सुचीकृत धितोपत्रको लाभ गणना विवाद र आयकर ऐन... (सबैले बुझ्ने भाषामा सिए उमेश राज पाण्डेयको विश्लेषण)

  • सिए उमेश राज पाण्डेय 
अग्रिम कर असुलीको व्यवस्था (दफा ९५क)
आयकर ऐनको दफा ९५क ले सुचिकृत धितोपत्रको निसर्ग (बिक्री) मा देहाय बमोजिम अग्रिम कर असुल गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ:
क. बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा लाभ रकमको ५% (आ.व. २०७५/७६ बाट ७.५%)

ख. वासिन्दा निकायको हकमा: लाभ रकम को दश प्रतिशत

ग. गैर वासिन्दा व्यक्तिको हकमा: लाभ रकमको १० प्रतिशत (आ.व. २०७५/७६- २५%)

यस्तो लाभमा अग्रिम कर असुल गर्ने दायित्व नेपाल स्टक एक्चेन्ज लिमिटेडको हुने पनि सोहि दफाले व्यवस्था गरेको छ ।

लाभको गणना (दफा ३७)
ऐनको दफा ३७ ले कुनै सम्पत्तिको निसर्गमा लाभको गणना गर्दा कुनै व्यक्तिको निसर्गको समयमा सो सम्पत्ति वापतको खर्चहरुको योग भन्दा सो सम्पत्ति बापत प्राप्त आम्दानीको योग बढी भए जतिको रकम मानि गणना गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।

सम्पत्ति बापतको खर्च भनेको सो सम्पत्ति प्राप्त गर्दा गरेको खर्च, सो सम्पत्ति निसर्ग गर्दा गरेको खर्च र सो सम्पत्तिका सम्बन्धमा भएका अन्य कुनै खर्च, जुन कर प्रयोजनका लागि अन्यत्र कट्टा गरिएको छैन, लाई बुझ्नुपर्छ।
सामान्यतया: सम्पत्ति बेच्दा आउने रकम सम्पत्ति बापतको आम्दानी हुन्छ 
कुनै धितोपत्रका सम्बन्धमा त्यो धितोपत्र किन्दा तिरेको रकम, ब्रोकर तथा सेबोन कमिसन तथा धितोपत्र विक्री गर्दा तिरेको ब्रोकर तथा सेबोन कमिसन लगायत अन्य खर्च धित्रोपत्र भन्ने व्यवसायिक सम्पत्ति या गैर व्यवसायिक करयोग्य सम्पत्ति बापतको खर्च हुन्छ भने धित्रोपत्र विक्री गरेर आएको रकम सम्पत्ति बापतको आम्दानी हुन्छ /

के धितोपत्रमा आएको बोनस शेयर र हकप्रद शेयर फरक सम्पत्ति हो?
नेप्सेको मूल्य समायोजन प्रक्रिया र आयकर ऐनको लाभ गणना प्रक्रियामा फरक छ / आयकर ऐनले व्यापारिक मौज्दातलाइ मात्र निम्न मध्ये कुनै एक विधिबाट लागत (सम्पत्ति वापतको खर्च) गणना गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ:
सोहि सम्पत्तिको लागत,
पहिलो प्राप्ति पहिलो निस्काशन प्रक्रिया, वा
भारित औशत प्रक्रिया

अन्य सम्पत्तिको हकमा सम्पत्ति किन्दा लागेको खर्चलाइ सो सम्पत्ति बाट आर्जित अन्य सम्पत्ति संग समावेस गरि भारित औसतको आधारमा मूल्य समायोजन गर्न मिल्दैन / त्यस्तो गर्नु आयकर ऐन सम्मत हुदैन।

तर दोश्रो बजार कारोबारको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप नेप्से मूल्य समायोजन गर्ने गर्छ र अहिले सम्म पनि नेप्सेले तय गरेको मूल्य समायोजनको आधारमा लाभ गणना भै अग्रिम कर असुली गर्ने गरिन्थ्यो, जुन आयकर ऐन सम्मत थिएन।

