×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

हेल्लो सरकार ! जनताको आँखै अगाडी ‘झुटको प्रचार’ गर्ने- गराउनेहरुलाई किन कार्वाही हुँदैन ? (सम्पादकीय)

अर्थ सरोकार सम्बाददाता

प्रकाशित मिति : १४ भाद्र २०७५, बिहीबार

PRIME CA
laxmi sunrise bank

हेल्लो सरकार ! जनताको आँखै अगाडी ‘झुटको प्रचार’ गर्ने- गराउनेहरुलाई किन कार्वाही हुँदैन ? (सम्पादकीय)

  • सम्पादकीय 
नेपालको बिज्ञापन बजारका बारेमा अनेकौं बहस हुने गरेका छन् । कतिपयले नेपालको बिज्ञापन बजार पहिलाको तुलनामा खस्केको, अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुन थालेको टिप्पणी गर्ने गरेका छन् भने कतिपयले नेपालको बिज्ञापन बजार अझ फराकिलो हुँदै गएको चर्चा चलाउने गर्छन् । यहि क्रममा नेपालको बिज्ञापन बजारमा थुप्रै विकृतिहरु बढेको तथ्य धेरैलाई थाहा छ । चोरीको विज्ञापन बनाउने, बजाउने, प्रतिष्पर्धीलाई पछी पार्ने बहानामा मनपरी ढंगले बिडीङ गर्ने, लगायतका समस्याले नेपालको बिज्ञापन बजारलाई अझ कमजोर पारिरहेको छ । यो समस्याका बीच नेपाल सरकारले गुणस्तरहीन प्रमाणित गरेको ‘प्रोडक्ट’लाई अनेकौं तिकडमबाजी गरेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम हुन थालेको छ । केहि पैसाका लोभमा गरिने यस्ता हर्कत गर्नेलाई सरकारले कारवाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।     

प्रसङ्ग हो सगरमाथा सिमेन्टको बिज्ञापनको । यो सिमेन्टलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गुणस्तरहीन प्रमाणित गरी उत्पादनमा समेत रोक लगाएको छ । तर काठमाडौँका मल्टिप्लेक्स सिनेमा हलहरु, ठाउँ-ठाउँका होर्डिहरुमा खुलेआम यो गुणस्तरहीन सिमेन्टको बिज्ञापन भइरहेको छ । तर सम्बन्धित निकायले कसैलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याएको छैन । अझ सटिक भएर भन्दा काठमाडौँको एफक्यूब लगायतका हल, काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा यस्तो गुणस्तरहीन सिमेन्टको प्रचार भइरहेको छ । 

शनिबार फिल्म हलमा देखिएको सगरमाथा सिमेन्टको बिज्ञापन 
यसमा सबैभन्दा ठुलो दोषी कम्पनी स्वयम् हो । उसले आफ्नो उत्पादन रोक्नका लागि सरकारी निकायले दिएको आदेश थाहा पाएर पनि जनताको आँखामा छारो हाल्न छोडेको छैन । नेपालको सानका रुपमा देखिएका एक हिमाल आरोहीलाइ समेत जनताले नपत्याउने स्थितिमा पुर्याउन कमपनी लागि परेको छ । जनताको आँखामा छारो हालेर झुटको खेती गर्न लागि परेको छ । यस विषयमा सगरमाथा सिमेन्टलाई जरुर कारवाही हुनुपर्छ । तर सिमेन्ट गुणस्तरहीन भन्ने प्रमाणित गर्ने प्रशासन कार्यालय एउटा जिल्लाको र बिज्ञापन बजाउने अनुमति दिने निकाय अर्को जिल्लाको हुँदा संघीयताको गलत फाइदा उठाउँदै कम्पनीले मनपरी गरिरहेको छ ।      
मिनभवनमा देखिएको सगरमाथा सिमेन्टको बिज्ञापन 

सिमेन्ट कम्पनी त भै नै हाल्यो, यसको बिज्ञापन, प्रचार प्रसारको जिम्मा पाएको आउटरिच नेपाल नामक कमपनीले पनि जनतामाथि झुट थोपरेको छ । उत्पादनमा समेत रोक लागिसकेको सिमेन्ट राम्रो छ भन्दै सिनेमा हलदेखि बजारका चलेका ठाउँहरुमा झुटो प्रचार गरिरहेको छ । कानुनका दफा दफा पल्टाउने हो भने गलत काम गर्नेलाई मात्र होइन त्यसको मतियार बन्नेलाई पनि कारवाहीको व्यवस्था छ । तर यसरी झुटमाथि झुट थोपरेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने कमाप्नीलाई कसैले पनि केहि नगर्नुका पछाडी विभिन्न निकायमा यस्ता कम्पनीहरुको साँठगांठ छ भन्ने शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छ ।

हुन त घटनाको प्रकृति अजिवको छ । सिमेन्ट गुणस्तरहीन भएको भन्दै सम्बन्धित प्रशासन कार्यालयले प्रेस नोट जारी गरेको छ भने बिज्ञापनको अनुमति दिने काठमाडौँ महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी यसबारे आफुलाई थाहा नै नभएको दावी गर्दै आएका छन् । आउटरिच नेपालका सीइओ फोन अफ गरेर बसेका छन् भने यस्तो संवेदनशील कुरामा आफ्नो प्रतिक्रिया दिइरहेका छैनन् । समग्रमा सबै मिलेर जनताको आँखामा छारो हालिएको छ तर कसैले यसतर्फ ध्यान दिएको पाइएको छैन । 

हेल्लो सरकार ! जनताको आँखै अगाडी ‘झुटको प्रचार’ गर्ने- गराउनेहरुलाई किन कार्वाही हुँदैन ?
प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको प्रेस नोट 
आक्पा शेर्पालाई अव जनताले कसरी पत्याउने ?
सरकारी निकायले गुणस्तरहीन भएको भन्दै उत्पादनमा रोक लगाएको सिमेन्ट राम्रो छ, जलवायु परिवर्तन… के के जाती भनेर खुलेआम बिज्ञापनमा बोलेपछी आक्पा शेर्पाकै पनि बेइज्जत भएको छ । यसले शेर्पाले पैसा पाएपछी जे पनि भन्दारहेछन् भन्ने सन्देश पनि धेरैमा गएको छ । अझ सिमेन्टको उत्पादनमै रोक लगाइएको प्रेस नोट सबैमाझ आउँदा शेर्पाले नै सिमेन्टको बखान गरेको बिज्ञापन सबैतिर आउँदा यसले उनको व्यक्तित्व र उनका कुरामा पक्कै पनि प्रश्न उठाएको छ । यस विषयमा हामीले उनलाई समेत सम्पर्क गर्न खोजेका थियौं । तर उनीसँग सम्पर्क नै भएन ।    
(प्रशासनले गुणस्तरहिन भनेको सिमेन्टको सार्वजनिक बिज्ञापन नरोकिएसम्म हामी निरन्तर यो विषयको फलोअपमा छौं।)


यो पनि पढ्नुहोस् :
विज्ञापनका नाममा बदमासी : सगरमाथा सिमेन्ट र ‘आउटरिच नेपाल’लाई यस्तो ‘हर्कत’ गर्ने अधिकार कसले दियो ?
Hamro Parto AD
NMB BANK
TRITON COLLEGE

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस: