यो चुनावबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले राजिनामा दिनुपर्छ, नदिए जनकारबाही हुन्छ : माइला लामा
Powered by Blogger.
यो चुनावबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले राजिनामा दिनुपर्छ, नदिए जनकारबाही हुन्छ : माइला लामा

देशमा भर्खरै स्थानीय तह पहिलो चरणको निर्वाचन सम्मपन्न भएको छ । देशभरका निर्वाचन सम्पन्न भएका ठाउँमा मतगणनाको चटारो छ । निर्वाचनको सबै परिणाम आउन नपाउदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले अहिलेसम्म निर्वाचित स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई राजिनामा गराउने र पुन: जनसरकारको निर्वाचन प्रकृया अगाडी बढाउने बताएको छ ।

कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा काठमाडौँका इन्चार्ज सेक्रेटरी माइला लामाले इमान्दार मिडियासँग यस्तो बताएका हुन् ।  उनले देशभर अब जनसत्ता निर्माणको प्रकृया अगाडी बढ्ने र पुरानो सत्ताका स्थानीय तह प्रतिनिधिलाई राजिनामा गराउने बताएका छन्।

निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले आफ्नो पार्टीको आदेश उल्लंघन गरे जनताको तहबाट जनकारबाही थालिने समेत नेता लामाको भनाइ छ । माइला लामासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

देशमा भर्खर स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ यसबारे तपाइको धारणा के छ ?
यो पुरानो संसदीय व्यवस्था अनुसारको स्थानीय तहको निर्वाचन हो । यसबाट निर्वाचित भएर आउने मान्छेहरु जनताका प्रतिनिधि हुन् सक्दैनन् । उनिहरू केवल दलाल सत्ताको माथिल्लो निकायका कारिन्दा मात्र हुन् । यस्तो स्थानीय तहको निर्वाचन त हामीले उहिलै २ पटक खारेज गरिसकेका हौ ।

यहि पुरानो व्यवस्थाका बिरुद्ध देशमा जनयुद्द भयो । यत्रा मान्छेको बलिदान भयो । अहिले आएर प्रचण्डले पनि उही पुरानै व्यवस्थालार्इ मलजल गर्ने कोशिस गरे । यस प्रकारको व्यवस्था जनताले पहिलै अस्विकार गरिसकेको हुनाले यो चुनावको कुनै औचित्य छैन ।

तपाईहरु त यो निर्वाचन खारेजी अभियानमा नै लाग्नुभयो । खै कसरी भयो त खारेज ? 
हामीले स्थानीय तह निर्वाचन खारेजी अभियानलाई आफ्नो तरिकाले अगाडी बढायौ । देशभर हाम्रा कारण चुनाव राम्रोसँग सम्पन्न हुन् नसकेकाे मात्र हैन की कयौ ठाउँमा सुन्य मत समेत भएको छ । कालिकोटकाे माल्कोट जहाँ हतियारसहित सेना, प्रहरीकाे उपस्थिति थियाे त्यस्ताे ठाँउकाे बुथ नै जनताले कब्जा गरि जलाई दिएका छन् ।

उता मुगुकाे मुराराछायानाथ नगरपालिकामा पनि प्रहरी सुरक्षा घेराको बीचमा रहेको शोबा मतदान केन्द्र नै जनताले कब्जामा लिए ।  यसले के देखाउछ भने हाम्रो अभियान सफल भएको छ । पुरानो सत्ताले गराएको चुवावप्रति जनताको चाँसो छैन भन्ने कुरा यसबाट प्रष्ट हुन्छ।

