काठमाडौं – एमाले-माओवादी एकताको २४ घण्टा नबित्दै नेकपा अण्डरलाइनलाई झट्का लागेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले सरकार हुकुमी शासन सञ्चालन गर्ने दिशातर्फ उन्मुख रहेको गम्भीर आरोप लगाएको छ ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ट्राफिक प्रहरीलाई हुकुमी पाराले आदेश दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । सयममा सडक निर्माण सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई पक्राउ गर्न थापाले आदेश पनि दिएका थिए ।
थापाको आदेशपछि पोखरामा ठेकेदार सुरेन्द्र बस्नेत पक्राउ परिसकेका छन् । राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले उपत्यकाको सडक व्यवस्थापनको काम तत्काल गर्न पनि सरकारसँग जोडदार माग गरे । सांसद अधिकारीले मेलम्ची खानेपानीको नाममा काठमाडौं उपत्यकाको सडक अस्तव्यस्त बनाइएको भन्दै तत्काल उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद कविता बोगटीले तत्काल स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले सबै स्थानीय तहमा बैंक सेवा संचालन गर्न पनि सरकारसँग माग गरे ।
सांसद रामप्रित पासवानले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको बेला सीमा अतिक्रमणका विषयमा कुरा नउठाएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियताको कुरा गरिरहे पनि भारत सामू लम्पसार बनेको गम्भिर आरोप पनि लगाइन् ।
सांसद कोमल ओलीले सरकारलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई छिटो सक्ने गरी बजेटको उचित व्यवस्था गर्न माग गरिन् । उनले बजेट एकीकृत विकास परियोजनामा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यक्ता पनि औल्याइन् ।
यसैबीच सिण्डिकेट हटाउने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई मन्त्रीको कारवाहीमा परेका छन् । उनलाई मन्त्रालय तानिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रघुवीर महसेठले भट्टराईलाई मन्त्रालय तान्ने निर्णय गरेका हुन् । शुक्रबार सहसचिव ध्रुव जोशीले हस्ताक्षर गरेको पत्र भट्टराईले पाएका छन् । बुधबार नै भएको सरुवाको निर्णयमा सचिवले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि सहसचिवलाई लगाइएको हो ।
भट्टराई तिनै हुन्,जसले पछिल्लो समय यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट तोड्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीले खुट्टा कमाएका बेला महानिर्देशक भट्टराईले सिन्डिकेट खारेज गर्ने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको अभियानलाई दह्रो साथ दिएका थिए ।
सरकार सिण्डिकेटविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदा पनि मन्त्री महासेठ व्यवसायीहरुप्रति लचिलो बनेका थिए । गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा बसेको बैठकको निर्णय विपरित महासेठले सिण्डिकेटको पक्षमा रहेका समितिहरुको बैंक खाता रोक्का फुकाउने गोप्य सहमति गरेका थिए ।
उनलाई मन्त्रालय तान्नुलाई सिन्डिकेट हटाए वापत मन्त्री महासेठले दिएको दण्डका रुपमा हेरिएको छ । अहिले सिन्डिकेट त हटाएको छ तर, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न गर्नु पर्ने कामहरु थुप्रै छन् । त्यस्तो बेला यातायात व्यवस्था विभागमा महानिर्देशक फेर्नुलाई व्यवसायीको प्रभावमा परेर गरिएको चलखेलका रुपमा हेरिएको छ ।
