एचआइडीसीएलमा अयोग्य सीइओ, किर्ते कागजात पेश गरेको पुष्टी हुँदा पनि अझै पदमै !


  • अर्जुन श्रेष्ठ/काठमाडौं
म जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको साधारण सेयरधनी हुँ । एउटा सचेत सेयरधनीको हैसियतले त्यस कम्पनीमा भएका राम्रा–नराम्रा कुरामाथि चासो राखिरहेको हुन्छु । केहीअघि त्यस कम्पनीमा भएको ठूलो अनियमितताको बारेमा केही कुरा राख्न चाहन्छु । र, यसलाई यथोचितरुपमा प्रकाशित गरी आम–सर्वसाधारण जनता तथा लगानीकर्ताहरूलाई सजग गराई गरिदिनुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु । 

कुरो यस्तो छ, २०७३ कात्तिक २३ गते तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपक रौनियारको पदाबधि सकिएपछि नया“ सीईओ चयनका लागि मिति २०७३ मंसिर १३ गते आवेदन माग भएको थियो । त्यसमा जम्मा र २ जनाको आवेदन परेको थियो । सीईओ छनोटका लागि गठन हुने पदपूर्ति समितिमा लोकसेवा आयोगको सहसचिवको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने प्रावधान कम्पनीको नियमावलीमा प्रस्ट छ । तर, यति हुँदाहुँदै लोक सेवा आयोग प्रतिनिधिे उपस्थिति भएमा आफु खुशी गर्न नसकिने देखेर तत्कालिन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको दबावमा कम्पनीका सञ्चालक मेगबहादुर विश्वकर्माको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मधुकुमार मराशिनी, डा. हरि पण्डितसहित रहेको पदपूर्ति समिति बनाइयो ।

तर, अचम्म के भयो भने कम्पनीको प्रबन्धपत्र नियमावलीमा नै उल्लेख भएको योग्यतासमेत नपुगेको व्यक्तिलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धामा छनोट गरेको भन्दै छनोट समिति र सञ्चालक समितिले चयन गरि नियुक्ति दिइयो । जुन व्यक्ति हाल सीईओको रुपमा काम गरिरहेका छविराज पोखरेल हुन् । सरकारी संस्थानको रुपमा स्थापित र 
सर्वसाधारणको पनि २० प्रतिशत सेयर रहेको यस कम्पनीले आवेदन माग गर्दा तोकिएको योग्यतासमेत नपुगेको
व्यक्तिलाई छनोट गरेर नियुक्ति दिंदासमेत सरोकारवालवाला निकाय ऊर्जा मन्त्रालय मौन बस्यो ।

निज छविलाल पोखरेल कसरी सो पदमा लागि तोकिएको योग्यता नपुगेका व्यक्ति हुन् भन्ने कुराको प्रमाण मसँग छ । जुन मैले सबै कागजातसमेत संलग्न गरेको छु । कम्पनीको नियमावलीमा भएको ब्यवस्थाबमोजिम प्रमुखकार्यकारी अधिकृतको योग्यतामा ‘मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट जनप्रशासन वा व्यवस्थापन वा व्यापार वा वित्त वा अर्थशास्त्र वा इञ्जिनियरिङ वा वाणिज्य वा कम्पनी कानुनमा प्रथम श्रेणीमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ । सो शैक्षिक योग्यताका साथै ‘बैकिङ्ग÷वित्तीय÷कोष व्यवस्थापनका क्षेत्रमा कम्तीमा अधिकृत द्वितीय÷वरिष्ठ प्रबन्धक तहमा वा नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित द्धितीय श्रेणी वा सोसरहको पदमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको’ हनुपर्ने उल्लेख छ ।


तर, छनोट भएका सीईओ पोखरेलको अनुभव नियमावलीको ब्यवस्थाअनुसार करिब ३ वर्ष मात्र रहेको छ । निजले पेश बायोडाटा र अनुभव प्रमाणपत्रमा कतिपय फर्जी कागजातसमेत पेश गरेको पुष्टि भएको छ । छनोट समितिले फर्जी कागजात पेश गरेर सरकारी निकायमा जागिर खाने व्यक्तिलाई किर्ते महलका कारबाही  गर्नुपर्नेमा सीईओको जिम्मेवारी सुम्पिरहेको अवस्था छ । निज पोखरेलले पेश गरेको अनुभव प्रमाणपत्रमा सम्यक कन्सल्टिङ इन्जिनिएर प्रालिमा सन् २००३ जनवरीदेखि २००४ डिसेम्बर ३१ सम्म प्रबन्ध सञ्चालकको रुपमा काम गरेको भनिएको छ ।

