काठमाडौँ – संघीय संसदमा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको एउटा साझा समितिसहित बढीमा १५ वटा संसदीय समिति बन्ने भएका छन् । तीमध्ये संसदीय सुुनवाई बिशेष समिति दुवै सदनको संयुक्त हुनेछ भने अरु आ-आफ्ना समिति बन्नेछन् ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा गर्न दुवै सदनका समितिले आ-आफ्नो काम अघि बढाएका छन् । संसदको यसै अधिवेशनबाट नियमावली पारित गर्ने प्रयास भइरहेको छ । तर, सरकारले बिजनेश दिन नसकेकाले अधिवेशन चैत २१ सम्म अन्त्य हुने सम्भावना छ ।
अब प्रतिनिधिसभामा १० वटा विषयगत समिति हुनेछन् । यद्यपि कांग्रेसले यो संख्या घटाउन आग्रह गरेको छ । तर, सत्तापक्षले भने संघीय सरकारमा २०र२१ वटा मन्त्रालय रहेकाले कम्तिमा एउटा समितिले दुई मन्त्रालय हेर्ने गरी १० वटासम्म समिति बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
लेखा, राज्य व्यवस्था, उद्योग वाणिज्य, कृषि तथा जलस्रोत, अर्थ, श्रम सम्बन्ध तथा परराष्ट्र लगायतका संसदीय समितिहरु बन्नेछन् । त्यस्तै महाअभियोग समिति पनि गठन हुनेछ ।
समितिहरुको नाम सोमबारको बैठकबाट टुंगो लाग्नेछ । प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावली पारित भएपछि अब सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीसँग संसद बैठकमा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्न पाउने भएका छन् । निश्चित दिन तोकेर प्रधानमन्त्री र सांसदहरुबीच प्रश्नोत्तर हुनेछ । तर, प्रश्नोत्तरमाथि संसदमा थप छलफल भने हुने छैन ।
प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्न पाए पनि मन्त्रीहरुसँग प्रश्नोत्तरका लागि भने सांसदले पहिल्यै प्रश्न पठाउनुपर्नेछ । सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले सांसदको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ ।
