- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौँ – नेपाल टेलिकमको बोर्डले असक्षम घोषणा गर्दै मन्त्रीपरिषद् मै स्पष्टीकरण लिनेगरी सिफारिस गरी उनलाई बर्स्खास्त गर्ने प्रक्रिया चालेको भएपनि प्रधानमन्त्रीका आइटी बिज्ञ अस्गर अली र इसेवाको प्रायोजनमा उक्त घटनालाई थामथुम पार्न लागिएको खबर सार्वजनिक भएपछी टेलिकमका कर्मचारी तातेका छन् । यसो त यसअघि पनि उनीहरुले कामीनीको कार्यशैली ठिक नभएको भन्दै आन्दोलनको कार्यक्रम अगाडी सारेका थिए ।नेपाल टेलिकम वर्कस युनियनले टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीको पूर्वाग्रहपूर्ण कारबाहीविरुद्ध भन्दै टेलिकममा धर्ना दिइरहेका छन् ।
युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष नन्दकुमार कार्कीका अनुसार संस्थागत सुधारका लागि मध्यपहाडी लोकमार्गमार्फत अप्टिकल फाइबर विस्तार गरी सेवालाई दुरगामी बनाउनुपर्ने, अहिले काठमाडौं र पोखरामा मात्रै विस्तार गरिएको फोर जी, एफटिई सेवालाई देशभर विस्तार गर्नुपर्ने, टेलिकमको सेवालाई द्रूत गतिको बनाउनुपर्ने, एमआइपी, सिडिएमए सेवा विस्तार कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, टेलिकमको डाटा बिजनेस गुमनाम भएकाले यसलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने मागहरु राख्दै कामिनीविरुद्ध धर्ना दिइएको हो । युनियनले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएपछि बुधबार पनि प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीलाई सोमबार साँझदेखि मंगलबार राती ३ बजेसम्म उनको आफ्नै कार्यकक्षमा बन्दी बनाइएको थियो । कामिनीराज भण्डारी टेलिकममा आएदेखि नै विभिन्न प्रकरणमा मुछिंदै आएकी छिन् ।
यसो त टेलिकमभित्र कर्मचारीमाथि चरम श्रम शोषण हुने गरेको रहस्य पनि कर्मचारीहरुले खोलेका छन् । टेलिकमले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने अस्थायी कर्मचारी र कामदारलाई काम गराएबापतको उचित ज्याला नदिने गरेकोसमेत कर्मचारीहरुको आरोप छ । यता टेलिकमका प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले भने युनियनको आन्दोलन र उनीहरूका मागका विषयमा द्विपक्षीय छलफल गरेर अघि बढ्ने बताइन् । युनियनको माग आउनुभन्दा पहिले नै टेलिकमले देशव्यापी फोर जी सेवा विस्तारका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत रहेर टेण्डर आह्वान गर्ने तयारी गरिसकेको जानकारी दिंदै उनले युनियनका मागहरु सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको बताईन् ।
युनियनका मागहरू :
१) मध्यपहाडी लोकमार्गमार्फत अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याएर दुरगामी सेवा विस्तार गर्नुपर्ने ।
२) फोर जी, एलटिई सेवालाई देशव्यापी विस्तार गर्नुपर्ने ।
३) टेलिकमका हरेक सेवा द्रूत गतिमा प्रभावकारी बनाइनुपर्ने ।
४) १० मिलिनियम जिएसएम र २ एमआइपी सिडिएमए सेवा विस्तार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ।
५) टेलिकमको गुमनाम रहेको डाटा विजनेसलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने ।
६) कर्मचारीहरू सेवा निवृत्त हुँदा सहज रूपमा सुविधा दिनुका साथै पेन्सनलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने ।
७) कामदारलाई सरकारले तोकेअनुसारको उचित ज्याला दिनुपर्ने ।
८) कर्मचारीका लागि प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने ।
९) कर्मचारी सरुवा नीतिको अक्षरशः पालना गरी त्यसैअनुरूप कार्यान्वयन तथा सरुवा, बढुवा गरिनुपर्ने ।
१०) प्रत्येक नेपालीको घरघरमा फाइबर नेट इन्टरनेटको पहुँच पु¥याउनुपर्ने ।
कामीनीको ‘कमिना’ शैली, पत्रकारलाई समाचार संकलनमा अवरोध
यता नेपाल टेलिकममा कामिनी राज भण्डारी आदेश मा पत्रकारहरुलाई समाचार संकलनमा रोक लगाइएको छ । कर्मचारीले धर्ना दिइरहेको ठाउँमा बुधबार अर्थ सरोकार डटकमका सम्बाद दाता पुग्दा ‘माथिको आदेश’ भन्दै समाचार संकलनमा रोक लगाएको थियो । यसले टेलिकमभित्र कुन हदसम्मको बदमासी छ भन्ने बुझ्न त गाह्रो छैन नै, जनताको सुसुचित हुन पाउने अधिकारमाथि पनि प्रहार भएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