तर, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त रेकर्डमा सो कम्पनीको दर्ता नै सन् २००७ मा भएको देखिन्छ । साथै, कागजातमा सो कम्पनीसँग निज पोखरेलको कुनै पनि किसिमको आवद्धता नरहेको र प्रबन्ध सञ्चालक पदमा कायम हुन निज पहिला सञ्चालक हुनुपर्नेमा कम्पनीको सेयर लगतमा निजको नामोनिशान नदेखिएकाले निजले उक्त अनुभव झूटो पेश गरेको प्रस्ट हुन्छ । (कागजात सैसाथ संलग्न छ ।) सरकारको, विभिन्न सरकारी कोषहरूको र आम सर्वसाधारण जनताको समेत लगानी रहेको सो कम्पनीमा किर्ते कागजात पेश गरेका व्यक्ति नै सीईओ भएर काम गरिरहेको मात्र हैन कि उनी नियमानुसार पूर्ण अयोग्य नै छन् । एकछिनका लागि किर्ते कागजातलाई सही भनेर मान्यता दिने हो भने पनि उनको योग्यता पुगेको देखिन्न । यसबारेमा म सप्रमाण लेखिरहेको छु, यदि झुठो ठहरे, कानुनबमोजिम सजाय भोग्न तयार छु ।

निज पोखरेललाई सीईओ नियुक्त गर्न दिलो ज्यान लगाएका सञ्चालक पराक्रम शर्माको पदावधि सकिएकोमा म्याद थप्नका लागि कानुनअनुसार वार्षिक साधारणसभामा प्रस्ताव लैजानुपर्नेमा त्यसो नगरी कानुनविपरीत सञ्चालक समिति आपैm“ले म्याद थपिदिएको छ । यसरी सञ्चालक समितिले आफ्नो सञ्चालकको पदावधि आफैं “ थपिदिएको यो आश्चर्यजनक घट्नामा कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय र धितोपत्र बोर्डसमेत केही बोलेको छैन । जलविद्युत्सम्बन्धी नियामक निकाय नभएको अवस्थामा यस्तो बेथितिमाथि हामी सेयरधनीले घच्घच्याउने ठाउ“समेत रहेको छैन । सीईओ पोखरेलले पेश गरेको अनुभवको विवरणमा जिल्लास्तरमा अति सामान्य कामगरेको अनुभवलाई त्यति ठूलो १० अर्बको कम्पनी हा“क्ने अनुभव मान्न सकिन्न । साथै,कम्पनीको नियमावलीमा प्रस्टरुपमा उल्लेख गरिएको तहभन्दा सानो तहमा काम गरेको अनुभवलाई समेत गणना गरी निजलाई सीईओ बनाइएको देखिन्छ ।

निज पोखरेलले जिल्ला विकास समिति, कालिकोटमा इन्जिनियर पदमा १ वर्ष काम गरेका छ । सो पद सामान्य अधिकृत अर्थात् ६ तहको पद हो । तर, कम्पनीको नियमावलीमा कम्तीमा अधिकृत द्वितीयस्तर वा वरिष्ठ प्रबन्धक तहमा काम गरेको अनुभव हुनुपर्नेमा भनिएको छ । त्यसैगरी, अर्को अनुभवसम्बन्धी कागजातमा मालयन संरक्षण तथा विकास संघ, जुम्लामा पूर्वाधार विकास अधिकृतको रुपमा १ वर्ष काम गरेको उल्लेख छ । सो पद एउटा सामान्य गैससको अधिकृत तहको पद हो । नियमावलीमा कम्तीमा अधिकृत द्वितीय वा वरिष्ठ प्रबन्धक तहमा काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने भनिएकोमा निजको अनुभव अधिकृत तहमा मात्र रहेको देखिन्छ । अझ निजको सबै अनुभव इन्जिनिरिङ क्षेत्रको छ । तर, कम्पनीको सीईओ हुनका लागि बैंकिङ्ग÷वित्तीय÷कोष व्यवस्थापनका
क्षेत्रमा हुनुपर्नेमा उल्लेख भएकोमा सो रहेको देखिन्न ।

