कासमू प्रकरणमा तत्कालिन आइजीको हात !

काठमाडौं - नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति प्रकरणको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम (कासमू) किर्ते सम्बन्धमा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ । सर्वोच्च अदालतले आईजीपीसम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेसँगै फरकफरक कासमू पेश भएकोमा अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाही गर्न आदेश दिएपछि प्रहरीले यस विषयमा अनुसन्धान सुरू गरेको हो । 

तत्कालीन आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालको पदावधि सकिनुअघि नै नयाँ आईजीपी नियुक्तिको रस्साकस्सी सुरू भएको थियो । अर्यालसँगै अन्य एआईजीहरूको पनि पदावधि सकिने भएकाले तत्कालीन डीआईजीबाट नयाँ आईजीपी चयन हुने अवस्था थियो । सो क्रममा आईजीपीको दाबेदारमा तत्कालीन डीआईजीहरू नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, बमबहादुर भण्डारी र जयबहादुर चन्द थिए । 

वरीयताक्रममा एक नम्बरमा रहेका सिलवालले कार्यसम्पादन मूल्यांकनलगायतका समग्र मूल्यांकनमा आफू अब्बल दाबी गर्दै आएका थिए भने वरीयताको चौंथो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्द सुदूरपश्चिमवासी भएका कारण आफू आईजीपी बन्नुपर्ने भन्दै तत्कालीन सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको शरणमा थिए । देउवाले पनि चन्दलाई आईजीपी बनाउने आश्वासन दिए ।

देउवाले चन्दलाई आईजीपी बनाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई चर्को दबाब दिएको समाचार पनि सार्वजनिक भएको थियो । दाहाल र निधि वरीयता नमिची सिलवाललाई नै आईजीपी बनाउने पक्षमा थिए । तर, देउवाले आफूले भनेको व्यक्ति आईजीपी नबनाएमा सरकार ढाल्दिनेसम्मको चेतावनी दिएपछि दाहाल र निधि ‘ब्याक’ भए ।

यस्तै, रस्साकस्सी चलिरहँदा २०७३ फागुन १ गतेको दिन एकाबिहानै मन्त्रिपरिषद्को बैठक डाकेर चौंथो वरीयताका जयबहादुर चन्दलाई सरकारले नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्त ग¥यो । देशकै प्रमुख सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरीको प्रमुखको नियुक्तिमा सरकारको कार्यक्षेत्र मिच्दै कानुनले नचिनेका कांग्रेस सभापति देउवाले अनधिकृत हस्तक्षेप गरेको भन्दै अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइका लागि सोही दिनको पेशी तोकिएको थियो । 

उक्त दिन साढे ८ बजे आईजीपी नियुक्तिको पत्र बुझेका चन्दको नियुक्ति ३ घण्टा पनि टिक्न सकेन । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलाशले चन्दलाई तत्काल पदबहाली नगर्न÷नगराउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । उक्त आदेशमा आईजीपीका दाबेदारहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनलगायतका बढुवा प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने फाइल पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको थियो । 

प्रहरी प्रधान कार्यालयको कर्मचारी प्रशासन शाखा, लोकसेवा आयोग र गृह मन्त्रालयमा अतिगोप्य रूपमा सुरक्षित राखिनुपर्ने कागजातको सर्वोच्चबाट माग भएपछि सबैको ध्यान सोही कागजाततर्फ मोडियो । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा को अगाडि छ त भन्ने जिज्ञासा सबै सञ्चारकर्मीमा देखिन्थ्यो । अधिकांश सञ्चारमाध्यमले आआफ्नो स्रोत प्रयोग गर्दै कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम प्राप्त गर्न प्रयास गरे । 

यस्तै क्रम चलिरहँदा अवकाश हुने दिन २०७३ फागुन २ गते तत्कालीन आईजीपी अर्यालले सरकारी निवास नक्सालमा एक पत्रकारलाई बोलाएर नवराज सिलवाल र प्रकाश अर्यालको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारमको फोटोकपी दिएको स्रोत बताउँछ । 

