काठमाडौं – विवादास्पद सचिव अर्जुन कार्कीले नेपाल ट्रष्टको दरबारमार्गको झण्डै दुई रोपनी जग्गा नियमविपरीत विवादास्पद व्यापारी आङछिरिङ शेर्पालाई ३३ वर्षका लागि दिएको थाहा भएको छ । सचिव कार्कीले पूर्व राजप्रासाद सेवाबाट आएका सहसचिव लेखबहादुर कार्कीसँग मिलेर नेपाल ट्रष्टकै कानुन शाखा र सामान्य प्रशासन शाखालाई समेत जानकारी नै नदिई ट्रष्टको जग्गा लिजमा लिन टेन्डर हालेको थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई सुटुक्क पूरक पे गर्न लगाई भित्री साँठगाँठ मिलाएर जग्गा लिजमा दिएका छन् । सो जग्गा लिजमा लिन टेन्डर हालेका अदिशीय लियोन जेभी र शाखः स्टिल इन्डस्ट्रिज प्रालिलाई मात्र होइन, ट्रष्टकै कानुन शाखालाई समेत कुनै जानकारी नै नदिई भित्रभित्रै थामसेर्कुलाई जग्गा लिजमा दिइएको हो ।
गत २०७३ असार १४ गते नेपाल ट्रष्टले केन्द्रीय कार्यालय रहेको दरबारमार्गको झण्डै दुई रोपनी जमिनसहित ताहाचल, कमलादी र हेटौँडाको जमिन लिजमा दिने सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । उक्त टेन्डरमा ट्रष्टले रीत नपुगेको भनी ताहाचल, कमलादी र हेटौंडाको टेन्डर नै रद्द ग-यो तर दरबारमार्गको जमिनको टेन्डर मात्रै रद्द गरेन र प्राविधिक मूल्यांकनमै अयोग्य भएको थामसेर्कु टे«किङको प्रस्तावलाई गोप्य राखी उसैलाई मात्र पूरक प्रस्ताव पेस गर्न लगाई त्यसैका आधारमा थामसेर्कुका आङछिरिङलाई उक्त जमिन ३३ वर्षका लागि सुटुक्क लिजमा दिइएको छ । सामान्यतया एउटै टेन्डर नोटिसअनुसारका अरु टेन्डर रद्द भएपछि दरबारमार्गको जग्गा लिजमा दिने टेन्डर पनि रद्द हुनुपर्ने हो ।
त्यसमाथि पनि थामसेर्कुको टेन्डर प्रस्ताव प्राविधिक मूल्यांकनमै अयोग्य भइसकेको थियो तर सचिव र सहसचिव कार्की बन्धु मिलेर ट्रष्टकै कानुन र प्रशासनका अन्य अधिकृतहरुलाई समेत थाहै नदिई आङछिरिङलाई जग्गा लिजमा दिएका हुन् । थामसेर्कुले टेन्डरमा गरिएको प्रस्तावअनुसार उसले प्रतिमहिना सरदर ३५ लाखदेखि ४५ लाख रुपैयाँसम्म नेपाल ट्रष्टलाई लिज एमाउन्ट बुझाउनुपर्ने हुन्छ तर लिज कन्ट्याकमा हस्ताक्षर गर्नुअघि थामसेर्कुलाई मात्र गोप्यरुपमा पूरक प्रस्ताव पेस गर्न लगाई प्रतिमहिना १२ लाख रुपैयाँमात्र लिज एमाउन्ट तिर्नुपर्ने गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको समाचार स्रोतको दाबी छ ।
ठेक्कापट्टाको नियमअनुसार त्यसरी एउटा कम्पनीलाई मात्र पूरक प्रस्ताव पेस गर्न दिन मिल्दैन । त्यसरी एउटा कम्पनीलाई मात्र प्रस्ताव पेस गर्न दिनु भनेको उसलाई मात्र रि–टेन्डर हाल्न दिनुसरह हो । यदि त्यस्तो सुविधा दिने नै हो भने पनि टेन्डरमा सहभागी सबैलाई समान सुविधा दिइनुपर्दछ ।
ट्रष्टका सचिव कार्की र सहसचिव कार्कीले आपसी मिलेमतोमा नियमअनुसार प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकनमै फेल भएकाले टेन्डरमै सहभागी गराउन नहुने कम्पनी थामसेर्कुलाई नियम कानुन मिचेर ट्रष्टको जमिन लिजमा लगाएका छन् ।
