- दिनेश आचार्य
आज बिहीवार ठिक ११ बजेपछी नेप्सेको वेबसाईट खोले“ । बजार ओपन देखियो र इन्डेक्स घटेको देखियो । त्यसपछी केही कम्पनीकोमार्केट डेप्थ हेर्नका लागि खोल्दा सबैको खालि देखिन्छ । बजारको फ्लोर सिट पुरै रित्तो । आखिर बजार खुल्ला रहेछ तर चलेको रहेनछ । आज ब्रोकर कम्पनीमा सेयर किन्न र बेच्न जाने लगानीकर्ताहरुको कुनै पनि खरिदबिक्री आवेद ब्रोकरहरुले लिएनन । अझ एकपटक इन्ट्री गरेपछी १५ दिनसम्म कायम रहने जिटिसी अर्डर समेत उनीहरु रद्द गरिदिए ।
शेयर ब्रोकरको कमिसनवापत लिएको रकममा मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) तिर्न कर कार्यालयले केही ब्रोकर कम्पनीलाई पत्र काटेपछी ब्रोकरहरु आन्दोलित भए । उनीहरुले शुरुमै आफ्नो अन्तिम अस्त्र प्रहार गरे । अर्थात, बजार नै बन्द गरिदिए ।
बजार बन्द अर्थात एउटा गम्भीर अपराध । यो समेत दुईपटक उनीहरुले बजार बन्द गरिसकेका छन् । यसअघि पनि एउटा सामान्य घट्नामा उनीहरुले बजार बन्द गरेका थिए । ब्रोकर कमिशनको सामान्य हिसाबमा बजार बन्द गरे पनि ब्रोकरहरुले त्यसलाई आफ्नो अन्दोलन नभनेर सिस्टमको गडबडीको कारण देखाएका थिए । तर, आज भने उनीहरुले घोषीत रुपमै बजार बन्द गरे । बजार बन्द नै गर्नु अर्था लाखांै लगानीकर्ता र सयौं कम्पनीको कारोवार रोकिदिने घोषीत आन्दोलनपछी मेरा दिमागमा केही प्रश्नहरु उठेका छन् ।
१, के नेपालको सेयर बजार केही सिमित व्यक्तिको स्वामित्वमा अर्थात उनीहरुको मुट्ठीमा छ ? के कुनै गाउ“को बस व्यवशायी समिति जस्तो सेयर बजारलाई सिण्डिकेटमा चलाउन सकिन्छ ?
२, जम्मा ५० जना व्यक्ति सदस्य भएको संस्थाका आधा दर्जन व्यक्तिले निर्णय गर्दैमा बीसौ लाख लगानीकर्ताको लगानी रहेको अढाई सय कम्पनी सुचिकृत भएको र राज्यको एकमात्र धितोपत्र बजार बन्द हुन सक्छ ?
३, कुनै एकाध कम्पनी (ब्रोकर) लाई कर कार्यालयले कर तिर्न आईज, भ्याटमा दर्ता हुन आईज भनेर पत्र काट्दैमा पुरै सेयर बजार बन्द गर्नु अपराध होकी हैन ?
४, भोली कुनै बैंकले तिर्नुपर्ने कर हिसाब नमिलेकोमा कर कार्यालयले कर तिर्नु भनेर पत्र काट्यो भने बैंकर्स एशोशिएशनले सबै बैंकहरु बन्द गराउने ? पर्सी कुनै यातायात कम्पनीलाई कर तिर्न बोलायो भने सबै सवारी साधन बन्द गराउने ?
६, सेयर बजार बन्द गर्ने निर्णय एउटा संस्था अर्थात कानुनी व्यक्तिले गरेको छ । यो कुनै अराजक अपराधिक वा राजनीतिक झुण्ड हैन । कानुन अनुसार दर्ता भएको संस्था नेपाल स्टक ब्रोकर एशोशिएशनले निर्णय गरेर बजार बन्द गराएको छ । यसले लगानीकर्तालाई कति नोक्सान भयो ? राज्यलाई कति नोक्सान भयो ? र सुचिकृत कम्पनीलाई कति नोक्सान भयो ? यसको सबै हिसाव किताब हुनु जरुरी छ ।
कानुनले जसरी वित्तिय क्षेत्रलाई अत्यावश्यक क्षेत्रको रुपमा परिभाषित गरेको छ । सोही अनुसार पु“जी बजार पनि वित्तिय क्षेत्रको परिभाषाभित्र समेटिन्छ । यसमा बन्द हडताल निषेधित गरिएको छ । तर राज्यको कुनै क्षेत्रलाई नै प्यारालाईज गर्ने गरी एउटा सानो समुहले बन्द गर्ने हो भने यो गम्भीर अपराध हो र यसमाथि कारवाही, दण्ड सजाय र क्षतीपुर्ती समेत भराउनु पर्छ ।
कुनै कम्पनीलाई कर तिर्न बोलाएको भन्ने निहु“मा बजार बन्द गराउ“दा कम्तिमा राज्यलाई एक दिनको करोडौं राजस्व गुमेको छ । नेप्से र सिडिएसको सिस्टम नै निकम्मा भएको छ । त्यसका सयौं कर्मचारीहरुलाई बिना काम राज्यले तलब खुवाउनु परेको छ । लाखौं लगानीकर्ताहरु जो आफ्नो नियमित कारोवार गर्थे, उनीहरुको कारोवार गर्न पाउने संबैधानिक हक हनन भएको छ ।
ब्रोकर भनेको कम्पनी (कानुनी व्यक्ति) हो । उसको दायीत्व कारोवार अनुसार कर तिर्नु हुनेछ । सरकारले मागेको कर तिर्नु पर्ने वा नपर्ने छिनोफानो गर्ने ठाउ“ धेरै छ । आन्तरि राजस्व बिभाग, राजस्व न्यायधिकरण, अदालत, सरकार, संसद लगायत धेरै स्थान छन । त्यहा“ टुंगो लगाउनुपर्ने बिषय एउटा ब्रोकरलाई स्थानीय कर कार्यालयबाट पत्र आएकै भरमा आन्दोलनमा उत्रने र बजार नै ठप्प पार्ने कार्य अपराध शिवाय केही हुनै सक्दैन ।
