काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालत बाग्लुङको तीन तले भवनका लागि सात तलाको लिफ्ट खरिद नगरिएको स्पष्टिकरण दिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७३–७४ को प्रतिवेदनमा बाग्लुङ जिल्ला अदालतको तीन तला भवनका लागि सात तलाको लिफ्ट किन्ने सम्झौतामा व्यवसायीले समेत कबुल गरिसकेको उल्लेख थियो ।
३२ लाख लागत लाग्ने अनुमान भए पनि लिफ्ट खरिद सम्झौतामा ६५ लाख कबुल गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘उक्त भवन ३ तल्ला रहेकोमा ७ तल्ला क्षमताको लिफ्ट जडान गर्न ३२ लाखको लागत अनुमानमा निर्माण व्यवसायीले ६५ लाख कबुल गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘अदालतले ३ तलाको भवनको लागि सम्झौतामा ७ तला क्षमताको लिफ्ट राखेको सम्बन्धमा पुनरावलोकन गरी त्रुटीपूर्ण डिजाइन गर्नेलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्दछ ।’
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता नाराणय पन्थीले भवन निर्माणाधीन भएकाले अहिलेसम्म लिफ्ट नकिनेको बताए ।
जिल्ला अदालत बाग्लुङका श्रेस्तेदार राम थापा क्षेत्रीले नक्साको कागजातमा सात तले लिफ्ट उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म लिफ्ट खरिद नगरिएको बताए ।
‘इन्जिनियरिङ् कन्सल्टेन्सीले नक्सा बनाउँदा सात तला लिफ्ट हुने भन्ने उल्लेख गरेको रहेछ, तर हामीले अनुगमन गर्दा यस्तो हुन हुन्न भनेर औँल्याइसकेका छौं, भवन निर्माण सकिनै लागेको छ । लिफ्ट खरिद भैसकेको छैन । सात तले लिफ्ट खरिद पनि हुँदैन त्यसमा ढुक्क भए हुन्छ’ श्रेष्तेदार थापा क्षेत्रीले भने ।
सर्वोच्च अदालतले नक्सामा गडबडी भएको भने स्वीकार गरेको छ । प्रवक्ता पन्थीले इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सीले नक्सा बनाउँदा गल्ती गरेको बताए ।
सर्वोच्चले उच्च अदालत पाटन र बाग्लुङ जिल्ला अदालतको भवनको लागत र नक्सा बनाउने जिम्मा एउटै कम्पनीलाई दिएको थियो ।
‘उच्च अदालतमा सात तला छ । उच्च अदालतको नक्सा बनाउनेले नै जिल्लाको पनि बनाएको हो। सायद कपि(पेष्ट पो गर्यो की। त्यो सामान्य त्रुटी हो । नक्सामा गल्ती भए पनि भवनमा चैँ तीनैतलाको लिफ्ट हुन्छ,’ पन्थीले भने ।
बाग्लुङ जिल्ला अदालतको भवनको लागत र नक्सा बनाएको विलिङ्क एशोसियट प्राइभेट लिमिटेडका सञ्चालक विश्वप्रकाश अमात्यले पनि आफूहरुले नक्सा बनाउँदा गल्ती भएको बताए ।
