होटल अन्नपूर्णकी कार्यकारी सञ्चालक सृजना राणा र उनका पति समेत रहेका होटलका अध्यक्ष कपिल राणाले सरकारी स्वामित्व समेत रहेको होटललाई पारिवारिक रुपमा सञ्चालन गर्दै अन्नपूर्ण इन्टरनेशनल प्रालिको नाममा सञ्चालित अन्ना क्यासिनोले तिर्नुपर्ने १२ करोड राजस्व नतिरी क्यासिनोको भवन नै भत्काएर क्यासिनो इम्पेरियल सञ्चालन गर्ने तयारी गर्दैगर्दा लेनदेनमा असहमति भएपछि घटना सार्वजनिक हुनपुगेको छ ।

होटल अन्नपूर्णमा सञ्चालित अन्ना क्यासिनोले तिर्नुपर्ने रोयल्टी गत असारमै ११ करोड ९६ लाख १५ हजार १ सय ७५ रुपैयाँ थियो । सो रोयल्टी नतिर्ने बहाना बनाउन सृजना राणाले महाभूकम्पपछि क्यासिनो अन्ना सञ्चालन गरेको भत्काएर त्यहाँका काठपात र सरसामान आफ्नो निजी काममा प्रयोग गरेकी थिइन् । क्यासिनो अन्नाले तिर्नुपर्ने सो रकम महिनैपिच्छे बढ्दै गएको छ । 

तर उनले सो रकम नै नतिरी जीवनबहादुर शाही पर्यटनमन्त्री भएपछि गत कात्तिकमा धिरेन मोक्तानको नाममा र भारतीय नागरिक आशिष पटेलको लगानीमा क्यासिनो इम्पेरियल सञ्चालन गर्न प्रि—लाइसेन्स लिएकी थिइन् । होटल अन्नपूर्णको कुमारी रेष्टुरेन्ट भएको ठाउँमा साततले भवन बनाएर २० वर्षका लागि क्यासिनो सञ्चालन गर्न दिने प्रस्तावमा सहमति हुन नसकेपछि पटेल र सृजना राणाबीच अहिलेको कफीशप भएको भवनामा इम्पेरियल क्यासिनो सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो ।

अन्ना क्यासिनो होटलको स्वीकृतिमा सञ्चालन भएको थियो । क्यासिनोले तिर्नुपर्ने राजस्व नतिरी भागेपछि सरकारले सो रकम होटललाई तिराउनु असान्दर्भिक देखिँदैन । होटल अन्नपूर्णमा सञ्चालन भएको र हाल बन्द गरिएको अन्ना क्यासिनोको सन्दर्भमा त त्यो अनिवार्य जस्तै हुन जान्छ । जानिफकारहरुका अनुसार अन्ना क्यासिनो होटल अन्नपूर्णले नै सुरु गरेको थियो र पछि मात्रै अन्य व्यक्तिलाई टाँसो लगाएर आफू उम्किएको थियो । 

टाँसो लगाइएका व्यक्तिहरुले रोयल्टी नतिरेपछि सो तिर्ने दायित्व पनि होटल अन्नपूर्णकै हुन्छ र पहिलेको बक्यौता कर १२ करोड रुपैयाँ नतिरेसम्म सोही होटलमा अर्को क्यासिनो सञ्चालन गर्न अनुमति दिनु उपयुक्त हुँदैन तर यो यथार्थता हुँदाहुँदै पनि सृजना राणाले तत्कालीन मन्त्री जीवन बहादुर शाहीलाई पट्याएर इम्पेरियल क्यासिनो सञ्चालन गर्ने प्रि—लाइसेन्स लिएकी थिइन् । अहिले ती व्यक्तिसँगको मनोमालिन्यपछि त्यसलाई खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए पनि त्यसका पछाडि नयाँ क्यासिनो खोल्ने योजना लुकेको छ । उही होटलमा सञ्चालन गरेर राजस्व तिर्ने करोडौँ रुपैयाँ बक्यौता हुँदाहुँदै त्यसलाई थाती राखेर अर्को क्यासिनो सञ्चालन गर्न अनुमति दिने तयारीले पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरु आफैँ अनियमितताको मतियार बनेको पुष्टि हुँदै गएको छ । – आर्थिक दैनिकबाट