मञ्जुश्रीमा कर्जा दिँदा ३१ खाले मनपरी : राष्ट्र बैंक चुप हुँदा सीइओ निरौलाको मनोमानी झनै बढ्यो (सबै ३१ बुँदासहित)

  • अर्थ सरोकार सम्बाददाता 
काठमाडौँ-  मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेडमा मनोमानी रुपमा कर्जा प्रवाह हुने गरेको तथ्य नौलो होइन । यसअघि नै फाइनान्सका थुप्रै मनपरीहरु सार्वाजनिक भइसकेका छन् । तर नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका केहि व्यक्तिहरुलाई प्रभावमा पारेर फाइनान्सका सीइओ सन्तोष निरौलाले मनपरी गरिरहँदा फाइनान्सको स्थिति झन्-झन् कमजोर भइरहेको विश्लेषण गरिएको छ । यहि बीचमा अर्थ सरोकार डटकमले मञ्जुश्री फाइनान्समा हुने गरेका ३१ खाले मनपरीबारे तथ्य फेला पारेको छ । मञ्जुश्री फाइनान्सको लेखापरिक्षण र इन्सपेक्सनका क्रममा तयार भएको गोप्य रिपोर्ट हेर्दा यस्ता कैफियतहरु देखिएका हुन् । हेरौं लेखापरीक्षकहरुले आधिकारीक रुपमा तयार गरेको रिपोर्टको केहि अंश :   

१) ने.रा.बैं. निर्देशिका नं. २.२५ अनुसार इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले अर्को इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा व्यवस्थापन तहको पदाधिकारीलाई शिक्षा कर्जा, हायर पर्चेज कर्जा, घर कर्जा वा घरायसी प्रयोजनका सामग्री कर्जा बाहेक निजहरुको व्यक्तिगत नाममा अन्य कुनै किसिमका कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने छैनन् भनिएतापनि साविकको त्रिवेणी विकास बैंकको व्यवस्थापकलाई शेयर खरिदका लागी कर्जा उपलब्ध गराएको पाइएको छ । 

२) वित्तीय संस्थाले केहि अवस्थामा नक्सा तथा ब्लू प्रिन्टमा स्वतन्त्र बाटो नखुलेको जग्गा धितोमा राखी कर्जा प्रवाह गरेको पाइयो, जसका कारण निकट भविष्यमा जोखिम रहने देखिन्छ । त्यस्ता धितोको स्वतन्त्र बाटो रहेको भनी पुष्टि गर्ने प्रमाण जुटाउन सकिएको छैन  ।

३) कतिपय कर्जाको हकमा राजिनामा मितिबाट ६ महिना ३५ दिन ननाघेको अवस्थामा राजिनामा पास पत्र समावेश नभएकाले थैली रकम यकिन गर्न सकिएन । तथा कतिपय अवस्थामा राजिनामापास पत्र समावेश भएता पनि थैली रकम कर्जा रकम भन्दा कम रहेकाले जोखिम न्यूनीकरणको लागि कर्जा प्रवाह गर्न अगावै सो कुराको ख्याल नगरिएको देखिएको छ ।

४) नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन २०७३ को निर्देशन नं.२ को ब¬ँदा नं.९(२)(क)(आ) अन¬सार ब्याजदर बढेर कर्जाको समयावधि तथा किस्ता संख्या थपिन गएमा कर्जा स्वीकृत गर्ने समयमा निर्धारण गरिएको किस्ता रकम घटाउन पाइने छैन भनिएतापनि केही अवस्थामा सो पालना नभएको हुँदा त्यसप्रति वित्तीय संस्था थप सजग हुनुपर्ने देखिन्छ । 

५) नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी एकीकृत निर्देशन नं २२ दफा ८(ख) बमोजिम बार्षिक पेनाल व्याजदर २∞ भन्दा बढी उल्लेख गर्न नपाइने व्यवस्था उल्लङ्घन गरी कर्जा स्वीकृती पत्रमा व्याजमा लाग्ने पेनाल दर थप ३∞ हुने भनी उल्लेख गरी सिस्टममा समेत व्याजमा लाग्ने पेनाल दर १७∞ उल्लेख रहेको पाइयो ।

