भाटभटेनीको अर्को कर्तुत छताछुल्ल, कर छल्न आफ्नै जग्गा भाडामा लिईएको देखाउँदा रहेछन् मीन बहादुर गुरुङ !

  • अर्थ सरोकार सम्बाददाता 
काठमाडौँ- नेपालको सबैभन्दा बढी ठगी गर्ने डिपार्टमेन्ट स्टोरको रुपमा 'कुख्यात' बनेको भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरको अर्को कर्तुत सार्वजनिक भएको छ । म्याद गुज्रिएका सामान बेचेर जनतालाई ठग्न पल्किएको यो ठग कम्पनीले कर छली गर्न आफ्ना साहुले किनेको घर भाडामा लिएको देखाउने गरेको खुलासा भएको हो । महालेखापरीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा जग्गा किनेर डिपार्टमेन्ट स्टोरलाई भाडामा दिँदा प्राप्त आयलाई व्यवसायको आयमा समावेश गर्दा नपुग भएको २५ प्रतिशत कर ३ करोड ८ लाख रुपैयाँमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याजसमेत असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अर्थ सरोकार डटकमले यसबारे बुझ्दा भाटभटेनीले यस्तो धन्दा गर्ने गरेको पाइएको हो ।

महालेखाको प्रतिवेदन यस्तो भन्छ :
नेपालमा विद्यमान कर कानुनका छिद्रलाई प्रयोग गर्दै भाटभटेनीका मालिक मीन बहादुर गुरुङले यस्तो गर्ने गरेको खुलासा भएको हो । उनले विभिन्न ८ स्थानमा जग्गा भाडामा दिई २०७१/७२ र २०७२/७३ मा १२ करोड ८४ लाख भुक्तानी लिएको आधारमा महालेखाले सो कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेपछी यस्तो खुलासा भएको हो । ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गतको एक डिपार्टमेन्ट स्टोरको सञ्चालक रहेका एक प्राकृतिक व्यक्तिले आफ्नो नाममा जग्गा खरिद गरी सो जग्गामा बनेको भवन तथा संरचना आँफै सञ्चालक भएको डिपार्टमेन्ट स्टोरको लिज होल्ड सम्पत्तितर्फ लेखाङ्कन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुसार सञ्चालकको सो जग्गा भाडा दिने उद्देश्यले खरिद गरी सम्बद्ध निकायलाई भाडामा लगाई व्यावसायिक कारोबार गर्दा आय प्राप्त गर्ने तर कर कट्टी नगर्दा राज्यलाई ठूलो नोक्सानी भएको छ ।

कानुनमा के छ ?
यसो त नेपालमा विद्यमान कर कानुनका कतिपय छिद्र प्रयोग गरेर यस्तो धन्दा चलाइएको छ । आयकर निर्देशिकाको बुँदा २१.२.२ मा घर तथा एकभन्दा बढी सम्पत्ति धारण गरी आय आर्जन गर्नेले प्राप्त भुक्तानीमा लाग्ने कर अन्तिम रुपमा कट्टा नहुने व्यहोरा उल्लेख छ । यता आयकर ऐनको दफा ९६ मा भने व्यावसायिक आम्दानीलाई आय विवरण पेस गरी खुलासा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कानुनको आफु अनुकुल व्याख्या गरी, कर कानुनका छिद्र प्रयोग गरेर मनपरी गर्दा राज्यलाई ठुलो घाटा लागिरहेको छ । तर जनतालाई म्याद गुज्रेका समान बेचेर आफु मोटाउन पल्किएको भाटभटेनीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिरेको नपाइएपछी महालेखाले उक्त रकम असुल गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।













प्रकाशित : Monday, April 16, 2018

recent

Popular Posts