×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

laxmi sunrise bank

जाँदाजाँदै प्रचण्डलाई अर्को झट्का, स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ  – सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सरकारले हालै मात्र २२ स्थानीय तह थप गर्नुका साथै बिराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगर र २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसविरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले संविधानको धारा २९५ अनुसार आयोगले मात्र स्थानीय तहको संख्या बढाउन सक्ने ठहर गरेको छ । तर, सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाएर राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरेको पाइएको भन्दै निर्णय यथास्थितिमा राख्न भनेको छ ।
धनबहादुर श्रेष्ठसहितका तीन जनाले दायर गरेको रिटमा निवेदनको तर्फबाट शम्भु थापा, टिकाराम भट्टराई, रमेश बडाल लगायतले बहस गरेका थिए ।
Hamro Parto AD
TRITON COLLEGE

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस: