काठमाडौँ – माओवादीका पूर्वलडाकुका लागि शिविर व्यवस्थापनमा भएको झन्डै आधा अर्ब बेरोजुले सत्ताधारी पहुँचका अधारमा चोखिने अवसर पाएको छ । माओवादी नेतृत्वकै सरकार भएको बेला शान्ती प्रक्रियादेखि अहिलेसम्म शिविर व्यवस्थापनको मामलामा भएका ४६ करोड बढी बेरोजुहरुलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सदर गरी वैधता प्रदान गरेको हो।
लामो समयदेखि राजनीतिक बार्गेनिङ र विवादको विषय बनेको शिविर व्यवस्थापन सम्बन्धी बेरोजुलाई शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय अन्तर्गतको उक्त बेरोजु महालेखाले फर्स्योट गरेपछि यस विवादबाट माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र वर्तमान सरकारका मन्त्रीसमेत रहेका कृष्णबहादुर महरा चोखिने मौका पाएका छन्। गत ०७३ असारसम्म आइपुग्दा करिब ८० करोड रहेको शान्ति मन्त्रालयको बेरोजु यस वर्षको असार मसान्तसम्म आइपुग्दा मन्त्रालयले २४ करोड १४ लाखमा झार्न सफल भयो,तर ७० प्रतिशत हाराहारीमा रहेको बेरोजु मन्त्रालयले फर्छ्यौट गर्दा शिविर व्यवस्थापन र क्यान्टोनमेन्ट लगायतमा माओवादीले गरेको खर्चले स्वत: वैधता पायो। माओवादी शान्ति प्रक्रियाको बेरोजु फर्छ्यौट भएर सकिईसकेको बताउँदै बेरुजु फर्स्योट मूल्यांकन तथा अनुगमन समितिका सदस्यसचिव कृष्णनाथ खनालले मन्त्रालयले आवश्यक सबै कागजपत्र पेस गरेर खर्चको पुष्टि गरेपछि महालेखाले स्वीकारेको बताए।
स्रोतका अनुसार माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीमा रहेका लडाकुहरुको भरणपोषणका लागि राज्यकोषबाट ५५ करोड ३६ लाख २३ हजार पेस्की दिएका थिए। तर जसमध्ये ९ करोड २५ लाख ५६ हजार रकममात्र फर्छ्यौट भएकोमा विल भर्पाइ नभरेको भन्दै बाँकी ४६ करोड १० लाख ६७ हजार बेरोजु थियो। ६९ वैशाखमा तत्कालीन मन्त्रीपरिषदको बैठकले उक्त रकम विशिष्ट समय र काममा खर्च भएको भन्दै मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
माओवादीले सरकारलाई शान्ति प्रक्रियामा आएपछि बुझाएको तथ्याङ्कअनुसार उसंग ३१ हजार लडाकु थिए,जसलाई सरकारले मासिक ६ हजार ५ सय दिने निर्णय गयो । शान्ति प्रक्रियाका लागि आएको राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन (अनमिन) ले दुइ चरणमा गरी ११ हजार ३ सय ९८ लाइ अयोग्य ठहर्यायो ।त्यसपछि शिविरको रेखदेख सरकारले नै गर्न थाल्यो ।मासिक भत्ता बाँड्न जाने सरकारी टोलीले माओवादी लडाकुको संख्या कम भएको सरकारलाई जानकारी गराएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अनमिन प्रमुखलाई बोलाएर लडाकुको संख्या मागेका थिए।तर म्याद थप नभएका कारण अनमिन फ़र्किएन ।
त्यसपछि लडाकु रेखदेख पुनःस्थापना तथा समायोजन विशेष समितिले नै लडाकु अद्यावाधिकको काम थाल्यो, समितिले १७ हजार ७६ लडाकु रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो ।३१ हजारबाट सुरु गरिएको राज्यकोष खर्च १७ हजारमा झारेपछि मात्र समायोजन भएको हो ।मन्त्रालयका प्रवक्ता रामप्रसाद भट्टराई माओवादी लडाकुको खर्च ‘सेटल्ड’ (समाधान) भएको बताउँछन्। उनले भने, ‘हामीले धेरै मिहिनेत गरेर कागजपत्र भेला गर्यौं। – एस काठमाडौँ
