- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौँ – अर्थ सरोकार डटकमले तलव नबढेपछी ट्राफिक प्रहरी कमाउ धन्दामा ! यस्तो छ २०० रुपैयाँ जरिवानाको नियमपछाडीको रहस्य ! शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरेपछि संसदीय विकास समितिले ट्राफिक प्रहरीलाई चिट काटेवापतको कमिसन नदिन निर्देशन दिएको छ । चिट काटेवापतको रकमको २५% रकम ट्राफिक प्रहरीले नै पाउने भएकाले ट्राफिक प्रहरीको अनावश्यक कडाइ भएको भन्ने गुनासो आइरहेका बेला ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेवापत गरिने जरिवानाको १५ प्रतिशत रकम ट्राफिक प्रहरीले नपाउने खबर छ । संसदीय विकास समितिको शुक्रबारको बैठकले ट्राफिकलार्इ कमिसन भत्ता उपलब्ध गराउनुको साटो जोखिम तथा प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएपछि अव प्रहरीले उक्त रकम नपाउने भएका हुन् ।
साथै विकास समितिले उपत्यकाको सडकमा १२० मिटरमा जेब्रा क्रसिङ राख्ने गरी ७ दिनभित्र मापदण्ड बनाउन र २ महिनाभित्र कार्यान्वयन गरिसक्न सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरीलार्इ निर्देशन दिएको छ भने सात दिनभित्र सडक अनुशासन निर्देशका तथा सडक र सडकपेटी प्रयोग गर्ने निर्देशक बनाएर कार्यान्वयन गर्न निर्देश गरिएको छ ।
‘अर्थ सरोकार डटकमको समाचारनै प्रिन्ट गरेर समितिमा छलफल भएको थियो ।’ एक सहभागीले अर्थ सरोकार डटकमसँग भने, ‘समाचार पढेपछि यसबारेमा थप छानविन गर्नु नपरेपनि अहिलेका लागि उक्त कमिसन भने प्रहरीलाई नदिनू भन्ने निर्देशन दिने निर्णय भयो । समाचारकै विषयलाई लिएर यस्तो निर्णय भएपछि ट्राफिक प्रहरीहरुभने अर्थ सरोकार डटकमसँग रुष्ट भएका छन् ।’