दुई बर्षअघि भुकम्पको निहु“मा महिनौं बजार बन्द गर्ने नेप्सेको पनि हामीले बिरोध गरेका हौं । त्यसपछी बजार घटेकै बहानामा आन्दोलन भन्दै केही हुल्लडबाज लगानीकर्ताले प्रायोजित रुपमा नेप्सेका बन्द गराउ“दा पनि हामीले बिरोध गरेकै हौं । साथै कमिशन घटाएकै निहु“मा ब्रोकरहरुले पनि बन्द गराएका थिए । उनीहरु त त्यसबेला मुख खोल्न पनि सकेनन् ।
यसअघिका घट्नामा यस्ता गतिविधीमाथि रोक नलगाइएको र कारवाही नगरिएका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो । केही कम्पनीका बुक क्लोज छ, लगानीकर्ताहरु बुक क्लोजमा बेचेर राईट भर्न नचाहने पनि हुन्छन । उनीहरुको हक हनन भएको छ । लामो समय रोकिएर आजैदेखि एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको कारोवार खुल्ला भएको छ । सो कम्पनीको बुक क्लोज भैसकेको छ । यस्तोमा त्यसका लगानीकर्ता आफैमा मर्कामा छन् ।
तर ब्रोकरहरु राज्यले खोलिदिएको र जनताले चलाईदिएको बजार आफुखुशी बन्द गर्दै हिं“ड्दा उनीहरुलाई सार्वजनिक मुद्दा लगाएर क्षतीपुर्ती भराउनुपर्नेमा धितोपत्र बोर्ड भने वार्ता गरेर बसेको छ । यस्ता घट्नामा वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने बोर्डलाई जिम्मेवारी कसले दियो ? करको विवाद बोर्ड सुल्झाउने हो ? बजेटमा व्यवस्था नभएको र कानुनमा नलेखिएको भए अदालतमा न्याय माग्ने ठाउ“ छ । तर बजार बन्द गर्ने अधिकार ति दलालहरुलाई छैन ।
राज्यले लाईसेन्स दिएर ठालु बनाएका केही सिमित व्यक्तिलाई यत्ति धेरै शक्ति दिएर उनीहरुकै हातमा करिब १८ खर्बको बजार सुम्पिदिने अनि राज्यचाहि चुपचाप बस्ने हो भने नेपालमा कानुनी राज्य छैन भन्दा हुन्छ । नत्र बजार बन्द भएको घन्टौंसम्म पनि केही नगर्ने नेप्से र धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वमाथि पन िअनुसन्धान हुनु जरुरी छ । पटक पटक यस्तो गम्भीर अपराध गर्ने दलालहरुको लाइसेन्स खारेज गरेर नया“लाई दिन के को कन्जुस्याई ?
सुनिए अनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ब्रोकरको कमिसनमा पनि भ्याट लगाउनुपर्ने भन्दै अर्थमन्त्रालयलाई बेरुजु लेखेपछि सरकारले आर्थिक बर्ष २०६९।७० देखि अहिलेसम्मको भ्याटको रकम बुझाउन ब्रोकरलाई पत्र लेखेको छ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयले दुई ब्रोकर कम्पनीलाई पुरानो भ्याट, जरिवाना र त्यसमा लाग्ने ब्याज भुक्तानी गर्न पत्र लेखेको छ। बाँकी ब्रोकरलाई फूल अडिटका लागि पत्र लेखेको छ। कार्यालयले सबै ब्रोकर कम्पनीहरुलाई भ्याटमा दर्ता हुनसमेत निर्देशन दिएको छ।
ब्रोकर नम्बर ५३ इन्भेष्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट र ५२ नम्बर ब्रोकर सुन्धारा सेक्युरिटीजलाई पुरानो सबै भ्याट तिर्न पत्र लेखेको हो। भ्याट दायित्व अनुसार ५२ नम्बर ब्रोकरलाई ६० लाख र ५३ नम्बर ब्रोकरलाई डेढ करोड रुपैयाँ भ्याट बुझाउन निर्देशन दिइएको थियो ।
यो नितान्त कर विवाद हो । कर विवादको समाधानका धेरै उपायहरु छन । तर बजार बन्द गराउनुचाही गम्भीर किसिमको अपराध नै हो । यसलाई कुन कानुनले सम्बोधन गर्छ, ति सबै कानुन अनुसार कारवाही हुनुपर्छ भन्ने हामी लगानीकर्ताहरुको माग छ ।
अन्तमा, केही समययता बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने माग उठिरहेको छ । यदी समयमै बैंकहरुलाई लाइसेन्स दिइएको भए यस्तो समस्या कहिल्यै आउने थिएन । अझै पनि समय छ, धितोपत्र बोर्डले यसबारे गम्भीर भएर सोचोस । निकम्मा नेप्से नेतृत्वलाई पनि आफ्नो लाईनमा लेराओस ।
(लेखक सेयर बजार साप्ताहिकका सम्पादक हुन्)