यसरी हेर्दा किनेको शेयर बापतको खर्च, वोनस शेयर वापतको खर्च र हकप्रद शेयर बापतको खर्च फरक पर्ने हुन्छ / अग्रिम कर असुल गर्दा मुनाफामा अग्रिम कर असुल गरिन्छ भने नोक्सानमा अग्रिम कर असुल गरिदैन /

कुनै संस्थाको शेयर किन्दा भएको खर्च अर्को पटक सोहि संस्थाको अरु शेयर किन्दा लाग्ने खर्च संग जोडी औसत खर्च प्रति शयर निकाली लाभ गणना गर्ने मिल्ने हुन्न।

त्यसो भए नोक्सानीमा पनि कर लाग्ने हो र?
आयकर ऐनको दफा २० ले कुनै वर्ष कुनै एउटा लगानीमा भएको नोक्सानीलाई सोहि वर्ष कुनै अर्को लगानीबाट भएको लाभ रकममा समायोजन गर्ने सुविधा दिएको छ।  त्यस्तै त्यो वर्ष त्यस्तो नोक्सानी समायोजन भएन भने आगामी सात वर्षसम्म हुने लाभबाट त्यस्तो नोक्सानी समायोजन गर्ने पाइने व्यवस्था छ।

अनि लाभमा तिरेको पैसा त गयो नि, नोक्सान हुँदा नि कर तिर्ने?
आयकर ऐनको दफा ११३ मा कर फिर्ता संग सम्बन्धित व्यवस्था छ। हामी सबै जना राज्यलाई बुझाएको नगद सबै राज्यको आम्दानी हो भन्ने बुझ्छौ / यस्तो भ्रम किन पनि छ भने नेपाल सरकारले आफ्नो हिसाब नगद आधारमा राख्छ अनि ढुकुटीमा आएको अधिक रकम नि कर हो भन्ने गणना गर्छ, जब कि लाग्ने भन्दा बढी कर असुल भएको भए त्यस्तो रकम राज्यको करदातालाइ फिर्ता गर्नु पर्ने दायित्वको रुपमा लेखांकन भै करदातालाई फिर्ता गर्नु पर्ने वाध्यकारी व्यवस्था ऐनको दफा ११३ ले गरेको छ।

अर्थात् बढी तिरेको पैसा राज्यले फिर्ता गर्नु पर्छ र त्यसलाई आम्दानी मान्न मिल्दैन।

अनि राज्यले पैसा फिर्ता गर्छ र!
ऐनको दफा ११३ ले कसैले कर फिर्ताको लागि निवेदन दिएमा ६० दिन भित्र निर्णय गरि सोहि दफाले तोकेको अवधि को लागि साँवा मात्र हैन १५% प्रति वर्षका दरले व्याज पनि दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ / यस्तो व्याजदर हरेक वर्ष आर्थिक ऐनले परिवर्तन गर्न सक्छ।

अहिले सम्म किन यस्तो भयो?
यसबारेमा आन्तरिक राजस्व विभाग, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल सरकार नै जानकार होला भन्ने बुझौ।

समस्या के मा त?
आज सम्म पनि जे गर्नु पर्ने हो, त्यो गरिएको छैन। नेपाल सरकार प्रसाशनिक सुधार गर्न तयार छैन / ५ लाख व्यक्ति शेयर कारोबारमा संलग्न छन् भन्ने सुनिन्छ, धेरैले आय विवरण बुझेका पनि छैनन , तर राजस्व प्रशासन चुप लागेर बसेको छ। कर को चुवावट अधिकतम छ।  किन पनि भने व्यक्तिगत आयकर निर्धारण गर्ने कुनै dedicated इकाई नै छैन।

यी सबै समस्याको जड आयकर ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा गएर जोडिएको छ / चुवावटको क्षेत्र पत्ता लगाई कर लगाउनु को सट्टा सजिलोसंग असुली हुने क्षेत्रबाट कर उठाउने नियत देखिन्छ, नया बजेट मा पनि!

