काठमाडौं – व्यवस्थापिका संसद्ले भ्रष्टाचार, बलात्कारलगायत गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराधमा सजाय पाएकाहरूले उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी सोमबार निर्वाचनसम्बन्धी कानून पारित गरेको छ ।
भ्रष्टाचार आरोप प्रमाणित भई अदालको आदेशअनुसार सजाय भोगेकाले पनि निश्चित अवधिपछि चुनाव लड्न पाउनु पर्ने कांग्रेस सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिईएपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्या निर्वाचनसम्बन्धी दुईवटा विधेयक संसदले पारित गरेको हो ।
त्यस्तै सोमबारको संसद् बैठकलेज नागोया अभिसन्धि पनि अनुमोदन गरेको छ । सो अभिसन्धि पारित भएसँगै जैविक विविधता महासन्धिका तीन उद्देश्यमध्ये तेस्रो उद्देश्य आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच तथा तिनको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको पारदर्शी र समन्यायिक बाँडफाँट प्राप्त गर्न सहज हुनेछ । सो अभिसन्धिसँग सम्बन्धित विषय कार्यान्वयन गर्न सन् २९ अक्टोबर २०१० मा नागोया अभिसन्धि अनुमोदन भई १२ अक्टोबर २०१४ मा कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
हाल उक्त अभिसन्धिलाई ९२ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेको तथा १०० राष्ट्रले अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । नेपालले सन् १९९४ फेबु्रअरी २९ मा जैविक विविधता महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको रुपमा काम गर्दै आएको छ ।
अभिसन्धि अनुमोदनपछि नेपालबाट उत्पादन हुने जैविक स्रोत र तिनका आनुवंशिक स्रोतमा नेपाल र नेपाली जनताको पहुँच तथा तिनको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको पारदर्शी र समन्यायिक बाँडफाँटमा अधिकार स्थापना गर्न ठूलो योगदान पुग्नेछ ।
त्यस्तै जैविक विविधता संरक्षण गर्न तथा स्थानीय समुदायको प्राकृतिक स्रोतमाथि पहुँच बढ्ने र लाभ बाँडफाँटमा सम्झौता गर्न सक्ने क्षमतामा समेत अभिवृद्धि हुने जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख डा महेश्वर ढकाल जानकारी दिए । नेपाल नागोया अभिसन्धि अनुमोदन गर्ने विश्वको १०१औँ राष्ट्र बनेको छ ।
