काठमाडौं – सरकारले आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत जेठ १५ मै घोषणा गरेको इन्टरनेटको सेवा शुल्क बढाउने निर्णयको कार्यान्वयन स्वरुप मंगलबारबाट लागु हुनेगरी शुल्क बढाएपछि चौतर्फि विरोध भएको छ ।
शुल्क बढाउने घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयन भएको पहिलो दिन मंगलबार सेवा प्रदायकदेखि उपभोक्ता सबैतर्फबाट विरोध भएको छ । चुनावको बेला फ्रि वाईफाईको नारा चुनाव जितिसकेपछि १३ प्रतिशत कर शुल्क भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सरकारको चर्को आलोचना भएको छ ।
इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरुले सरकारले राजश्वको लक्ष्य भेट्ने नाममा उपभोक्तालाई चेपेको आरोप लगाउन थालेका छन् । यसको विकल्पमा सरकारले राजश्वका अन्य स्रोत खोज्नु पर्ने भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गर्न थालेका छन् । स्थानीय चुनावको बेला माओवादी केन्द्रले नेपाललाई फ्रि वाईफाई क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको थियो ।
प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पनि वाम गठबन्धनका केही उम्मेदवारहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई फ्रि वाईफाई जोन बनाउने नारा लगाउँदै चुनावी प्रचार गरेका थिए । आज नेकपाकै सरकार बनेको बेला शुल्क बढेपछि सर्बत्र बिरोध भएको हो ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क वृद्धि भएसँगै त्यसको प्रतक्ष्य मार पर्ने भनेको उपभोक्तालाई नै हो । मंगलबारबाट दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क १३ प्रतिशत पुगेको छ । सोमबारसम्म दूरसञ्चार सेवा शुल्क ११ प्रतिशतमात्र थियो । इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पहिलोपटक सेवा शुल्क लगाइएको छ । अब टेलिफोन शुल्क पनि २ प्रतिशतले बढेको छ ।