६) वित्तीय संस्थाबाट विभिन्न प्रयोजनका लागि प्रवाह गरेको कर्जाको हकमा कर्जा सदुपयोग भए नभएको समय समयमा निरीक्षण गरी कर्जा फाईलमा उक्त कर्जा सदुपयोग प्रतिवेदन राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ ।

७) नेपाल राष्ट्र बैकंको निर्देशन अनुसार  शेयर कर्जाको हकमा धितोमा राखिने शेयरको नेपाल धितोपत्र विनियम बजार लिमिटेडबाट प्रकाशित पछिल्लो १८० कार्य दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा शेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन म हुन्छ, सो रकमको बढीमा ५० प्रतिशत रकमसम्म मात्र शेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने भएतापनि उक्त व्यवस्था विपरित कतिपय अवस्थामा ५० प्रतिशत भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको हुनाले सो कर्जामा धितो पर्याप्त नभएको कारणले १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न¬पर्ने देखिन्छ ।

८) केही आवास कर्जाको हकमा घर निर्माण गर्न भनी कर्जा प्रवाह भए पनि सो रकम जग्गा खरीद गर्न प्रयोग भएको देखिन्छ जसका कारण जुन प्रयोजनका लागि कर्जा प्रवाह भएको हो सोही प्रयोजनका लागि कर्जा रकम प्रयोग नभएकाले कर्जा दुरुपयोग भएको देखिन्छ । तसर्थ त्यस्ता कर्जाको हकमा शत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नपर्ने देखिन्छ ।

९) लेखापरीक्षणको दौरान विराटनगर शाखाले फरीन बानूको नाममा प्रवाह भएको व्यक्तिगत कर्जा फाइल तयार गरेको पाइएन जसका कारण सो कर्जाको सदुपयोगिता शंकास्पद देखिन्छ । सोधपुछको क्रममा उक्त कर्जा तत्कालिन शाखा प्रबन्धक प्रबिन उदास र अर्का ऋणी एम डी जेयौर रहमानले चलाएको पाइयो । साथैै एम डी जेयौरको फोटो र हस्ताक्षरले संचालन हुने गरी उनको श्रीमती फरिन बानुको नाममा उक्त कर्जाको लागी बचत खाता (००७०००००२८०१) खोलिएको पाइयो । तसर्थ त्यस्ता जालसाँझी संलग्न रहेका कार्य भइरहेको हुनाले सो शाखामा थप अनुसन्धान गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

१०) ऋणीको कर्जा तिर्ने क्षमता पुष्ट्याई गर्न पेश गर्ने आयस्रोत सम्बन्धी कागजात व्यवसाय देखाएको खण्डमा, व्यवसायको अनुमती पत्र र वार्षिक रुपमा कारोवारको लेखापरीक्षण गरेको प्रतिवेदन र कर तिरेको प्रमाण संलग्न गरी अध्यावधिक गर्नुपर्ने, घरभाडा भएको खण्डमा ऋणीको घर हो भन्ने प्रमाणित हुने कागजात सहितको घरभाडा सम्झौता, रोजगारी आय भए रोजगारदाताले प्रमाणित गरेको सिफारिस पत्र आदि कागजातहरु कर्जा फाइलमा संलग्न गरी कर्जा फाइल अद्यावधिक गर्न सुझाव दिइन्छ । वैदेशिक रोजगारी ऋणीको आयका रुपमा देखाइएको भएमा सो रकम विप्रेषण भएको प्रमाण समेत कर्जा फाइलमा संलग्न गर्नुपर्दछ ।

११) नेपाल राष्ट्र बैकंद्धारा जारीे निर्देशिका अन¬सार, रु ५० लाख भन्दा बढीको व्यक्तिगत कर्जालाई रियल स्टेट कर्जामा वर्गीकरण गन¬पर्ने र रियल स्टेट कर्जा धितोमा रहेको सम्पत्तिको ँःख् को ५०% सम्ममात्र प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्था रहेकोमा उक्त व्यवस्था विपरित रु ५० लाख भन्दा बढीको व्यक्तिगत कर्जाको हकमा धितो सुरक्षणको ँःख् को ५० % भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको पाइयो । 

१२) नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशिका २०७३ को ब¬दाँ १० को (४) (क) अनुसार, आवासिय घर कर्जा धितो सुरक्षणको FMv को ६०% सम्म दिन सक्ने व्यवस्था विपरीत सो सीमा भन्दा बढी प्रवाह भएको पाइयो ।

