अडिटरको प्रतिवेदनले खोतलेको सहकारी ठगी : पूर्व सीइओलाई सवा दुई करोड जरिवाना र २ बर्ष जेलको फैसला

  • अर्थ सरोकार सम्बाददाता 
काठमाडौँ- कृषक जागरण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ठगी मुद्दामा अदालतले पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई साढे २ वर्ष जेल र २ करोड १७ लाख ९३ हजार ४ सय ८१ रूपैयाँ जरिवाना फैसला गरेको छ। स्वतन्त्र अडिटर सीए अभय पौडेलबाट गराएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा करिब ४ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको पाइएपछि संस्थाले गरेको उजुरीपछि अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो । अडिट रिपोर्टमा हिनामिना भएको जानकारीसहितको कैफियत देखिएपछि यसबारे छानविन भएको थियो । छानविनका क्रममा सहकारीका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) रामबहादुर बस्नेतले संस्थालाई दिएको लिखित जवाफमा सहकारी विभागलाई ४५ लाख, सहकारी डिभिजनलाई २ लाख, नेफ्स्कुनलाई ५ लाख रकम घुस खुवाएको बताएका थिए । कृषक जागरणको कार्यकारी प्रमुख पदमा रहँदा बस्नेत दम्पतीले ३ करोड ९५ लाख हिनामिना गरेको भन्दै बिगो असुल उपरसहित कारबाहीको माग गर्दै सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिले प्रहरीमा २०७३ वैशाख २४ मा निवेदन दिएएको थियो । 

उनको बयानपछि सम्बन्धित ठाउँमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ ।  बस्नेतविरुद्धको मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीश कोमलप्रसाद आचार्यको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । अदालतका स्रेस्तेदार भूमिप्रसाद शर्माका अनुसार बस्नेतकी पत्नी सहकारीका तत्कालीन आर्थिक विभाग प्रमुख चिजालाई भने सफाई दिइएको छ । उक्त मुद्दामा तत्कालीन न्यायाधीश अर्जुन अधिकारीको इजलासले पूर्वकार्यकारी अधिकृत बस्नेतलाई १ करोड २१ लाख रुपैयाँ र उनकी पत्नी चिजालाई १० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर २०७३ भदौ १६ मा रिहा गरेको थियो । जिल्ला अदालतले दिएको धरौटी आदेशलाई घटाएर पूर्वकार्यकारी प्रमुख बस्नेतलाई उच्च अदालत पोखराले २०७३ माघ २७ मा ५० लाख धरौटी राख्न आदेश दिएको थियो । पत्नी चिजाको धरौटी रकम यथावत् राख्न आदेश दिएको थियो ।

अदालतमा असार ५ मा मुद्दा दर्ता भएको थियो । सहकारी ठगी मुद्दामा वादीको तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता यादवप्रसाद पौडेल, मुद्दा जाहेरवालाका तर्फबाट अधिवक्ता लिलामणि पौड्याल, राजेश्वर अधिकारी र कृष्णप्रसाद अधिकारी साथै प्रतिबादी बस्नेतका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, अधिवक्ताद्वय ज्योति बानियाँ र प्रवल शर्माले बहस गरेका थिए । दोषी ठह¥याइएका बस्नेतले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै मुद्दाको पुनरावेदन गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि पुनरावेदनको लागि माथिल्लो तहको अदालत जाने उनले बताए ।
प्रकाशित : Tuesday, June 12, 2018

recent

Popular Posts