जाँदाजाँदै प्रचण्डलाई अर्को झट्का, स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
Powered by Blogger.
जाँदाजाँदै प्रचण्डलाई अर्को झट्का, स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ  – सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सरकारले हालै मात्र २२ स्थानीय तह थप गर्नुका साथै बिराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगर र २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसविरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले संविधानको धारा २९५ अनुसार आयोगले मात्र स्थानीय तहको संख्या बढाउन सक्ने ठहर गरेको छ । तर, सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाएर राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरेको पाइएको भन्दै निर्णय यथास्थितिमा राख्न भनेको छ ।

धनबहादुर श्रेष्ठसहितका तीन जनाले दायर गरेको रिटमा निवेदनको तर्फबाट शम्भु थापा, टिकाराम भट्टराई, रमेश बडाल लगायतले बहस गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : Friday, May 26, 2017

अर्थ सरोकार डटकमको लिखित अनुमति विना कुनै पनि समाचार स्रोत खुलाएरै भएपनि साभार गर्न पाइने छैन । अन्य जानकारीका लागि हाम्रो User Guidelines हेर्नुहोला ।

हामीलाई फलो गर्नुहोस् :

प्रतिकृया दिनुहोस्

,

Loading...