१३) ऋणी स्वयम्को नामको धितो लिई प्रवाह भएका कर्जाको हकमा निजका एकाघर परिवारको मञ्जुरीनामा लिने गरेको देखिएन । तसर्थ अनिवार्य रुपमा जग्गाधनीको जस्तै निजका अंशियारहरुको मञ्जुरीनामा लिन सुझाव दिइन्छ ।

१४) कतिपय एक वर्ष भुक्तानी म्याद भएका कर्जाहरुको भुक्तानी म्याद समाप्ती पश्चात ऋणीबाट म्याद बढाउने निवेदन प्राप्त नगरी नै कर्जाकोे भुक्तानी म्याद बढाएको पाइयो । साथै केही कर्जाको हकमा अख्तियार प्राप्त व्यक्तिको स्वीकृती बिना पनि कर्जाको अवधी थप गरिएको पाइयो ।

१५) ऋण लगानी गर्दा ऋणीले यस वित्तीय संस्थासँग लिएको ऋण रकम मात्र नभई अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट समेत लिएको कर्जा सापटहरुको समग्र विवरणबाट ऋचभमष्त ब्उउचबष्कबगिर्ने कार्यविधि बनाई लागु गर्न तथा कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीलाई अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिदा अनिवार्य रुपमा यस वित्तीय संस्थालाई जानकारी गराउनुपर्ने शर्तहरु सहित कर्जा प्रवाह गर्नुहुन सुझाव दिइन्छ ।

१६) केही अवस्थामा पुरानो धितो र धितो बन्धकको आधारमा नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा वित्तीय संस्थाले धितोको पुनरावलोकन गरेको पाइएन ।

१७) केही कर्जाका हकमा ऋणीले सक्कल लालपुर्जा लगेको अवस्थामा कुनै पनि निवेदन लिइएको पाइएन ।

१८) कतिपय कर्जाहरु स्वीकृत भई प्रवाह भइसकेपछि मात्र बोर्डबाट अनुमोदन हुने गरेको पाइयो । यस्तो अभ्यासबाट वित्तीय संस्थामा कर्जा जोखिम बढ्ने हुँदा सो अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्न तथा अपवादको स्वरुपमा मात्र स्वीकृति पश्चात कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

१९) केही अवस्थामा ऋणी तथा धनजमानीको कर्जा सुचना लिँदा नागरिकता नम्बर, जारी मिति र जन्म मिति नागरिकताको प्रतिलिपि सँग मेल नखाएको पाइयो ।

२०) केही कर्जाका हकमा धितोमा रहेको जग्गाको टे«स नक्सा, ब्लू प्रिन्ट र चार किल्ला प्रमाणपत्र अनुसारका विवरण फरक रहेको पाइकाले सो विवरण ठीक रहेको यकिन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्न सुभाव दिइन्छ । 

२१) कतिपय कर्जा फाइलहरुमा धितोमा रहेको घरजग्गाहरुको बाटो निकास प्रष्ट रुपमा देखिने गरी फोटो खिचिएको पाइएन, बाटो निकास प्रष्ट रुपमा देखिने गरी फोटोखिच्नुपर्ने देखिन्छ ।

२२) केही अवस्थामा कर्जा माग गर्नु अघि नै धितो निरीक्षण गरेको साथै केही अवस्थामा कर्जा स्वीकृती पश्चात मात्र धितो निरीक्षण गरेको देखिएकाले कर्जा प्रवाह गर्दा प्रक्रियागत रुपमा मात्र अघि बढ्न हुन सुझाव दिइन्छ ।

२३) कतिपय कर्जाहरुमा साख सूचना प्रतिवेदन उपलब्ध गर्दा गलत विवरणका आधारमा जस्तै नागरिकता नं, पा नं, दर्ता कायम रहेका कार्यालय आदि प्रतिवेदन लिइएको पाइयो जसका कारण सो प्रतिवेदन प्रष्ट्याएको विवरण भरपर्दो नरहेकाले सही विवरणका आधारमा साख सूचना प्रतिवेदन लिन ध्यान दिन सुझाव दिइन्छ ।