हैन देशभर स्थानीय प्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर त आएका छन् नी। तपार्इहरूले त्यसो भनेर हुन्छ ?
मैले अघि नै पनि भने.. तिनिहरू भनेका पुरानो सत्ता, दलाल संसदीय व्स्वयथाकाे उपल्लो निकायको आदेश पालना गर्ने कारिन्दा मात्र हुन्छन । हामी के कुरामा ढुक्क छाैं भने यिनीहरुले जनताको काम गर्न सक्दैनन् । हाम्रो र यिनीहरुकाबीच अब यहि नेर फाइट पर्ने छ । उनीहरु हामीले संघर्ष सुरु गर्ने बितिकै यिनीहरु हाम्रो बिरुद्ध दलाल सत्ताको सिआइडी सुराकी गर्ने काम गर्ने छन् । 

यिनीहरुको काम भनेको जहिले पनि पुरानो संसदीय व्यवस्थाको मलजल गर्नु र जनताको शासन ल्याउन नदिने नै हुन्छ । हिजो पनि त्यहि नेर लडाइ सुरु भएको थियो आज पनि यहिनेरबाट लडाई सुरु हुने देखिन्छ ।

भनेपछि अब के तपाईहरु निर्वाचित प्रतिनिधिलाई राजिनामा गराउनु हुन्छ त् ?
हो सहि प्रश्न उठाउनु भयो । हाम्रो पार्टीले अबको २ देखि ३ महिना भित्र देशैभर अहिलेको कथित स्थानीय तह निर्वाचनबाट आएका सबैजनालाई राजिनामा दिन आग्रह गर्ने छौ । त्यसको ठाउँमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा दलाल संसदीय राज्यको उपस्थिति विना हाम्रो आफ्नै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने छौ।
जनताकै माझबाट स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर आउने छन् र उनीहरुले स्थानीय सत्ता चलाउने छन् ।

उसाे भए तपार्इले फेरि जनसत्ता निर्माण हुन लाग्याे है, भन्न खोज्नु भएको त हैन ?
हो । मैले यँहानेर तपाईलाई प्रष्ट पारे । अब हामी स्थानीय तहमा जनसत्ता निर्माणको प्रक्रियामा गइसकेका छौ । कयौ ठाउँमा भब्य सभाकासाथ जनसत्ता निर्माण भएका छन् भने कयौ ठाउँमा निर्माणको प्रकृया थालनी गरेका छौ । अब हाम्रो पार्टीको योजना भनेको छिटोभन्दा छिटो जन सत्ता निर्माण गर्दै स्थानीय जनताका काम कारबाहीमा सघाउनु हो । अहिले हामी यो अभियानलाई देशब्यापी बनाउदै अगाडी बढिरहेका छौ । पुरानो संसदीय व्यवस्थालाई बिस्थापित्त गर्ने गरी जनसरकारहरू स्थापना हुन्छन् । 

त्यसाे भए त अब जनसत्ता जन्मीसकेपछि जनअदालत पनि जन्मिने हाेला नी की त्याे हुँदैन ? 
किन नहुने ? हामीले जनताका काम कारबाही अगाढी बढाउँन र स्थानीय जनताका मुद्द्दा मामीला मिलाउन यो कुरा अनिवार्य हुन् आउछ । त्यसैले सत्ता पछि अदालत अनिवार्य प्रश्न हो । हामीले यो दुइ वटा काम सँगसँगै लैजान्छौ । सत्ताको निर्माण र जनताको अदालतको निर्माण एक साथ अघि बढाउदाँ मात्र अहेले पुरानो सत्ताको बिरुद्ध बैकल्पिक सत्ता सन्चालन गर्न सक्छौ ।

हाम्रो सत्ता र अदालत स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष निगरानीमा र नियन्त्रणमा हुन्छ । त्यसैले नै जनदालत र जनसत्ता भन्नु परेको हो । अहिले हामीले न्याय बिभाग मार्फत जनताका मुद्दा मामीलाको सम्पादन गरिरहेका छौ ।तपाईलाई यसो भनौं हामी अब जनताको व्यवस्था ल्याउने अभियानमा तिब्रताका साथ अगाडी बढेका छौ । यो हाम्रो मुलुकको लागी अपरिहार्य कुरा हो ।

