जिल्ला प्रशासन अछामले ठेकेदारहरुलाई किन पठाए गृह मन्त्रालय ? यस्तो छ भित्रि कुरा

अछाम - जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछामले सम्झौता अनुसार काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार र उनीहरुको कम्पनीको विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

अछाम जिल्लाका विभिन्न आयोजनाको ठेक्का लिएर समयमै काम सम्पन्न नगरेका १० कम्पनीको विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछामले जानकारी दिएको छ । गृह मन्त्रालयमा पठाइएका ८ वटा कम्पनीले सडकको र दुई वटाले पुलको ठेक्का लिएका थिए ।

प्रशासनले ती कम्पनीहरुको कम्पनीहरुको नाम, योजनास्थल, सम्झौता मिति, सम्पन्न मिति, सम्झौता रकम, कामको प्रगति र आगामी दिनमा योजना सम्पन्न गर्न लाग्ने समयसहितको विवरण गृहमन्त्रालयमा पठाइएको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी शितलबहादुर रावलले जानकारी दिए ।

विभिन्न मितिमा फरक-फरक ठेक्का लिइ सम्झौतामा तोकिएको अवधिमा कार्य सम्पन्न नगर्ने कम्पनीहरुमा साँफे हाटबजार सडकको ठेक्का पाएको केएम निर्माण सेवा, साँफेबगर-मंगलसेन सडक (मर्मत), को ठेक्का पाएको न्यू कालभैरव कन्स्ट्रक्सन, चौखुट्टे-साँफे सडक (मर्मत) र साँफे-मार्तडी सडक (मर्मत) को ठेक्का पाएको डीआर निर्माण सेवा, जयगढ-रामारोशन सडक र मंगलसेन-जुपू-कालागाउँ-रामारोशन सडकको ठेक्का पाएको दिल कन्स्ट्रक्सनको विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

साँफे-चौखुट्टे-मंगलसेन-मार्तडी सडक जयश्री वैद्यनाथ कन्स्ट्रक्सन, साँफे-चौखुट्टे-मंगलसेन-मार्तडी सडकको एसएच कन्स्ट्रक्सनको विवरण पनि प्रशासनले मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

यस्तै चित्रे बुढीगंगा पुलमा ढिलाइ गर्ने एनके/नन्देगडा/तुल्सी दुर्गा (संयुक्त) र विराबगर बुढीगंगा पुलमा ढिलाइ गर्ने राजेन्द्र स्वार/साँउद (संयुक्त) कम्पनीको विवरण गृह मन्त्रलायमा पठाइएको निमित्त प्रजिअ रावलको भनाइ छ ।

०६७ सालमा सम्पन्न गर्नुपर्ने सदरमुकाम मंगलसेनमा रहेको दरबार निर्माण ठेकेदारको विवरण शहरी तथा भवन निर्माण कार्यालय दिपायलसंग विवरण दिन ताकेता गरिरहेको निमित्त प्रजिअ रावलको भनाइ छ । जिल्लामा सबैभन्दा काम ढिलो भएको भनि आलोचना हुनेमा मंगलसेन दरबार, चित्रे र बुढाबगर पक्की पुल रहेका छन् ।

जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका मध्यपहाडी लोकमार्ग, सेती लोकमार्ग, बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाका बारेमा जिल्लामा विवरण नहुने भएकोले ती योजनाहरुका बारेमा कार्यालयले विवरण संकलन गरेको पाइदैन ।

ठेक्का सम्झौता भएका केही योजनाहरु ०७४ मै सम्पन्न हुनपर्ने भएपनि विवरण संकलनसम्म केही योजनाको काम ३० प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको कार्यालयले जनाएको छ । पूरा नभएका योजाहरु आगामी असारसम्म सम्पन्न हुन सक्ने भनि विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले केही सयमअघि भवन, सडक र पुल लगायत निर्माणको ठेक्का पाएर लापरवाही गर्ने ठेकेदार र कम्पनीको विवरण पठाउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले निर्देशन गरेको थियो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) ले ठेक्का सम्झौता गरी समयमै काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
प्रकाशित : Tuesday, June 05, 2018
,

recent

Popular Posts