यी त general समस्या भए। मैले देखेको लाभकरसंग सम्बन्धित समस्या हरु:
आयकर ऐनको व्यवस्था अनुसार आज सम्म लाभकर निर्धारण नहुनु
लगानीकर्तालाई शेयर धितो कर्जाको व्याज पनि कट्टा गरेर लाभ गणना गर्ने मिल्छ भन्ने थाहा नहुनु
लगानीकर्तालाई आय विवरण भन्ने हुन्छ भन्ने थाहा नहुनु, थाहा भए नि किन भर्ने भन्ने अहम हुनु
आन्तरिक राजस्व विभाग कर कानुनको प्रभाबकारी कार्यन्वयन नगर्नु, सहि कर (right taxation) लाई promote गर्नु को सट्टा राजस्वको लक्ष्यमा मात्र फोकस गर्नु
लगानीकर्ताले आय विवरण नबुझाउनु, नबुझाउदा पनि उन्मुक्ति (impunity) पाउनु

गर्ने के पो?
धितोपत्र कारोबारीले गर्नु पर्ने काम:
शेयर कारोबारको सहि लेखा राख्ने
आय विवरण बुझाउने
लाभ कर तिरेको प्रमाण माग्ने
आम्दानीमा लाग्ने कर भन्दा लाभ कर बढी तिरेको भए, कर फिर्ता को लागि निवेदन दिने

नेपाल सरकारले गर्नु पर्ने:
कर प्रशासन र नेपाल सरकारले नि आए जति नगद सबै आम्दानी हो भन्ने नसम्झिने अनि कानुन अनुसार फिर्ता गर्नु पर्ने रकम फिर्ता गर्ने
करदाताले तिर्नु पर्ने कर मात्र आफ्नो आम्दानी मान्ने

पत्रकारले गर्न पर्ने:
नेपाल सरकारलाई बुझाएको सबै पैसा कर भनेर नछाप्ने
जसरि कर नतिर्नु अपराध हो, त्यसै गरि बढी तिरेको कर नेपाल सरकारले फिर्ता नगरेमा उसले गरेको अपराध हो भन्ने सचेतना फैलाउने

किन panic, कानुन त पर्याप्त नै रै’छ?
आज लगानी कर्ता panic हुनुको कारण हाम्रो देशको व्यवसायमुखी भन्दा करमुखी कर प्रशासन हो / कसैले बढी तिरेको कर छ भने त्यसलाई नि आम्दानि मान्ने नेपाल सरकार र बढी तिरेको कर फिर्तालाइ भ्रस्टाचार देख्ने सर्वसाधारण तथा मिडिया हुन् / कहिले कहिँ कानुनले तोके भन्दा बढी तिरिनु स्वाभाविक हो, त्यस्तो रकम फिर्ता दिनु पर्छ भन्ने चेतना नेपाल सरकारमा हुन्थ्यो र आज लगानीकर्ता पनि बढी तिरे पनि पछि फिर्ता पाइने हो भन्नेमा विश्वस्त हुन्थे भने, सायद आज बजार बन्द हुँदैन थ्यो!

लगानीकर्ता नै पनि इमान्दार भएर आय विवरण बुझाई दिएको भए र तिर्नु पर्ने कर तिरेको भए सायद लगानी कर्ता नै पनि panic हुन्थेनन होला!

खाँचो:

इमान्दार कानुन कार्यन्वयनको
प्यान लिने लाइ मात्र ठोक्ने भन्दा नलिनेलाइ पनि ठोक्ने प्रयासको

निस्कर्ष:
बिभागको परिपत्र आयकर ऐनको सहि व्याख्या सहित आएको छ / यो समस्या समधान गर्न आयकर ऐन को संसोधन गर्ने या परिपत्र कार्यन्वयन गर्ने बाहेक कानुनी विकल्प देखिन्न /
प्रकाशित : Tuesday, June 05, 2018
, ,

recent

Popular Posts