नेपालमा सम्भावित आतंककारीको आवागमन र चुनौती रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत अध्यागमन नाकामा बायोमेट्रिक्ससहित अमेरिकी सफ्टवेयर प्रणाली जोडिने भएको छ ।
अध्यागमन प्रणालीको स्तरोन्नति गर्दै आतंकवादीको आवागमन नियन्त्रण गर्न नेपाल र अमेरिकाबीचको जी टु जी कार्यक्रमअन्तर्गत ‘पाइसेज’ नामको सफ्टवेयर प्रणाली लागू हुन लागेको हो ।
पाइसेजको मुख्य उद्देश्य आतंककारीको आवागमन रोक्नु र शंकास्पद सूचीमा रहेकामाथि निगरानी गर्नु हो । नेपाल आतंकवादीको ट्रान्जिट हुन सक्ने आशंका शक्ति राष्ट्रहरूले व्यक्त गरिरहेका बेला नेपाल सरकारले सम्भावित आतंकवादीको आवागमन रोक्न ‘पाइसेज’ विभिन्न अध्यागमन नाकामा जोड्ने निर्णय गरेको हो । पाइसेज अमेरिकी सरकारले बनाएको सफल सुरक्षा पद्धति मानिन्छ ।
‘पाइसेज सफ्टवेयर’ लागू भएपछि अध्यागमनमा आवागमन गर्ने व्यक्तिको तस्बिर, हस्तरेखा र कुनै संदिग्ध व्यक्तिले गर्न लागेको यात्राको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । आतंकवादीलाई रोक्ने नाममा यो पद्धति लागू गर्ने तयारी भए पनि साधारण यात्रुको आवागमनसम्बन्धी विवरणमा पनि अमेरिकाको पहुँच हुन सक्ने, गमन र आगमन लगायतको विवरणमा समेत अमेरिकाको पहुँच हुन सक्ने भएकाले यात्रुको गोपनीयता भंग हुन सक्ने खतरासमेत उत्तिकै छ । यसमा नेपाल सरकारले स्पष्टता चाहेको छ ।
सफ्टवेयर प्रयोगमा आएपछि सबै सूचनामा आफ्नो पहुँच हुनुपर्ने अमेरिकी दूतावासको प्रस्तावलाई गृह मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ । आतंकवादी क्रियाकलापमा संलग्न भएका र आतंकवादी भनी आशंका गरिएका व्यक्तिको मात्र सूचना अमेरिकासँग आदानप्रदान गरिने गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोतले भन्यो, ‘अमेरिकी दूतावासका अधिकारीले सफ्टवेयरमा रेकर्ड हुने सबै सूचनामा पहुँचको माग राखे पनि हामीले त्यसलाई स्वीकार गरेनौँ, संवेदनशील सूचना, त्यसको गोपनीयता र राष्ट्रिय सुरक्षामा असर नपर्ने गरी अमेरिकासँग सूचना आदानप्रदान हुनेछ ।’ यो पद्धतिले शंकास्पद सूचीमा रहेको यात्रुको अग्रिम विवरण राखी उनीहरूको आवागमनबारे पूर्व जानकारी दिनेछ ।
अमेरिकी दूतावासको उक्त प्रस्ताव तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले अनुमोदन गरेपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिकन सफ्टवेयर लागू गर्न स्वीकृत दिएको थियो ।
पाइसेज सफ्टवेयरमार्फत अध्यागमनको सबै नाकामा बोर्डर कन्ट्रोल सिस्टम लागू गर्ने र त्यहाँबाट आतंकवादी गतिविधिलाई कडाइ गरिनेछ । गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यो सम्झौतालाई औपचारिकता दिन गृहकार्य भइरहेको छ ।’ उक्त सफ्टवेयर तान्जानिया, पाकिस्तान, इराक, बंगलादेश,कम्बोडिया, थाइल्यान्डलगायत मुलुकले लागू गरिसकेका छन् । सफ्टवेयर लागू भएपछि अमेरिकाले सफ्टवेयर, हार्डवेयर र जनशक्तिसमेत सहयोग गर्नेछ ।
अहिले अध्यागमनमा चालु रहेको इमी सफ्टवेयर सामान्य र प्रारम्भिक रहेको भन्दै गृह मन्त्रालयले बायोमेट्रिक्समा आधारित अमेरिकन सफ्टवेयर राख्ने निर्णयमा पुगेको हो । अध्यागमनमा पाइसेज सफ्टवेयर राखेपछि अमेरिकासँग सूचना आदान प्रदान र सहकार्य हुनेछ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
