता तथ्यांक सहि नरहेको दावी गरे। 

उनले थप गरे, 'सम्झौता गरिएका १०६९ थान निबेदनहरुमा उल्लेख गरिए अनुसार रु. ३० अर्व ५२ करोड बक्यौता फर्छ्यौटका लागि माग भएकोमा उक्त फर्छ्यौट भएका निवेदनहरुबाट माग भएको सवै बक्यौता रकम फर्छ्यौट योग्य थिएन । निबेदक करदाताबा६ माग भएको उक्त रकममा फर्छ्यौट हुन नसक्ने तथा फर्छ्यौट गर्नु नपर्ने बक्यौता (जस्तैः २०६९-७० पछिको बक्यौता र स्वयं कर निर्धारणको रकम) समेत समावेश थियो । साथै, आयकर तथा मू.अ.कर बक्यौता उल्लेख गर्दा ब्याज, दस्तुर, जरिवाना समेतलाई सांवा कर भनी देखाइएको थियो । 

फर्छ्यौटका लागि आयोगमा प्रस्तुत गरिएको निबेदनमा जुन रकम उल्लेख गरिएको ५, शुरुमा सोही अनुसारनै अभिलेख गरिएकोे तर करदातासँग छलफल हुँदा स्वयं कर निर्धारण अनुसारको रकम वा अन्य अविवादित कर ( सम्पूर्ण संशोधित कर) समेत फर्छ्यौटका लागि निवेदनमा माग भएको देखिन आएको थियो । 

राजश्व प्रशाशनका कमजोरी छताछुल्ल 
आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्वध्वज महतले सार्वजनिक लेखा समितिमा राजश्व प्रशाशनका कमजोरी बुँदागत रुपमा छताछुल्ल पारेका छन् । 

१. आयकरतर्फ निर्धारित कर दाखिला गरिसकेको बैंक भौचर देखिए तापनि केही करदाताको अभिलेखबाट उक्त कर बक्यौताको लगत कट्टा नभएको अवस्था रहेको,

२. करदाता पुनरावलोकन-पुनरावेदन गएको अवस्थामा समेत केही करदाताको अपिल ब्याच प्रविष्टि (Appeal Batch Entry) नभएको हुंदा बक्यौता रही रहेको र सोको कारण ब्याज रकम समेत जोडीई कर बक्यौताको रकम अधिक देखिएको र अवास्तविक रहेको ।

३. बिगतमा विभिन्न आर्थिक ऐनहरुको माध्यमबाट उपलब्ध गरिएका सुविधाहरु (Schemes) अनुसार करदाताले विवरण तथा कर रकम दाखिला गरेको तर करदाताको निरन्तर प्रयासका बावजुद सोको कम्प्यूटर अभिलेखमा अद्यावधिक हुन नसकेको र हालसम्म पनि कर बक्यौता देखिएको,

४. राजस्व न्यायाधिकरण, प्रशासकीय पुनरावलोकन जस्ता निकायबाट भएका निर्णय बमोजिम ठूला रदाता कार्यालय, सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा करदाता सेवा कार्यालयबाट पुनः कर निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्थामा सो कार्य नभएको,

५. करदाताले राजस्व भौचर भर्दा कुनै गल्ती नहुंदापनि भिन्न राजस्व शीर्षकमा रकम दाखिला भएको, सो गल्ती सच्याउने कार्य नभएको र अस्वाभाविक रुपमा कर बक्यौता सृजना हुन गएको,

६. म्यानुयल कर विवरण दाखिला गर्ने अवधिमा करदाताले मू.अ.कर विवरण भरी पेश गरेकोमा कार्यालयबाट उक्त विवरण कम्प्युटर प्रविष्टि गर्दा करदाताले पेश गरेको विवरण अनुसारको डेविट रकम, क्रेडिट रकम आदीलाई अन्यथा प्रविष्टि गरेको तर कार्यालयबाट उक्त त्रुटीहरुलाई नसच्याएको, सोको कारण अधिक र अस्वाभाविक रुपमा कर वक्यौता रकम देखिएको । 

७. करदाताबाट प्राप्त भुक्तानीका लागि योग्य (Good fro Payment, GFP_ छेक कार्यालयले गलत शीर्षकमा दाखिला गर्न पठाएको तर उक्त त्रुटी कार्यालयबाट नसच्याइएको, सोको कारण अधिक र अस्वाभाविक रुपमा कर बक्यौता रकम देखिएको,

८. सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट एक पटक कर बक्यौता रकम यकीन गरी करदातालाई पत्राचार गरेकोमा पछी बढी बढी कर बक्यौता रकम देखाई पुनः पत्राचार गरेको, र सो समस्याको सही ढंगले निराकरण गरी गरी वास्तविक कर बक्यौता,