यसबाहेक निज पोखरेलले एसएनभी नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैससमा पूर्वाधार विकास सल्लाहकारको रुपमा नेपालगञ्ज र हेटौंडामा सन २००५ देखि २००९ सम्म काम गरेको देखिन्छ । कम्तीमा अधिकृत द्वितीय÷वरिष्ठ प्रबन्धक तहमा काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने भनिएकोमा निजको अनुभव सल्लाहकार तहमा मात्र रहेको र सल्लाहकारको पदलाई कार्यकारी पद मान्न कदापि नसकिने अवस्था रहेको छ ।

यसबाहेक निजले सुर्खेतमा सन् २०१२ देखि १४ सम्म खानेपानी तथा सरसफाई अफिसरको रुपमा काम गरेका छन् । कुनै जलविद्युत् लगानी कम्पनीको सीईओ हुनका लागि एउटा जिल्लामा शौचालय निर्माणको प्रोजेक्टमा अधिकृत भएर काम गरेको अनुभवले के सहयोग गर्ला ? सीईओ छनोट समितिमा बसेका विज्ञहरूले कस्तो मूल्यांकन गरेका होलान् भनेर अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ । 

साथै, निजको अनुभव बैकिङ्ग÷वित्तीय÷कोष व्यवस्थापनका क्षेत्रमा हुनुपर्नेमा सो रहेको देखिन्न । वित्तीय व्यवस्थापनको कुनै ज्ञानर अनुभव नै नरहेको व्यक्तिलाई एउटा कोष व्यवस्थापन वा बैंकिङ सेवा दिने संस्थाको
कार्यकारी प्रमुख बनाउने कार्य आपैm“मा घातक हो । कम्पनीको नियमावली अनुसार तोकिएबमोजिमको अनुभवचाहि“ उनीस“ग जम्मा २ वर्ष ९ महिनाको मात्र छ । 

नियमावलीमा ७ वर्षको अनुभव चाहिने प्रस्ट उल्लेख छ । निज पोखरेलले गरिबी निवारण कोषमा उप कार्यकारी निर्देशकको रुपमा जम्मा १० महिना काम गरेका छन् । जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी नेपालको ठूलो पु“जी भएको कम्पनीमध्येमा पर्छ । सरकारी कम्पनीहरूमध्ये नेपाल टेलिकमपछि सबैभन्दा धेरै चुक्ता पूँजी भएको कम्पनी नै यही हो । यो जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई वित्तीय व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने र लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएकोमा भए पनि कुनै जलविद्युत् आयोजनामा जस्तो बैंकिङ अनुभव नै नभएको इञ्जिनियरलाई सीईओ बनाउ“दा कम्पनीको हालत निरन्तर खस्किरहेको छ । लामो समयमा गतवर्ष जम्मा ५ प्रतिशत नगद लाभांश दिएको कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी गत चैतसम्ममा जम्मा ४.५२ रुपैंया छ । यस वर्ष त्यही ५ प्रतिदशत पनि लाभांश दिन सक्ने अवस्था छैन । 

बजारमा यस कम्पनीको सेयर मूल्य निरन्तर घटिरहेको र २०० भन्दा तल झरिसकेको छ । सरकारले यस कम्पनी स्थापना गर्दा जुन सोच र उद्देश्य राखेको थियो, त्यो धुलिसात ह“ुदै गएको छ । जलविद्युत् विकासका लागि सबै सहयोग जुटाउने भन्दै स्थापित यसमा जनताको सद्भाव पनि थियो । यसले रु. २ अरबको प्राथमिक सेयर निष्काशन गर्दा रु. ४५ अर्बको आवेदन परेको थियो । तर, हाल आएर कम्पनीको कानुनलाई लत्याएर झुटो अनुभवका कागजातका आधार र वित्तीय क्षेत्रको अनुभवको कमी भएको ब्यक्तिलाई सीईओ बनाएर २ लाख जनाभन्दा बढी सेयरधनीहरूमाथि धोका भएको छ । यसबारे मिडिया, सरकारी निकाय र नियामकहरूको ध्यान पुगोस् । -सेयर बजार साप्ताहिकबाट 
प्रकाशित : Sunday, June 18, 2017

recent

Popular Posts