हिजो तपाईहरुसँगै लडेर आएका प्रचण्डहरु पुरानै सत्ताको फेरो समातेर बसेका छन् । तपार्इहरुले पनि त्यसै गरेकाे भए के हुन्थ्याे ? 
त्यो उहाँहरुको कुरा हो । त्यसैले त हामीले उहाँहरुलाई पनि दलाल संसदीय व्यवस्थाका प्रतिनिधि भनेका छौ । हामीले पनि त्यसै गरेकाे भए जनताप्रति गद्दारी हुन्थ्याे । याे व्यवस्थाले अाफ्नाे हित गर्दैन भनेर हजाराैं जनाताले बलिदानको कोटा चुक्ता गरे । 

यदि यहि व्यवस्थाले हुने भए प्रचण्डहरु किन यसकाे बिरुद्ध लडेको त ? जनताले यो व्यवस्थालाइ २७ बर्षसम्म भोगिसकेपछि र यसले हुदैन भन्ने कुरा बुझेर नै बैकल्पिक सत्ता खोजिरहेका हुन् ।

तपार्इहरुले यो स्थानीय निर्वाचन खारेज अभियानको उपलब्धि के लाइ मान्नु हुन्छ ?
हामीले जनताको सहभागितामा स्थानीय निर्वाचन खारेज अभियान पूर्ब मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म सञ्चालन गर्यौ । हाम्रो आभियानबाट राज्य पुरै आतंकित भयो । हाम्रो पार्टीलाई प्रमुख खतराको सुचिमा राख्यो । यसले पनि के देखाउछ भने हामी एका तिर र राज्य अर्को तिर देश २ वटा ध्रुबमा विभक्त भयो । संसदीय व्यवस्था बिरुद्ध हाम्रो पार्टी शक्तिशाली ध्रुबका रुपमा खडा भएको छ । निर्वाचन खारेजी अभियानको यो नै उपलब्धि मान्न सकिन्छ । 

यो अभियानका क्रममा तपाईहरुमाथि राज्यले व्यापक धरपकड गर्याे भन्ने छ नि ? 
यो निर्वाचन मान्दौनौ भन्ने जनता हाम्रा सुभचिन्तक कार्यकर्ता शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिबिधि गरिरहेका नेता कार्यकर्ताहरुलाई राज्यले निकै धरपकड गर्यो । देशैभरी हाम्रा २६ सय नेता कार्यकर्ता र जनतालाई गिरप्तार गर्यो । काठमाडौँ उपत्यकाबाट मात्रै २३ जनालाई गिरप्तार गरेर अहिले पनि हिरासतमा राखिरहेको छ ।उपत्यकाबाट पार्टीका बैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य नारायण महर्जनलाइ गिरप्तार गरेको छ । उहाँलाई बसिरहेको अबस्थामा घरबाटै गिरप्तार गरेको छ।

त्यस्तै महिला संगठनकी केन्द्रीय महासचिव तथा पूर्व सभासद धिरेन्द्रा उपाध्याय, गणतान्त्रिक सम्पर्क मन्चका महासचिव हिरा शाही, अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य लोकेन्द्र बिष्ट, पार्टीका सल्हाकार नबिन बिष्ट, मजदुरका इश्वर, पत्रकार सुदर्शन मंगोललगायतका साथीहरु अहिले पनि हिरासतमै हुनुहुन्छ ।

चुनाव तएक चरणकाे मात्रै सकियाे, अर्काे चरणकाे मतदान अझै बाँकि छ । गिरप्तार गरिएका नेता कार्यकर्तालाइ नछोडे अब तपाईहरु के गर्नु हुन्छ ?
हामी राज्यको यस्तो रबैयाका बिरुद्ध देशव्यापी संघर्षका कार्यक्रम लिएर जान्छौ । अब हुने संघर्षका कार्यक्रमहरु पहिला-पहिलाको जस्तो सामान्य हुदैनन् । थप उच्च स्तरका हुन्छन् । त्यसबाट हुने क्षतिको जिम्मेवारी राज्यले नै लिनुपर्ने छ। यदि हाम्रा नेता कार्यकर्ता रिहा नगरिए राज्यले अकल्पनीय अवस्थाकाे सामना गर्नुपर्ने छ ।

