काठमाडौँ – नागरिकता भन्ने वितिकै त्यो देशको स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र आफ्नो निर्णयसँग सम्बन्धित हुन्छ । नेपालको हकमा यो लागु हुन्छ । संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल नागरिकता सम्बन्धि ऐन २०६३ मा जन्मसिद्ध नागरिकताबारे जुन व्यवस्था थियो, त्यसलाई अहिलेको संविधानले खारेज गरेको छ । अहिलेको ऐनमा फेरि किन ल्याउनुपर्यो ?
जस्तो त्यतिबेला जन्मसिद्ध नागरिक हो होइन भनेर ३ जनाले प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अहिले त्यसमा २ जना राखेर (एक जना निर्वाचित प्रतिनिधि भनेर राखियो ।) त्यो त २०६३ को अन्तरिम संविधानको व्यवस्था हो ।
२०६३ को संविधानले जुन व्यवस्था गरेको थियो र त्यतिबेला राजनीतिक तहमा सहमति हुँदाखेरी यो मितिभन्दा पछि जन्मेकाहरुलाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिने नेपालमा जन्मेकालाई भन्ने ।
त्यो त एकपटकका लागि थियो । फेरि कानुनमा व्यवस्था किन ? अहिलेको संविधानले त्यो व्यवस्था गर्दैन् । नेपालको संविधान २०६३ खारेज भइसकेको छ र नेपालको संविधान जुन अहिले कार्यान्वयनमा छ, त्यो कार्यान्वयन गर्नका लागि नागरिकता ऐन २०६३ मा संशोधन आएको छ । तर पुरानो व्यवस्था किन ल्याइयो ? यो संविधानसँग बाझियो ।
अर्को, टोली खटाउने जुन व्यवस्था छ, नागरिकता भनेको वितरण गर्ने व्यवस्था होइन, त्यो नियमित रुपमा नेपालका नागरिकले अधिकारसम्मत रुपमा पाउने व्यवस्था हो । त्यो नियमित हुन्छ । त्यो कुनै बेला गएर टोली खटाएर वितरण गरिदिने, त्यसपछि सकियो ? त्यस्तो होइन् ।
विगतमा जन्मसिद्ध र यस्तै कारणले गर्दा टोली खटाउने भन्ने ऐनमा व्यवस्था परेको थियो । अब अहिले त्यो त छैन नी किन !राखियो यो ? त्यसकारण टोली खटाउने जस्ता संविधानसँग अमिल्दा कुरा, यो संविधानसँग बाझिने ऐनमा आएका व्यवस्थातर्फ सरकारको गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु र यो व्यवस्था परिवर्तन गरियोस भनी माग गर्न चाहन्छु ।
(गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक २०७५ प्रस्तुत गरेका थिए । गृहमन्त्रीले विचार गरियोस भनी बैठकमा प्रस्तुत गरेको विधेयकमाथि टिप्पणी गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता एवं सांसद भीम रावलले विधेयक परिमार्जनको माग गरे । उनले विधेयक प्रस्तुतकर्ता गृहमन्त्री थापालाई संविधान र ऐन बाझिएको जानकारी गराउँदै प्रश्नै प्रश्न गरे ।हामीले नेता रावलका केही प्रश्नलाइ प्रस्तुत गरेका हाैं ।)
