काठमाडौं – विगत १८ बर्षदेखि सरकारले इन्धन संचितिकरणको कुनै उपाय अबलम्बन गरेको पाइएको  छैन । नेपाल आयल निगमले इन्धन संचितिकरण नगरेर राख्ने हो भने आपुर्ति बन्द भए एकसातामा हाहाकार मच्चिने सम्भावना धेरै छ । इन्धनको क्षमता बढाउन भन्दै आयल निगमले जग्गा खरिद गरेको थियो । तर निगमले जग्गा खरिद प्रकरणमा अनिमितता गरेको सार्वजनिक टिप्पनी भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आपुर्तिमन्त्रालयका सचिव प्रेम राईलाई सत्य तथ्य छानविन गर्न लगाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले सचिव राईलाई निर्देशन दिएको लामो समय बितिसक्दा पनि कुनै वास्ता गरेका छैनन् । सचिव प्रेम राईलाई लिखितरुपमै पत्राचार प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको थियो ।  प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्राचार गरेको भए पनि सरोकारवाला मन्त्रालय मौन बसेको देखेर अच्चममा परेका छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले पुनः सोमवार मन्त्रालयलाई लिखित रुपमा जग्गा खरिद प्रकरण बारे यथार्थ जानकारी मागेको छ ।

ब्यवस्थापिका संसदको लेखा र अर्थसमितिमा निगमले जग्गा खरिदमा ठूलो आर्थिक खर्च  गरेको भन्दै चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ । मन्त्रालयले हालसम्म कुनै छानविन समिति लेखा र अर्थसमितिले बनाई सकेका अवस्था भने छैन  तर पनि सरोकारवाला आपुर्ति मन्त्रालय भने मौन बसिरहेको छ ।