गोरखापत्रमा छिर्यो अख्तियार, भेटियो करोडौं घोटाला ! (२० घोटालाको विवरण सहित)
Powered by Blogger.
गोरखापत्रमा छिर्यो अख्तियार, भेटियो करोडौं घोटाला ! (२० घोटालाको विवरण सहित)


काठमाडौ - गोरखापत्र संस्थानमा अनियमितता, भ्रष्टाचार र वेथितिले पराकाष्टा नाघेको भन्दै संस्थानकै कर्मचारीहरूले छानबिनको लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेका छन् । संस्थान भित्र काण्डै काण्ड मच्चाएर बाहिरिएका संस्थानका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुशील कोइरालामाथि समेत कारवाही गर्न कर्मचारीहरूले माग गरेका हुन् । मन्त्री परिषदको मिति २०७० साउन ६ गतेको निर्णयानुसार गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धक पदमा चार बर्षका लागि नियुक्त भएका भोजपुर जिल्ला साविकको पोखरे गाउंबिकास समिति वार्ड नम्वर ४ स्थायी घर भई हाल का.म.न.पा–७ सिफल निवासी सुशील कोइरालाले संस्थानमा बसेर अनियमित, गैरकानूनी र राष्टघाती कृयाकलापमा संलग्न भएको भन्दै निवेदकहरूले छानवीनको लागि माग गरेका छन् । गोरखा पत्रलाई टाट पल्टाउने उदेश्यले भएका यस्ता अनियमितताको छानबिन गरी कोइरालाई कारवाही गर्न उजुरीकताहरूले सूचना तथा सञ्चार, अर्थ मन्त्रालय, सार्वजनिक लेखा समिति र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा वोदार्थ दिएका छन् । 

अख्तियारका तत्कालिन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको संरक्षण र आड भरोसामा कोइरालाले संस्थानमा अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेका थिए। गोरखा पत्र संस्थानका आठौं तहका कर्मचारी भवानी सुवेदीलाई लोकमान सिंह कार्कीको स्वकिय सचिवमा पठाएर अख्तियारबाट सुरक्षीत महसुस गरेका कोइरालाले मोटो रकम उनै सुवेदी मार्फत लोकमानसम्म पुर्याएको कर्मचारीहरू वताउँछन् ।

कोइरालाको अगुवाईमा गोरखा पत्र भित्र भएका अनियमित कार्यहरू
१,  सूचना तथा संचार मन्त्रालयले सुशील कोइरालालाई २०७० साउन १५ मा दिएको नियुक्ति पत्रमा उल्लेख गरी दिइएको  ४ बर्षे लक्ष्यका ४ बटै तथ्याकंहरू गलत रहेको । उदाहरणको लागि गोरखापत्रको मिति २०७०।४।१६को उत्पादन आदेश ।

२,  नियुक्ति पत्रमा ७ दिन भित्र संचार मन्त्रालय संग संझौता गर्न आउन भनिएको पाइन्छ भने निजले २०७० असोज ७ मा महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी सम्हालेको  ६० दिन पछि पनि लक्ष्य महलमा भएको गल्तीलाई नसच्चाइ सोही गलत तथ्यांकमा नै मन्त्रालयका सचिव धुर्वप्रसाद  शर्मासँग सम्झौता गरेको देखिन्छ । (मिति २०७०।६।७ मा सम्पन्न सम्झौताको प्रतिलिपि यसको प्रमाण हो।)

३,   मिति  सन २०१४ मा एक सेमिनारमा चाइना भ्रमणमा गइ मन्त्रालयको स्वीकृती बिना युनान प्रेस गु्रप सँग सरकारी अंग्रेजी दैनि द राइजिड नेपालका पेजहरू नै विदेशीलाई बिक्री गर्ने जस्ता जघन्य राष्टघाती संझौता गरेर आएको पाइन्छ ।(सझौताको प्रतिलिपी यसको प्रमाण हो।)

४, विराटनगर टकीसिनवारीमा गोरखापत्र सस्थानको नाममा ७ कठ्ठा जमीन रहेको देखिन्छ ।सो जग्गा अतिक्रमण परी हाल २ कठ्ठाभन्दा कम छ । २०७१ सालमा निज महाप्रबन्धक जग्गा सरक्षणको बहानामा विराटनगर काजमा गइ सरक्षणको लागि भनी प्रहरी प्रशासन र प्रजिअ समेतको उपस्थितिमा सरक्षणको नाटक मंचन गरी पछि त्यसै छाडीदिएकोले अतिक्रमण गर्नेहरू कै स्वार्थमा काम गरेको देखिएको र पछि नेपाल सरकार बाट लगानी गर्न लगाई मोरडको साविकको झापा बैजनाथपुर मा ७ कठ्ठा जग्गा खरिद गरी टकीसिनवारीको जग्गा अतिक्रमणलाई सस्थागत गरी गुमाएको देखिन्छ । 

