अन्तत: बैंकिङ क्षेत्रमा पनि ढल्यो 'ज्ञानेन्द्र सरकार'को निरङ्कुशता, संघले नै खारेज गर्यो व्याजदर सम्बन्धि 'डिसिजन' !

  • अर्थ सरोकार सम्बाददाता 
काठमाडौँ- देशले गणतन्त्र दिवस मनाएको केहि दिनपछि नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमासमेत रहेको निरंकुशता पनि ढलेको छ । बढी ब्याजदर पाउने जनताको अधिकारमाथि धावा बोलेका ज्ञानेन्द्र ढुंगाना अन्तत: आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेका छन् । अर्थात नेपाल बैंकर्स संघले व्याजदर ११ प्रतिशतभन्दा माथि नलैजाने सम्झौता खारेज गरेको छ । संघले निर्णय खारेज गरेसँगै एनआइसी एसिया बैंकले १२ प्रतिशत ब्याजदरको निक्षेप योजनाहरु सार्वजनिक गरेको छ । 

यद्यपी संघमा यो विषयलाई लिएर अझै मतभेद छ । ज्ञानेन्द्र ढुंगाना अझै पनि आफ्नो अडानमा रहनुपर्ने बताईरहेका बेला अन्य थुप्रै बैंकरको प्रेसर र नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत व्याजदर ६.६ प्रतिशत रहेको र त्यसमा पाँच प्रतिशतको स्प्रेडदर जोड्दा बैंकहरु ११.६ प्रतिशतभन्दा माथिल्लो विन्दुको कर्जा व्याजदरमा जान नसक्ने गरी सार्वजनिक गरेको तथ्यपछि ढुंगाना संघका तर्फबाट नै यो निर्णय खारेज गर्न बाध्य भएका थिए । ढुंगानाले केहि समय निर्णयमै रहन आग्रह गरेपनि थुप्रै बैंकरहरुले अव सहमतिको आवश्यकता नरहेको ठहर गरेपछि अन्तत: यो निर्णय संघमा बहुमतले खारेज भएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वैशाख मसान्तसम्मको वित्तीय अवस्था एवम् स्प्रेड र आधार व्याजदरका आधारमा व्याजदर निर्धारण गर्न राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ । अव धमाधम अन्य बैंकहरुले पनि ११ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज पाइने गरीका योजनाहरु ल्याउने तयारी गरिरहेका छन् । स्मरण रहोस् अर्थ सरोकार डटकमले बैंकर्स संघको निर्णय जनताविरोधी, खुल्लाअर्थतन्त्र विरोधी र बाफिया विरोधी भएको भन्दै ढुंगानाको निरङ्कुश कदमविरुद्ध लगातार आवाज उठाईरहेको थियो ।
प्रकाशित : Monday, June 11, 2018

recent

Popular Posts