काठमाडौं – प्रदेशसभा राजधानीमा सहमति नजुटेपछि सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी नतोकी अस्थायी कार्यालय खोल्ने भएको छ । महत्त्वपूर्ण कार्यसञ्चालनका लागि सरकारले अस्थायी कार्यालयको तयारी अघि बढेको जानकारी सार्वजनिक सूचनामार्फत् दिएको छ ।
अस्थायी राजधानी र कार्यालय नहुँदा प्रदेशसभा सदस्यको शपथग्रहणलगायत कार्य कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योलता बढेको छ । यहीबीच सरकारले अस्थायी कार्यालय तोक्ने तयारी गरेको हो ।
उच्च अदालत रहेका स्थानमा प्रदेशको अस्थायी कार्यालय खोल्ने तयारी सरकारकाे छ । यसो भएमा प्रदेश नं १ को विराटनगर, प्रदेश नं २ को जनकपुर र प्रदेश नं. ३ को अस्थायी कार्यालय पाटन हुनेछ । प्रदेश नं.४ को पोखरा, प्रदेश नं. ५ को तुलसीपुर, प्रदेश नं. ६ को सुर्खेत र प्रदेश नं ७ को कार्यालय दीपायलमा खुल्नेछ ।
सरकारले प्रदेशको अस्थायी मुकामको नाम प्रस्ताव गरेसँगै असन्तुष्टि चुलिएको थियो । अहिले पनि देशका विभिन्न भागमा आन्दोलन जारी छ ।