५, गोरखापत्र प्रकाशनको लागि पुर्व पश्चिम राजमार्गको छेउछाउमा जग्गा ब्यवस्था गरी प्रिन्टगं प्रेस स्थापना गरी हरेक दिन छिटो छरितो सवेरै गोरखापत्र वितरण ब्यवस्थापन गर्नाकालागि इटहरी सवै भन्दा सेन्टरमा पर्ने भएकोले सर्व दलीय बैठक इटहरीमा गरी सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराउने भनी सर्वदलीय बैठकले निर्णय समेत गरेको अवस्थामा कमिशनको लोभमा नेपाल भारत सीमाको ३ किलोमिटर बैजनाथपुरमा जग्गा खरिदमा अनियमितता गरेको ।

६, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र र सुचना तथा संचार मन्त्रालयको आदेश विपरीत विद्युतीय हाजीरी हाल सम्म लागु नगरेको तर विद्युतीय हाजीरी र लेखा सफ्टवेयरको नाममा हारती कम्युटर प्रा.लि. लाई ३० लाख भन्दा बढी अनियमित भुक्तानी गरेको । 

विराटनगर मा गोरखापत्रको भवन निर्माण प्राविधिक सहयोग र सुपरिवेक्षणका लागि भनी  मिति  २०७२।०६।०७ मा शहरी विकास तथा भवन निर्माण बिभाग सँग एमओयू गरी सोही एमओयको भरमा सवै जिम्मा उक्त बिभागलाइ लगाई मोटो रकम अनियमितता गरेको । एमओयूमा भएको प्रावधान अनुसार भबन निर्माण ब्यवस्थापन समितिको एक पटक पनि बसेको छैन तर ठेक्दार कम्पनी लामा कन्स्ट्क्सन जेभीलाई ७ करोड ६१ लाख मध्ये ३ करोड भन्दा बढी रकम भुक्तानी सस्थानले गरी सकेको छ । अन्तिम पटक २०७४ असार ३० गते लेखा प्रणाली अनुसार खर्च भौचर नै पास नगरी नगद लेखा शाखा बाट १ करोड ५० लाखको चेक बनाई अनियमित किसिमले विराटनगरको भुक्तानी गरी पठाइएको छ । 

८, गोरखापत्र संस्थानको चाल आव २०७४।७५को बजेट हालसम्म सस्थानले प्रस्तुत गरी सचालक समितबाट पारित भएको छैन । यो जिम्मेवारी कार्यकारी प्रमुख भएकोले निज सुशील कोइरालाको थियो जो कोइरालाले पुरा गरेका छैनन् । 

९, कामनपा २२ न्युरोडमा सस्थानको १ रोपनी १२ आना जग्गामा निर्माणधिन समेत गरी ३ वटा भवनहरू रहेका छन । त्यस मध्ये नया भवन (सम्पादकीय भवन)को कौशी तल्लामा ट्रस निर्माणको लागि १ बर्ष अघि टेन्डर आब्हान गरी काम शुरू भएकोमा हाल ६ महिना देखि ठेक्दार सँगको विवादका कारण काम हुन सकेको छैन । यसमा पनि कमिसनका कारणले काम हुन नसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ । 

१०, नेपाल सरकार को निर्णयानुसार निबृत्तिभरण पेन्सन प्राप्त गरी सकेको ब्यक्तिले सरकारी लाभको पद धारण गर्दा पेन्सन वा तलव मध्ये एक रोज्नु पर्ने ब्यवस्था भएकोमा निज सुशील कोइरालाले रेडियो नेपाल को नायव कार्यकारी निर्देशक बाट अवकाश पाई पेन्सन र गोरखापत्र सस्थानबाट ४ बर्ष सम्म तलव भक्ता समेत गरी नियम विपरीत दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । 

११, गोरखापत्र संस्थानले उपत्यका बाहिर आपना पत्रिकाहरू हवाइ कार्गो सेवा मार्फत ढुवानी गर्दा प्राय  बुद्ध एअर मार्फत गर्दछ । यस वापत बुद्ध एअरका विज्ञापनहरू गोरखापत्रले प्रकाशित गर्दछ । विज्ञापनको विल गोरखापत्रले भ्याट बिल जारी गर्दछ भने सझौता अनुसार बुद्ध एअरले कार्गो सेल्स रिपोर्ट  मात्र दिन्छ यो भ्याट विल होइन । गत आव मा मात्र करि ५ करोड बराबरका बुद्ध एअरका विज्ञापनहरू सस्थानका प्रकाशनहरूमा प्रकाशित भए बापत जारी भएका विल बाट ६५ लाख रूपैया सस्थानले भ्याट बापत बुझाएको छ । सो रकम बुद्ध एअरले दावी गरी हिसाव मिलाएको देखिन्छ । यस्तो कार्यमा महाप्रवन्धक समेत सलग्न छन्। 

