काठमाडौं – नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरी गत १६ असोजको बिहानै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निवासलाजिम्पाट पुगे ।
राजदूत पुरीको हातमा एउटा कागज थियो । जुन एमाले–माओवादी केन्द्रबीच भएको चुनावी तालमेल र पार्टी एकतासम्बन्धी सात बुँदे सहमतिको ड्राफ्ट थियो । कुराकानी सुरु भएपछि राजदूत पुरीले उक्त सहमति देखाएर प्रचण्डलाई सोधे ‘यो के हो ?’
दुवै पार्टीका सीमित नेताहरुलाई मात्र वितरण गरिएको सहमतिपत्र भारतीय राजदूतले बोकेर आएपछि झस्किएका प्रचण्डले जवाफ दिए, ‘त्यहाँ जे लेकखेको छ त्यो सही हो ।’ प्रचण्डले कुरा मुखमा खस्न नपाउँदै राजदूतले भनिहाले, ‘यो सच्याउनुस्, यसले तपाईं र तपाईंको पार्टीलाई पनि फाइदा गर्दैन ।’
राजदूतले पुरीले एमाले अध्यक्ष केपी ओली विश्वासका लागि लायक नभएको र कुनै पनि बेला धोका दिन सक्ने भन्दै सहमतिबाट पछि हट्न प्रचण्डलाई सुझाए । तर, प्रचण्डले अस्वीकार गरे । लामो छलफल र विचार विमर्शपछि मात्र एकाताको निर्णयमा आफूहरु पुगेको र त्यसबाट दुई पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्र पछि फर्कन नसक्नेबारे स्पष्ट हुन उनले राजदूतलाई आग्रह गरे ।
बाम एकताको निर्णय नेपालभित्रका नेपाली काँग्रेससहितका दल वा छिमेकी भारतविरुद्ध लक्षित नरहेको उनको भनाइ थियो । ‘हामीले कसैका विरुद्धमा भन्दा पनि नेपाल राष्ट्रको स्थायित्व, विकास र समृद्धिलाई ख्यालमा राखेर यो निर्णय गरेका हौं’, प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै लाजिम्पाट स्रोतले भन्यो, ‘हाम्रो सहमति भत्किँदैन, बरु बलियो हुन्छ ।’
प्रचण्डको जवाफले रातोपिरो भएका राजदूत पुरीले काँग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर माओवादी केन्द्रले धोका दिएको आरोप लगाए । तर प्रचण्डले त्यसको प्रतिवाद गर्दै काँग्रेससँग सधैंका लागि सत्ता गठबन्धन नभएको बताए ।
निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धन गरिएको स्मरण गराउँदै उनले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको र संघ तथा प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न गर्नकै लागि सरकार नछाड्ने निर्णय लिइएको उल्लेख गरे । बाम एकताले भारतलाई समेत फाइदा पुग्ने प्रचण्डको तर्क थियो ।