थामसेर्कुुले पहिलो तीन वर्षमा ३६ लाख, चौथोदेखि छैटौंसम्म तीन करोड ६० लाख, १४ देखि १८ वर्षसम्म चार करोड २० लाख, २४ देखि २८ सम्म छ करोड ६० लाख, २९ देखि ३० वर्षसम्म तीन करोड १२ लाख रुपैयाँ गरी ३६ करोड २८ लाख रुपैयाँ बुुझाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।
स्रोतका अनुसारमा सो टेन्डरमा छनौट समिति निर्माण गरी प्रक्रिया अगाडि बढेर प्राविधिक रुपमा पास हुँदा तीनवटा कम्पनीको आर्थिक प्रस्तावना खोली छनौट समितिले मूल्यांकन गर्दा थामसेर्कुुे टे«किङ प्रालिले कुुल छ अर्ब तिर्ने गरी आर्थिक प्रस्तावना पेस भएको पाएपछि उक्त लिज थामसेर्कुु टे«किङ प्रालिलाई छ अर्ब रुपैयाँमा सम्झौता गर्न आउनुु भनी छनौट समितिले मूल्यांकनअनुसार नेपाल ट्रष्टको कार्यालयबाट पत्र पठायो । पछि फेरि नेपाल ट्रष्टको कार्यालयबाट छ अर्ब रुपैयाँ घटाएर एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँमा सम्झौता गर्न बोलाइएको थियो । जसमा छनौट समितिले मूल्यांकन गरी नेपाल सरकारको आम्दानी मध्यनजर गर्दै छ अर्ब रुपैयाँमा थामसेर्कुु टे«किङले लिने निर्णय गरेपछि एकाएक कुल छ अर्बबाट घटाएर एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँमा दिनेगरी नेपाल ट्रष्टको कार्यालयबाट सोही कम्पनीलाई बोलाई नेपाल सरकारलाई तीन अर्ब ४० करोड रुपैयाँ नोक्सानी पु-याइएको थियो ।
नेपाल ट्रष्टको कार्यालयबाट सोही आवमा कमलादी सोल्टीमोडको पनि लिज टेन्डर सूचना प्रकाशन गरी सबै प्राविधिक पास गरी आर्थिक प्रस्तावनाको समेत छनौट समितिले मूल्यांकन गरिसकेपछि कुुनै पनि विवाद र कानुुनी बाधा अड्चनविना नै प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई अन्तिम निर्णय दिने बेलामा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा नभएपछि एकाएक लिज प्रस्तावना नै रद्द भएको सूचना प्रकाशित गरी प्रतिस्पर्धी व्यक्ति तथा फर्म कम्पनीको सीप र सिर्जना दुुरुपयोग गरिएको थियो ।
उक्त प्र्रकरणमा कुुनै पनि विवाद र कानुुनी बाधा अड्चनविना नै लिज टेन्डर सूचना रद्द गर्नुु र एकाएक छ अर्ब रुपैयाँबाट घटाएर एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँमा दिनेगरी नेपाल ट्रष्टको कार्यालयबाट सोही कम्पनीलाई बोलाई नेपाल सरकारलाई तीन अर्ब ४० करोड रुपैयाँ आम्दानी नोक्सानी पु-याएको भन्ने सुनिनुुले नेपाल सरकारको सम्पत्तिमा व्यक्तिगत लाभ लिँदै कानुुनको दायराभन्दा माथि गएर काम गरेको पाइएको छ ।
दरबारमार्गजस्तो ऐतिहासिक र जनचासो रहेको सरकारी जग्गामा सरकारको आम्दानीलाई समेत नोक्सानी पु-याएर मूल्यांकन समितिको निर्णयविपरीत एकै कम्पनीलाई पहिले छ अर्ब र पछि छ अर्ब बाट घटाएर एक अर्ब ४० करोडमा दिने गरी ट्रष्टको कार्यालयबाट सम्झौता गर्न बोलाएकाले सरकारलाई तीन अर्ब ४० करोड रुपैयाँ आम्दानी नोक्सानी पु-याएको र नेपाल सरकारको विधि विधानसमेत बेमतलब गरेको देखिएको छ । – आर्थिक दैनिकबाट