१२, मिति १४ जुन २०१४ मा गैरकानुनी तवरले गोप्य ढंगले विना अनुमति सरकार र मन्त्रालयलाई लुकाएर सिन्हवा न्युज एजेन्सी महाप्रवन्धक कोइरालाले सझौता  गरेका छन्। 

१३, गोरखापत्र सस्थाँँनको बेरूजूको सम्बन्धमा कुनै काम नै महाप्रवन्धकले गरेनन। पचायतकाल,प्रजातान्त्रिककाल २०४६ देखि २०६३ सम्म र २०६४ देखि २०७० सविधान सभा दोश्रो अघिका धेरै कार्यालय र हालै सविधान जारी भए पछि पनि गाविसहरू  खारेज भइ सके ती कार्यालय सग लिनु पर्ने बाकी बक्यौता छ सो डुब्ने खतरा भयो । 

१४, सञ्चार मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारले दिएको कुनै पनि रकमको हिसाव सचार मन्त्रालयमा बुझाउनु भएको छैन । नयाँ नेपाल भाषा भाषी पृष्ठ लाई भनी नेपाल सरकारले दिएको ४ करोड रकमबाट कर्मचारीलाई तलव भत्ता वितरण गरी दुरूपयोग गरिएको छ । 

१५, पाटन उच्च अदालतको आदेशानुसार गोरखापत्र सस्थानका नेपाल इन्भेस्टमेण्ट बैक लगायतका खाताहरू रोक्का हुदा पनि वहाले वास्ता गर्नुभएको छैन । 

१६, कोइरालाको महाप्रबन्धकत्व कालमा ३ पटक सम्म १।१ हजार मेट्ीक टन गरी ३ हजार मेटी्रक टन न्यूजप्रिन्ट कागज गरी गर्दा सप्लायरलाई फाइदा हुने  र राज्यको राजश्व नोक्सान हुने गरी भन्सार महसुल कालागि सचार र अर्थ मन्त्रालयलाई  अनियमित गैरकानुनी कार्यमा प्रयोग गरी करोडौ राजश्व नोक्सानी गराई कागज सप्लायरबाट फाइदा लिएका छन् ।

१७, कोइरालाले विशेष अदालत काठमाडौको फैसलाको कार्यान्वयन नगरी ,नक्कली सर्टिफिकेट भनी फैसला गरी पठाएका विष्णुबहादुर थापालाई उपदान बापत गैरकानुनी ढंगले १५ पन्ध्रलाख रूपैया उपदान बापत भनी भुक्तानी दिए । सो रकम कानुन अनुसार निज महाप्रवन्धकबाट असुल उपर गर्नु पर्ने हुन्छ । 

१८, आ.बं २०७१।७२ देखि हाल सम्मको अन्तिम लेखा परीक्षण समेत नभएको अवस्था छ जो हुन सक्ने अवस्थामा पनि छैन भनी थाहा हुन आएको छ । 

१९, गोरखापत्र संस्थानले प्रकाशन गर्ने सवै प्रकाशनहरू सस्थानको अन्तिम लेखा परीक्षण नभएको कारणले प्रेस काउन्सील नेपालले पत्रपत्रिकाको बर्गीकरणमा समेत पार्न नसकेको भनी जानकारी हुन आएको छ । 

२०,  नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद ले मिति २०७०।०४।६ मा ४ बर्षका लागि भनेर नियुक्ति भएका निज श्री सुशील कोइरालाको कार्यकाल २०७४।०४।५ मा पुरा भयो भनी सम्बन्धित सुचना तथा संचार मन्त्रालयबाट आधिकारीक जानकारी गराँउदा समेत अटेर गरी गोरखापत्र र दी राईजिङ नेपालको प्रिन्ट लाइनमा आपनो नाम  महाप्रबन्धकको रूपमा राखी अनधिकृत प्रकाशक बनेको र मिति २०७४।०४।६ मा समेत कार्यालय हाजीरी भइ अनधिकृतरूपमा कार्यकारी प्रमुखको रूपमा कार्य गरेका थिए । जनप्रहार साप्ताहिकमा खबर छ । 

प्रकाशित मिति : Tuesday, September 5, 2017

अर्थ सरोकार डटकमको लिखित अनुमति विना कुनै पनि समाचार स्रोत खुलाएरै भएपनि साभार गर्न पाइने छैन । अन्य जानकारीका लागि हाम्रो User Guidelines हेर्नुहोला ।

हामीलाई फलो गर्नुहोस् :

प्रतिकृया दिनुहोस्

, ,

Loading...