२३) कतिपय कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीलाई गे्रस अवधि प्रदान गरिएको पाइयो । तसर्थ गे्रस अवधि प्रदान गर्दा सो अवधि प्रदान गर्नुका उचित कारण सहित कर्जा विश्लेषण पत्र तयार गरिएको पाइएन ।
२४) ऋणीको एकाघरका परिवारका सदस्यको आयलाई कर्जा तिर्ने स्रोतका रुपमा लिँदा अनिवार्य रुपमा निजको कवुलियतीनामा लिनुपर्दछ भने त्यस्ता आयस्रोत भरपर्दो भए नभएको एकिन गर्ने कुरामा वित्तीय संस्था सधँै चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ ।

२५) केही चालुपुँजी कर्जा प्रकृतिका फाइलमा ऋणीको व्यवसायको स्थिति, कारोवारको रकम, सामानको मौज्दात, साहु तथा आसामीको अवस्था जस्ता कुरा अध्ययन गरी सो व्यवसाय अध्ययनको प्रतिवेदन तयार गरी कर्जा फाइलमा संलग्न गर्ने गरेको पाईएन । साथै व्यवसायको अवस्था झल्किने गरी व्यापार निरिक्षण प्रतिवेदन तयार गरिएकोे पाइएन ।

२६) वित्तीय संस्थाले शिक्षा कर्र्जाको बारे कुनै Product Paper तयार गरेको पाइएन । 

२७) व्यापारीक कर्जाको हकमा मूल्य अभिवृद्घि कर नियमावली २०७० बमोजिम कुनै एक आर्थिक वर्षमा रु १० लाख भन्दा बढीको व्यापारीक कर्जा उपभोग गरेको छ भने त्यस्ता व्यक्ति मूल्य अभिवृद्घि करमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था विपरीत कतिपय व्यवसायहरु मूल्य अभिवृद्घि करमा दर्ता नरहेतापनि त्यस्तो कर्जा प्रवाह भएको पाइयो । त्यस्ता व्यापारीक कर्जाहरु प्रवाह गर्दा मूल्य अभिवृद्घि करमा दर्ता भए, नभएको यकिन गरेर मात्र प्रवाह गर्नुपर्ने देखिन्छ  । 

२८) वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणको जमानत बस्ने व्यक्ति अधिकांश ऋणहरूको हकमा ऋणीको एकाघरका सदस्य रहने गरेको पाइयो । कानुनतःकर्जाको निमित्त परिवारका सदस्य जमानी बस्न सक्ने भएतापनि कर्जाको सुरक्षाको हिसाबले ऋणी तथा जमानतकर्ताको ब्याकअप एउटै हुने हुनाले सकभर तेश्रो व्यक्तिको जमानीमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने देखिन्छ  ।

२९) आवास कर्जाका हकमा भवन निर्माण सम्पन्नताका आधारमा थप कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएतापनि पछिल्लो कर्जा प्रवाह गर्दा भवन कति सम्पन्न भयो र सो निमार्णका लागि कति रकम निकाशा गर्न सकिन्छ भन्ने विश्लेषण नभएको देखिन्छ ।

३०) ने. रा. बै. को निर्देशन नं २ (१.१) बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सक्रिय कर्जाको रुपमा रहेका कर्जा÷सापटमा नवीकरण नभई अस्थायी रुपमा भुक्तानी अवधि बढाई कायम रहेका अल्पकालीन वा चालुपूँजी कर्जा÷सापटलाई सुक्ष्म निगरानी अन्तर्गत वर्गीकरण गरी सुक्ष्म निगरानी वा अनगमनको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएता पनि त्यस्ता अस्थायी रुपमा भुक्तानी अवधि बढाइएका कर्जालाई सुक्ष्म निगरानी अन्तर्गत वर्गीकरण गरिएको पाइएन । 

३१) कतिपय अवस्थामा व्यक्तिगत धनजमानीको आय र घोषित नेटवर्थ प्रमाणित गर्ने यथेष्ठ कागजातहरु केही कर्जा फाईलमा संलग्न भएको पाइएन । व्यक्तिगत धनजमानी स्वीकार गर्दा कम्तीमा ऋणी बराबरको आर्थिक हैसियत भए नभएको विश्लेषण गरेर मात्र सो जमानी स्वीकार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यस विषयमा हामीले संस्थाका सीइओलाई पटक पटक सम्पर्क गर्दापनि उनी सम्पर्कमा आएनन् । 

यो पनि पढ्नुहोस् :









प्रकाशित : Tuesday, July 03, 2018

recent

Popular Posts