तपाईहरु स्थानीय तहको दोश्रो चरणको निर्वाचन पनि बहिष्कार नै गर्न्नु हुन्छ ?
हो हामीले सबै खालका निर्वाचन बहिष्कार गर्ने हो । पुरानो दलाल संसदीय व्यवस्थाले गराउने कुनै पनि चुनावको औचित्य छैन । अर्को चरणको चुनाव खारेजी अभियान झनै सशक्त हुन्छ । सरकारको थप प्रतिरोध गर्ने खालका हाम्रा संघर्षका कार्यक्रमहरू अाउदै छन् ।

कम्युनिष्ट पार्टी त युद्दमा जादैछ भनेर राजनीतिक वृतमा हल्ला छ नि, यो के हो ?,
सशस्त्र संघर्षमा जाने कुरा हल्ला मात्र हो । खासगरी दलाल संसदीय व्यवस्थाका आसेपासेहरुले यस्तो भ्रम फैलाउने गरेका छन् । तिनका पछाडि नेपालका केहि मिडियाहरु पनि लागेका छन् । त्यसले उनीहरुको उक्त हल्लालाई बल पुगेको छ। पुरानो सत्ताका मान्छेहरुले जनताको प्रतिरोधलाइ अपराध भन्छन् । यो अराजनीतिक तरिका हो । यो पुरानो सत्ताले जनताका अधिकारको कुरालाई सुनिश्चित गर्न सक्दैन । यदि त्यसो भएको भए देशमा युद्द नै हुने थिएन । यो देशको युद्द र असफलता भनेको राज्यको फासिवादी चरित्रले जन्माउने कुरा हो । फासिवादी, संसदवादी व्यवस्थाको बिसेषता भनेकै देशमा युद्द गराउनु हो । जनताले अन्तिमसम्म शान्तिपूर्ण राजनीतिद्वारा आफ्ना मागको सम्बोधन गराउने प्रयत्न जहिले पनि जारी राख्छन। तर अन्तिमसम्म पनि भएन भने बन्दुक अवश्य उठ्छ र त्यसको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ । 

उसाे भए तपार्इहरू सशस्त्र संघर्षमा जाने कुरा भ्रम मात्रै हाे ?
हो हामीलाई अहिले नै युद्दमा जाने तयारी गरिरहेका छन् भन्ने भ्रम मात्र हो । तत्काल के हो भन्ने कुरा बुझ्न नसक्दा भ्रम पैदा हुन्छ । अन्तिममा भ्रम पैदा गर्नेहरु जनताबाट नांगिदै जान्छन । पहिलो कुरा यो संसदीय सत्ता नै खारेज गर्ने हो । यो मुद्दा हाम्रो मात्र मुद्दा हैन । यो मुद्दामा सबै आउन जरुरी छ । द्रोश्रो कुरा राजनीतिक शान्तिपूर्ण नै गर्ने हो । शान्तिपूर्ण राजनीतिद्वारा जनताका अधिकार स्थापित भएनन् भने अन्तिममा प्रतिरोधमा जाने कुरा त छदैँछ, त्याे अनिवार्य हुन्छ ।

प्रकाशित मिति : Thursday, May 25, 2017

अर्थ सरोकार डटकमको लिखित अनुमति विना कुनै पनि समाचार स्रोत खुलाएरै भएपनि साभार गर्न पाइने छैन । अन्य जानकारीका लागि हाम्रो User Guidelines हेर्नुहोला ।

हामीलाई फलो गर्नुहोस् :

प्रतिकृया दिनुहोस्

,

Loading...