प्रहरीभित्र भयो रातारात अर्को ‘डेन्जर खेल’ : सर्वेन्द्र र रमेशलाई अब घर पठाउने !


सरकारका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले नेपाल प्रहरीमा तीस वर्षे सेवा अवधि हटाउन निर्देशन दिएका छन् ।नेपाल प्रहरीको मानवस्रोत विभागले तयार पारेको प्रहरी नियमावली संशोधनलाई गृहमन्त्रालयले फर्कादिएपछि मुख्यसचिव रेग्मी आफैंले फाइल मगाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखेका छन् ।

गृहमन्त्रालयकै गृहकार्यमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे हटाएर अहिलेको नेतृत्वलाई नै कायम राख्ने खेलमा लागेका हुन् । निर्वाचनमार्फत नयाँ जनप्रतिनिधि आएको अवस्थामा कामचलाउ भइसकेको सरकारले दुरगामी महत्व राख्ने निर्णय गर्न लागेको भन्दै सरकारको आलोचना समेत सुरू भएको अवस्था प्रहरी संगठनलाई नै भद्रगोल बनाउने गरी प्रहरी नियमावली संशोधनको तयारीमा लागेका हुन् ।

गृहमन्त्रालय स्रोतका अनुसार भ्रष्ट एआइजीहरूको सक्रियतामा ३० बर्षे सेवा अवधि परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया सुरू गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गृहमन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । अहिले गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री देउवा आफैले राखेका छन् ।

देउवाले सुरू गरेको यो कार्यले प्रहरीका योग्य र इमान्दार पदाधिकारी मुख्य जिम्मेबारीमा पुग्ने बाटो बन्द हुनेछ । मुख्यसचिव रेग्मीले यो विषयमा कुनै चासो नै नदिइ नियमावली परिवर्तनको तयारी गरेका छन् ।एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘३० बर्षे सेवा अवधि परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया सुरू भएको अपुष्ट जानकारी आएको छ । यदि त्यस प्रक्रियाले पूर्णता पाएर कार्यान्वयनमा आयो भने संगठन अस्तव्यस्त हुन्छ । प्रहरी अधिकृतहरूको मनोवल खस्किन्छ ।’

यसअघि माओवादी केन्द्रका नेता जर्नादन शर्मा गृहमन्त्री भएको वेलामा ३० बर्षे सेवा अवधि परिवर्तन गर्ने भन्ने विषयमा प्रक्रिया अघि बढेको थियो । तर, सबैतिरबाट विरोध भएपछि उनले यो प्रक्रियालाई बीचैमा रोकेका थिए ।

उनी निकटका भ्रष्ट छवी भएका प्रहरी अधिकारीहरूले ३० बर्ष अवधि हटाएर उमेरहद ६० बर्ष बनाउन सुझाव दिएका थिए । त्योसँगै भ्रष्ट छवी बनाएका अधिकृतहरूले केहि लेनदेनको समेत प्रलोभन दिएर गृहमन्त्री शर्माले प्रक्रिया सुरू गरेपनि सर्वत्र आलोचना भएपछि विचैमा रोकिएको थियो ।अहिलेपनि प्रधानमन्त्री देउवालाई तिनै भ्रष्ट छवी बनाएका प्रहरी अधिकृतहरूको जालोले घेरेर प्रक्रिया सुरू गर्ने अवस्थामा पु-याएको स्रोतहरू बताउँछन् ।

उनै प्रहरी अधिकृतहरूले ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने, उमेरहद ६० बर्ष कायम गर्नुपर्ने प्रदेश र केन्द्रीय प्रहरीको पोशाक एउटै हुनुपर्ने लगायत सुझाव दिँदै प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन दवाव दिइरहेको गृह स्रोतले बतायो । यदि यो प्रक्रिया सुरू भएर कार्यान्वयनको चरणमा गयो भने प्रहरी संगठनभित्र झन द्वन्द्व बढ्नेछ ।

३० बर्षे सेवा अवधि हटे अहिलेको सबै नेतृत्व कायम रहने अबस्था सिर्जना हुन्छ । आईजीपीको रूपमा संगठनले खोजेको र जनताले चाहेका सर्वेन्द्र खनाल र रमेश खरेल जस्ता सक्षम प्रहरी अधिकृत आईजी नभई घर जान बाध्य हुनेछन् ।

त्यसोहुँदा प्रहरी संगठनमा अस्तव्स्थ आउने भएकाले प्रहरी संगठनबाट धेरैजसो अधिकृतहरू पलायन हुने स्रोतले जनाएको छ । अहिलेपनि गोरखसिंह भण्डारी लगायतका एक दर्जन अधिकृतहरूले राजीनामा दिइसकेका छन् ।३० बर्षे सेवा अवधि हटाएमा हाल रहेका प्रहरी प्रमुख अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) हरूको जागीरे अवधि साढे दुई बर्ष लम्बिने छ । प्रहरीमा ३० बर्षे सेवा हटाउँदा केही खुसी देखिए पनि ठूलो समूह असन्तुष्ट हुदै आएको छ ।

गृहमन्त्रालयले संसदको चुनावअघि नै प्रदेशहरूमा कानुनी अधिकारसहित सबै प्रदेशमा आईजीपी खटाउने तयारी गरेको थियो तर नसकेपछि एआईजीहरूलाई जिम्मेवारी दिएको थियो अहिले तीनै एआइजीहरूलाई प्रदेश आईजीपी बनाउने खेलमा लागेको हो ।सरकारले केन्द्रीय प्रहरी प्रमुखमा महानिर्देशक तथा प्रदेशमा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको तयारी गरेको छ । हाल नेपाल प्रहरीमा १५ एआईजी छन् ।

तर, प्रदेशमा सात जनामात्र आईजीपी हुने भएकाले अहिलेदेखि नै एआईजीहरू दौडधुपमा लागिसकेका छन् । सरकारले कानुनबिना नै सात एआईजीलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाएर खटाइसकेको छ । उनीहरूलाई त्यही प्रदेशमा आईजीपी हुने रहर छ ।

प्रदेशमा खटिएकाहरू सोही प्रदेशको आईजीपी हुन चाहेका छन् भने मेट्रोमा रहेका जयबहादुर चन्द, प्रहरी एकेडेमीका देवेन्द्र सुवेदी तथा मुख्यालयका बमबहादुर भण्डारी र माधव जोशी पनि आईजीपी हुने खेलमा छन् ।त्यतिमात्र होइन ३० वर्षे सेवा हद हटाउन पनि प्रहरीमा दुई समूहबीच ठूलै संघर्ष पर्ने देखिएको छ । अहिलेका एआईजीहरू पैसा र पावरका हिसाबले निकै अगाडि छन् । उनीहरू जसरी पनि आफनै कार्यकालमा ३० बर्षे हटाएर आफनो जागिर लम्ब्याउने पक्षमा छन् ।

उनीहरूको जागिर लम्बिँदा चैत अन्तिमदेखि आईजीपी हुने दौडमा रहेका डीआईजीहरू सर्वेन्द्र खनाल र रमेश खरेललाई धक्का पुग्नेछ ।जसकारण दुई ब्याचबीच ३० वर्षे सेवाहदको विषयमा विवाद बढ्दै गएको छ । तर, एआईजीहरूले प्रधामन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्मलाई चैत अगाडि नै ३० वर्षे सेवाहदको प्राबधान हटाउन लबिङ गर्दै आएका छन् ।अाजकाे जनप्रहार साप्ताहिकमा खबर छ ।
प्रकाशित : Tuesday, January 09, 2018

recent

Popular Posts