९ आयकरतर्फ सामान्य अवस्थामा समेत कुनै करदातालाई लागत खर्च कट्टी दिएको र कुनै करदातालाई यस्तो लागत खर्च कट्टी नदिएको अर्थात् असमान व्यवहार गरिएको,

१०. आय विवरणमा करदाता आफैले समावेश गरेको आयलाई समेत संशोधित कर निर्धारण गर्दा पुनः आयमा समावेश गरी संशोधित कर निर्धारण गरिएको,

११. करदाताले आयकरतर्फ खर्च नै दावी नगरेको रकमलाई समेत खर्च अमान्य गरी अर्थात् आय कायम गरी संशोधित कर निर्धारण गरिएको,

१२. कतिपय अवस्थामा करदातालाई सुनुवाईको मौकानै नदिई संशोधित कर निर्धारण गरिएको, 

१३.बिल भरपाई पेश नभएको भनी संशोधित कर निर्धारण भएको, तर बैंक ब्याज लगायत खर्चका प्रमाणहरु कर फर्छ्यौट आयोगमा पेश हुन आएको र उक्त प्रमाणहरु संशोधित कर निर्धारणकै अवस्थामा पनि पेश गरेको अभिलेखबाट देखिएको,

१४.मू.अ.करमा Computer System बाट हाल गणना गरिने ब्याज-थप दस्तुरको गणना पद्धति र अव्यवहारिक र अस्वभाविक भएको देखिएको,

ढकाल मौन, शर्मा कड्किए
यता संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले कर फर्छ्यौट आयोग २०७१ को प्रतिवेदन १५ दिन भित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन छ । समितिले आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत सहित सदस्यहरु उमेश ढकाल र चुडामणी शर्मासँगको छलफल गरेको थियो ।

छलफलका क्रममा आयोगले गरेको आयोगका तत्कालीन सदस्य उमेशप्रसाद ढकाल मौनजस्तै रहे । उनले अध्यक्षको भनाईमा सहमति जनाए । यता आयोगका अर्का सदस्य चूडामणि शर्माले तीन कारणले कर बक्यौता रहेको बताए । पहिलो, करदाताले कर तिर्ने सामथ्र्य गुमाएकाले बक्यौता रहेको उनको भनाइ छ । अर्को, करदाताले कर भुक्तानी गरिरहँदा पनि सरकारी अभिलेखमा कर दाखिला नभएर बक्यौता देखिएको उनको भनाइ छ । 

‘पहिलो करदाताले एक शीर्षकमा राख्ने अर्को शीर्षकमा राखेर आफैं गल्ती गरेको देखिन्छ,’ शर्माले भने, ‘अर्को, कर प्रशासनले एक ठाउँमा दाखिला गर्नुपर्ने अर्को ठाउँमा दाखिला गरेकाले पनि बक्यौता देखिएको छ । जुन वास्तविक बक्यौता होइन तर विवरणमा बक्यौता देखियो ।’ साथै, कर प्रशासनबाट बेमनासिब तरिकाबाट कर लगाइएको अवस्था पनि भेटिएको शर्माले बताए । शर्माले आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्र, विधि र मान्यतामा आधारित भएर कर फस्र्यौट गरेको बताए। उनले मू.अ.करमा 'कम्प्युटर सिष्टमबाट' हाल गणना गरिने ब्याज-थप दस्तुरको गणना मीटर ब्याजजस्तै भन्न पनि पछी परेनन् । 

अब के होला?
कर फर्छ्योट प्रकरणका बारेमा अनेकौं किस्सा बाहिर आइरहंदा अव के होला भन्ने विषयमा पनि विभिन्न सरोकारवालाहरुको आ-आफ्नै तर्क छ । एलडी महतले प्रस्तुत गरेका कुराहरुलाइ विश्लेषण गर्ने हो भने कानुनअनुसार नै सबै काम भएको देखिन्छ । तर सार्वजनिक लेखासमितिले चासो दिनु,  र बजारमा देखिएको 'इन्ट्रेष्ट अन इस्यू'ले यो प्रकरण छिट्टै सेलाउनेमा आशंका छ । यता आयोगका सदस्यले वाहिर आएका कुराहरुको प्रतिवाद गर्न ढिलो गरे र त्यहिनै आयोगको कमजोरी बन्यो भन्नेहरु पनि छन् । 'तर्क जसको जस्तो भएपनि सत्य एउटा हुन्छ । त्यहि सत्यले जित्नुपर्छ ।' अहिले बजारमा चलेको बुद्धिजीवी चर्चा पनि यहि हो ।

प्रकाशित मिति : Sunday, April 30, 2017

अर्थ सरोकार डटकमको लिखित अनुमति विना कुनै पनि समाचार स्रोत खुलाएरै भएपनि साभार गर्न पाइने छैन । अन्य जानकारीका लागि हाम्रो User Guidelines हेर्नुहोला ।

हामीलाई फलो गर्नुहोस् :

प्रतिकृया दिनुहोस्

,

Loading...