अर्थ सरोकार समाचार प्रभाव : सापटीका नाममा एनसेलले 'गैरकानुनी रुपमा रकम उठाउने काम' बन्द गर्यो !

  • अर्थ सरोकार सम्बाददाता 
काठमाडौँ - बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०६३ को प्रावधान अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति विना कुनै पनि संस्थाले वित्तीय कारोबार गर्न नपाउने भएपनि एनसेलले दादागिरी शैलीमा यस्तो गैरकानुनी धन्दा गरिरहेको समाचार अर्थ सरोकार डटकमले सार्वजनिक गरेपछि एनसेलले उक्त काम रोकेको छ । अर्थ सरोकार डटकमले प्रकाशित गरेको समाचारका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेपछि राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा एनसेलले गैर कानुनी धन्दाको यो रुपलाइ बन्द गरेको हो । एनसेलले दिएको जानकारी अनुसार एनसेलका प्रिपेड ग्राहकले अब एनसेल सापटीको नयाँ योजनाअन्तर्गत बिना कुनै सेवाशुल्क एनसेल सापटी लिन सक्नेछन् ।

कम्पनी ऐन पनि मान्दैन एनसेल, एनसेलले गरिरहेछ कर्पोरेट अपराध ! 
कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार प्राईभेट कम्पनीहरुले राष्ट्र बैंकसँग स्विकृति लिएर पनि वित्तीय कारोबार गर्न नपाउने स्पष्ट गरेको छ । अन्यथा यस्तो कारोबार गरेको थाहा भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २८ अनुसार गैरकानुनी हुन जान्छ । तर त्यहि कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भएको कम्पनीले पावर र पैसाका भरमा कानुन मिचीरहँदा पनि कसैले कारवाही गरेको छैन । एनसेलले ४ वर्षदेखि यस्तो गैरकानुनी धन्दा गरिरहेको छ ।

नेपालका विद्यामान कानुन हेर्ने हो भने पनि एनसेलले कर्पोरेट अपराध गरिरहेको छ । नेपालको कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा ३ को नाफाखोरी शीर्षक अन्तर्गतको उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘मोल निर्धारित भएकोमा बाहेक नेपाल सरकारले तोकेको कुनै माल वस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले माल वस्तु र व्यापारको प्रचलन अनुसार सामान्य भन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा वा अभावमा लाभ उठाई सो माल बस्तुको अनुचित नाफा लिई बिक्री गरेमा निजलाई ५ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ, ।’ तर एनसेलले यो ऐनको भावना विपरित काम गरी कर्पोरेट अपराध गरिरहेको छ।

एनसेल सापाटीका नाममा यसरी हुन्थ्यो ठगी :
एनसेलले रु. दुई भन्दा कम भएमा रु. २० रुपैयाँ सापटी लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । एनसेलकै भाषामा 'सापाटी' पछि रु. १०० रिचार्ज गरेको खंदामा एनसेलले रु. २० सहित २२ रुपैयाँ ४८ पैसा र रु. एक सय अन्तर्गतको कर एक रुपैयाँ ९६ पैसा सहित जम्मा चार रुपैयाँ चौवालीस पैसा काटिदिने गरेको थियो । यसरी सापटी रु. २० र रु. १०० अन्तर्गतको करबापत एक रुपैयाँ ९६ पैसा सहित २ रुपैयाँ ४८ पैसा पनि तपाईंको रिचार्जबाट कट्टा हुन्थ्यो । यसरी सरासर हेर्दा पनि २ रुपैयाँ ४८ पैसा एनसेलले सरासर ठग्थ्यो । यहि व्यहोराको समाचार अर्थ सरोकार डटकमले सार्वजनिक गरेपछि एनसेल विरुद्ध बैंक तथा वित्त्तीय संस्था ऐन विपरित काम गरेको भन्दै उजुरी परेको थियो ।

ऋण वा सापटी ?, ३६५० % ब्याज लिन्थ्यो एनसेल !

सापटीलाई नेपाली चलनचल्तिको भाषामा ‘जति लियो त्यति मात्रै फिर्ता गर्ने’ भनिन्छ । मुलुकी ऐनको ‘लेनदेन ब्यबहारको महल’मा ‘ब्याज उल्लेख नगरेको भए साँवा मात्रै भराई दिनु’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, एनसेलले त ब्याज मात्रै होईन साहू महाजनले पहिले लिँदै आएको ‘चक्रबृद्धि ब्याज’ भन्दा चर्को ब्याज लिइरहेको छ, जसले यो ऋण नै हो सापटी थिएन भन्ने सपष्ट गर्छ । एनसेलको सापटी स्किम अनुसार उसैकै भासामा रु २० सापटी लिएको खण्डमा ८ मिनेट २० सेकेन्डमै कर बाहेक २ रुपैयाँ ४८ पैसा हुन आउँथ्यो । सरसर्ती हिसाव गर्ने हो भने एनसेलले ३६५० % ब्याज लिने गरेको थियो ।

यस्तो छ परिवर्ततित नियम :
एनसेलले ल्याएको परिवर्तित नियमअनुसार बिना कुनै सेवाशुल्क 'एनसेल सापटी' लिन सक्नेछन् । यो योजना अन्तर्गत प्रिपेड सेवाका ग्राहकले बिना कुनै सेवाशुल्क रु ३० सापटी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । पहिला यो रकम २०याँ थियो । आफ्नो मेन ब्यालेन्स रु ५ वा सोभन्दा कम भएमा एनसेल सापटी लिन सक्नेछन् । एनलले दिएको जानकारी अनुसार सापटीको रकम ग्राहकको मुख्य ब्यालेन्समा जोडिनेछ र प्राप्त रकमबाट ग्राहकले कुनै पनि नेटर्वकमा कल गर्न, एसएमएस पठाउन, इन्टरनेट चलाउन तथा एनसेलको अन्य सेवा प्रयोग गर्न सक्नेछन्।

यो पनि पढ्नुहोस् :
प्रकाशित : Monday, May 01, 2017

recent

Popular Posts