त्यसबेला अर्यालले ती पत्रकारलाई प्रकाश अर्यालकै नम्बर बढी रहेको र उनै आईजीपी बन्नुपर्ने आशयको समाचार लेखिदिन आग्रह गरेका थिए । किनकि उनले आफूपछिको आईजीपी प्रकाश अर्याललाई नै देख्न चाहन्थे । 

त्यस दिन ती पत्रकारसँग भेट्दै गर्दा कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइलको प्रतिलिपि कर्मचारी प्रशासन शाखाका तत्कालीन एसपी (हाल एसएसपी) विश्वराज पोखरेल र तत्कालीन डीएसपी (हाल एसपी) रेवती ढकालले लिएर आईजीपी निवासमा पु¥याई त्यसबेला आईजीपीका पीए रहेका डीएसपी भूपेन्द्र खत्रीलाई दिएको आईजीपी निवासको सुरक्षामा कार्यरत प्रहरी अधिकारीले बताए ।

ती प्रत्यक्षदर्शी हवल्दारका अनुसार सिलवाललाई विवादमा ल्याउने उद्देश्यका साथ फोटोसप ट्रिक प्रयोग गरी कार्यसम्पादन मूल्यांकन तोडमोड गरिएको थियो । उक्त कामको जिम्मेवारी तत्कालीन समयमा महानगरीय ट्राफिक महाशाखामा कार्यरत डीएसपी सविन प्रधानलाई दिइएको थियो, जो हालका आईजीपी प्रकाश अर्यालका विश्वासपात्र हुन् । प्रधानलाई केही समय अर्यालले आफ्नो पिए राखेका थिए । पछिल्लो समय अमेरिकाको एफबीआई तालिममा नाम पार्ने उद्देश्यका साथ प्रधानलाई विशेष ब्युरोमा काजमा खटाएको देखाइएको छ । 

पटकपटकको सुनुवाइपछि २०७३ चैत ८ गते अधिवक्ता ढकाल र डीआईजी सिलवालको रिटमा फैसला सुनाउँदै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा पाँच न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलाशले सम्बन्धित निकायबाट मगाइएका कार्यसम्पादन मूल्यांकनसम्बन्धी सक्कल कागजात हेर्दा पहिलो नम्बरमा नवराज सिलवाल, दोस्रोमा प्रकाश अर्याल, तेस्रोमा बमबहादुर भण्डारी र चौंथोमा जयबहादुर चन्द रहेको ठहर गर्दै जयबहादुर चन्दलाई प्रहरीको आईजीपी नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको थियो ।

चन्दको निर्णय बदरसँगै सर्वोच्चले पहिलो नम्बरमा रहेका नवराज सिलवाललाई आईजीपी नियुक्ति गर्न घुमाउरो भाषामा सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । त्यसबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चीन भ्रमणमा गएका कारण आईजीपी नियुक्तिमा केही दिन ढिला भयो । 

यस्तै ढिलाइ हुँदै गर्दा लोकान्तर डटकम नामक अनलाइनमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रकाश अर्याल एक नम्बरमा रहेको दाबीका सहित समाचार प्रकाशित भयो । यही क्रममा सरकारले सर्वोच्चको परमादेश कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा दोस्रो नम्बरमा रहेका डीआईजी प्रकाश अर्याललाई ०७३ चैत २८ गते आईजीपीमा नियुक्त ग¥यो । 

कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम सार्वजनिक नभए तापनि लोकान्तर डटकममा प्रकाशित उक्त समाचारमा उल्लेखित नम्बर र अर्यालको नियुक्तिपछि सरकारका प्रवक्ताले सञ्चारकर्मीसमक्ष बोलेको नम्बर हुबहु थियो । 

अर्यालको नियुक्ति हुँदाको दिन बिहानैदेखि को आईजीपी बन्ला भनी चर्चा व्यापक थियो । त्यसै क्रममा सोही दिन दिउँसो शुभदिन डटकमका तत्कालीन सम्पादक खिलानाथ ढकाललाई एक अज्ञात नम्बरबाट फोन आयो । अनामनगरस्थित कार्यालयमा रहेका ढकाललाई फोन गर्ने व्यक्तिले भेट्न प्रस्ताव गरे । ढकालले उनको प्रस्ताव स्वीकार्दै अनामनगरको एक रेष्टुरेण्टमा भेटघाट तय गरे । फोन गरेको आधा घण्टामै ती व्यक्ति तय भएको स्थानमा पुगे, ढकाल पनि त्यहाँ पुगे । 

