पुँजीगत लाभकरमा विवादित एनसेलले लाभांश भने लैजान पाउने

काठमाडौं - पुँजीगत लाभकर नतिरेर विवादमा आएको एनसेलले लाभांशबापतको रकम विदेश लैजान पाउने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले एनसेललाई लाभांशको रकम लैजान बाटो खोलिदिएको हो । आइतबार बसेको उक्त संयुक्त इजलासले त्यस्तो आदेश दिएको हो । ८० प्रतिशत सेयर हस्तान्तरणको क्रममा लागेको पुँजीगत लाभकर नतिरेपछि एनसेल कर विवादमा छ ।

प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ र कम्पनी ऐन २०६३ को व्यवस्थाअनुसार लाभांश फिर्ता लैजान उक्त कम्पनीलाई दिनुपर्ने सर्वोच्चको आदेश छ । लाभांश फिर्ता लैजानबाट रोक्ने सरकारी निर्णय ती ऐनको प्रतिकूल देखिएको सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्चको उक्त आदेशले अब एनसेलले रोकिएको आफ्नो लाभांश धमाधम विदेश लैजान पाउनेछ । “नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले जारी गरी मिति २०७४ असार २६ को परिपत्रअनुसार लाभांश फिर्ता लैजाने कार्यमा अवरोध खडा नगर्नू/नगराउनू भनी विपक्षीहरुको नाममा यस अदालतको एकल इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिएको छ”, आदेशमा उल्लेख छ ।

स्विडेनको टेलियासोनेराले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको अजियटा कम्पनीलाई बिक्री गरेको छ । उक्त सेयर झण्डै एक खर्ब ४० अर्ब नेपाली रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो । त्यही बिक्री गर्दाको पुँजीगत लाभकरको बारेमा ठूलो विवाद रहँदै आएको छ । ठूला करदाता कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले एनसेललाई लाभांश लैजान रोक लगाएपछि कम्पनी सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो । सर्वोच्चले ठूला करदाता कार्यालयले गत असार ३ र राष्ट्र बैंकले असार २६ गते लगाएको रोक कानुनसम्मत नरहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । 

एनसेललाई लाभांश लैजान दिने वा नदिने भन्नेबारे राजनीतिक रुपमा पनि विवाद छ । पुँजीगत लाभकर नतिरेसम्म उसलाई लाभांश लैजान दिनुहुँदैन भन्ने पक्षमा सरकारी अधिकारी पनि पुगेपछि रोक लगाइएको थियो । संसद्को समितिले पनि जसरी पनि पुँजीगत लाभकर उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यही निर्देशन कार्यान्वयन गर्न भन्दै कर कार्यालय र राष्ट्र बैंकले लाभांश लैजान रोक लगाएका थिए । गत पुस २ गते एनसेलका तर्फबाट कम्पनीका कानुन हेर्ने अम्बरबहादुर थापा र एनसेलको होल्डिङ कम्पनी रेनल्ड होल्डिङ्ग्सका देवेन्द्रप्रसाद न्हुछे प्रधान छुट्टाछुट्टै निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

सरकारले पाउनुपर्ने कर टेलियासोनेराबाट प्राप्त नभएको भनी ठूला करदाता कार्यालयले २०७४ असार १८ मा राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेको थियो । राष्ट्र बैंकले सरकारले पाउनुपर्ने कर असुल नभएसम्म एनसेलका सेयर सदस्य कम्पनीहरुको रकम विदेश लैजान रोक लगाउन २०७४ असार २६ मा पत्र लेखेको थियो । सो पत्रका कारण अजियटाले एनसेलबाट आर्जन गरेको मुनाफा विदेश लैजान पाएको थिएन । अदालतले नेपाली र विदेशी संस्थाहरुबीचको सेयर कारोबार हस्तान्तरणको विषय समावेश भई लाभकर निर्धारणमा कानुनी जटिलता उठेको भन्दै सो विषयमा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि तय गरेको छ । - आर्थिक दैनिकबाट
प्रकाशित : Monday, December 25, 2017

recent

Popular Posts