निजीकरणका नाममा 'ब्रह्मलुट' गर्ने पूर्वअर्थमन्त्री महत र आचार्य पराजित, यस्तो छ दुइ 'हरुवा'हरुको 'लुटकथा' !


देशभर रहेका विभिन्न सरकारी संस्थानहरुलाई केही व्यवसायीहरुको योजनामा निजीकरण गर्ने प्रमुख सूत्रधार पूर्वअर्थमन्त्रीद्वय भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट नराम्रो हार व्यहोर्नुपरेको छ । नेपालमा २०४८ सालपछि अर्थमन्त्री बनेका महेश आचार्य र डा. रामशरण महतले नै निजीकरणको नाममा ब्रह्मलुट मच्चाएको र सरकारी ढुकुटीमा जानुपर्ने रकम व्यक्तिगत खातामा राखेको आरोप समेत लागेको थियो । चुनाव जित्दै आएका महत र आचार्य यसपटक भने जनताबाट अनुमोदन हुनसकेनन् । २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिको आर्थिक सुधार र उदारीकरणको नाममा सुरुवात अर्थराज्यमन्त्रीको रुपमा आचार्य र राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको रुपमा डा. महतले गरेका थिए । आचार्यले दोहो¥याएर अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएनन् भने डा. महतले २०५१ मा पहिलोपटक चुनाव जितेपछि पटक–पटक गरी सातचोटि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका थिए ।

महेश आचार्य मोरङको क्षेत्र नम्बर ४ बाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार बनेका थिए । उनी वाम गठबन्धनका अमनलाल मोदीबाट पराजित भए । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनबाट विजय यात्रा सुरु गरेका डा. महतले त्यसपछिका कुनै पनि निर्वाचन हारेका थिएनन् । अब उनको चुनाव जित्ने आशा लगभग समाप्त भइसकेको छ । सातपटक अर्थमन्त्री भएर देशको अर्थतन्त्रलाई हाँकेका महतलाई यसपटकको निर्वाचनबाट जनताले उनलाई थप अनियमितता गर्नबाट रोकेका छन् । यसरी निजीकरण गरिएका ३० मध्ये आधा दर्जन संस्थानहरु अहिले बन्द रहेका छन् । 

निजीकृत ३० वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये अधिकांशको अवस्था दयनीय बन्न पुग्यो । खारेजी, बन्द अवस्था र विघटन गरिएका संस्थान सञ्चालनका लागि उपयुक्त व्यवस्थापन गरिएको छैन । निजीकरण ऐन २०५० कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारले धमाधम सार्वजनिक संस्थालाई निजीकरण गरेको हो । सन् १९९२ देखि सार्वजनिक संस्थाको निजीकरण प्रक्रिया सुरु भएको हो । पहिलो पटक निजीकरण गरिएको भृकुटी पल्प एन्ड पेपर मिल्स बन्द रहेको छ । हरिसिद्धी इँट्टा तथा टायल कारखाना बन्द छ भने बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना अस्तित्वमा छैन । 

चलचित्र विकास कम्पनीको ५१ प्रतिशत सेयर बिक्री गरेकोमा यो पनि बन्द अवस्थामा छ । बालाजु कपडा उद्योगको ७० प्रतिशत र काँचो छाला संकलन तथा बिक्री कम्पनीको शतप्रतिशत सेयर बिक्री गरे पनि अहिले अस्तित्वमा रहेको छैन । सन् १९९६ मा ६५ प्रतिशत सेयर बिक्री भएको रघुपति जुट मिल्स लामो समयदेखि बन्द छ । नेपाल जुट विकास तथा व्यापार कम्पनी, सुर्ती विकास कम्पनी, कृषि आयोजना सेवा केन्द्र र हिमाल सिमेन्ट उद्योग बन्द भइसकेको छ । हिमाल सिमेन्टको स्वामित्व एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंकले जफत गरेको छ ।

घरेलु शिल्पकला बिक्री भण्डार लिमिटेड, नेपाल कोल लिमिटेड, हेटौंडा कपडा लिमिटेड, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, नेपाल यातायात संस्थान, कृषि चुन उद्योग र नेपाल ड्रिलिङ कम्पनी बन्द भइसकेका छन् । व्यवस्थापन करारमा दिएको विराटनगर जुट मिल्स पनि अहिले बन्द छ । यस्तै, भक्तपुर इँट्टा तथा टायल कारखाना, लुम्बिनी चिनी कारखाना, नेपाल रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन र नेपाल चिया विकास निगम भने भाडामा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड, वीरगञ्ज चिनी कारखाना लिमिटेडलाई भाडामा दिने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भइसकेको छ । यस्तै नेपाल म्याग्नेसाइटलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा आघि बढाउन गृहकार्य भइरहेको छ । सरकारले निजीकरण गरेको अधिकांश संस्थानको अवस्था कमजोर भएसँगै बन्द नै भएपछि निजीकरणका सूत्रधारहरुकै अदूरदृष्टिकै करण हजारौँ कामदार रोजगारविहीन भएर विदेशिनुपरेको छ । सरकारको सेयर स्वामित्व आंशिक वा पूर्ण रूपमा बिक्री गरी निजीकरण गरिएका अधिकांश कम्पनी बन्द अवस्थामा छन् भने सञ्चालनमा रहेका पनि घाटामा छन् ।

२०४८ मा निजीकरणको नीति लिएपछि हालसम्म ३० उद्योग तथा व्यावसायिक संस्थानलाई निजीकरण गरिएको छ । यसमध्ये ११ वटा संस्थान मात्रै सञ्चालनमा छन् । बाँकी १९ मध्ये तीनवटा संस्थान अस्तित्वमा छैनन्, नौवटा बन्द अवस्थामा छन् भने सातवटा सञ्चालनमा छैनन् । निजीकरणपछि सञ्चालनमा रहेका ११ मध्ये पाँच संस्थान मात्रै नाफामा रहेको छ । बाँकी छवटा संस्थान भने नोक्सानमा रहेका छन् । निजीकरण गरिएका संस्थानको अवस्था कमजोर हुनु तथा वासलात ऋणात्मक हुनुमा सरकार र व्यवसायीले एक–अर्कालाई दोष देखाएका छन् ।

राजनीतिक नियुक्ति र कमाइ खाने भाँडोका रुपमा हेरिँदा एकाध दुईबाहेक अधिकांश सरकारी संस्थानहरु घाटामा सञ्चालन भएका छन् भने अधिकांश बन्द भएका छन् । सार्वजनिक संस्थानमा रहेको सरकारको लगानीलाई निजी क्षेत्रको लगानीद्वारा विस्थापित गर्दै सरकारी खर्चलाई प्रतिफल बनाउने उद्देश्यले निजीकरण थालिएयता हालसम्म ३० सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरण गरिएको छ ।

प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि तत्कालीन सरकारले संस्थानको दक्षता वृद्धि गरी उत्पादकत्व बढाउन, सरकारलाई परेको प्रशासनिक तथा वित्तीय भार कम गर्न र निजी क्षेत्रको सहभागिता वृद्धि गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले २०५० देखि संस्थानको निजीकरण, खारेजी र विघटन प्रक्रियालाई संस्थागतरूपमै अघि बढाइए पनि सस्थानहरु निजीकरण भए तर व्यवस्थापन राम्रो गर्न नसक्दा हजारौँ कामदारहरु बेरोजगार हुनपुगे । 
-आर्थिक दैनिकबाट
प्रकाशित : Monday, December 11, 2017

recent

Popular Posts