छोटो कपाल भएका र हेर्दा प्रहरीजस्तै देखिने ती व्यक्तिले आईजीपी नियुक्तिको लागि कार्यसम्पादन मूल्यांकन किर्ते गरिएको र सोको प्रमाण आफूसँग रहेकोले उक्त प्रमाण दिन आएको भन्दै ढकाललाई सूचना दिए । लेखनमा निडर रहेका ढकालले त्यतिबेला आईजीपी नियुक्ति विवादमा कलम चलाउँदै आएका थिए । ‘तपाईंहरूले नडराई समाचार लेख्नुहुन्छ भन्ने थाहा पाएर यो प्रमाण दिन आएको हुँ ।

सोही दिन मध्यरातमा सरकारले प्रकाश अर्याललाई आईजीपीमा नियुक्ति गर्दै गर्दा शुभदिन डटकमबाट राति ११ः२२ मा ‘नवराज सिलवाललाई रोक्न मन्त्रिपरिषद्मा नक्कली कार्यसम्पादन फाइल’ शीर्षकको समाचारसहित सरकारले किर्ते गरेको भनिएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम सार्वजनिक भयो ।

शुभदिनबाट उक्त नक्कली कार्यसम्पादन फाइल सार्वजनिक भएपछि उक्त फाइल कपी गर्दै समाचार बनाए । त्यसको दोस्रो दिन तिनै अनलाइन मिडियामा प्रकाशित कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइल प्रिन्ट गरेर प्रकाश अर्यालको नियुक्तिविरूद्ध सर्वोच्चमा सिलवालले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । 

सिलवालको माग थियो, ‘किर्ते गर्नेमाथि कारबाही गरिपाऊँ ।’ सोही रिटको सुनुवाइ पटकपटक सर्दै जाँदा ०७४ भदौ २७ गते अन्तिम फैसला सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली नेतृत्वको बृहतपूर्ण इजलाशले सिलवालको रिट खारेज गर्दै अर्यालको नियुक्ति सदर ग¥यो । रिट खारेज भएपछि सिलवालले सोही दिन नै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिए । त्यसको केही दिनपछि एमाले प्रवेश गरेका सिलवाल हाल ललितपुर क्षेत्र नम्बर १ बाट सांसद रहेका छन् । 

सांसद निर्वाचित भएका सिलवाललाई एमालेले मन्त्रीको रूपमा अगाडि सार्ने चर्चा चलिरहँदा गत महिना सर्वोच्चको त्यही फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भयो । पूर्णपाठमा सिलवालको मागबमोजिम कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम किर्ते गर्ने कार्यमा संलग्नलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको उल्लेख छ । फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भएपछि सरकारले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई सरकारी कागजात किर्ते मुद्दामा अनुसन्धान गर्न पत्राचार गरेसँगै प्रहरीले अनुसन्धान सुरू गरेको छ । कसैलाई पनि विपक्षी नबनाइएको उक्त मुद्दामा अनुसन्धानको लागि भन्दै सुशासनन्युज डटकम, मूलधारन्युज डटकम, शुभदिन डटकमलगायतका आधा दर्जन अनलाइनलाई प्रहरीले समाचार प्राप्तिको स्रोत उपलब्ध गराइदिन भन्दै पत्राचार गरेको छ । 

ती संस्थामा आबद्ध केही पत्रकारहरूको कल डिटेलसमेत प्रहरीले मगाएको भन्दै समाचार प्रकाशित भएपछि नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस चौतारी नेपाल, प्रेस सेन्टर नेपाल, नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले विज्ञप्ति जारी गरेर प्रहरीको यस्तो कदमको घोर भत्र्सना गरेका छन् । 

प्रेस काउन्सिलको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको विषयलाई प्रहरीले अनावश्यक रूपमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि प्रहरीलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै पत्राचार गरिसकेको छ । - जनप्रहार साप्ताहिकबाट 
प्रकाशित : Tuesday, December 26, 2017

recent

Popular Posts