अन्ततः आन्दोलनरत डाक्टरहरुसँग झुक्यो सरकार, अपराध संहिताको उपदफा नै खारेज गर्दै

काठमाडौं - २ दिनदेखि आन्दोलनरत डाक्टरहरुले राहत पाउने भएका छन् । डाक्टरको लापरबाहीले बिरामीको ज्यान गए ५ बर्ष जेल र ५० हजार जरीवाना हुने नयाँ मुलुकी अपराध (संहिता)ले ब्यबस्था गरेपछि डाक्टरहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरुले लाइसेन्स नै बुझाउने चेतावनी दिएपछि सरकार झुकेको हो ।

सोमबार सरकार र अान्दाेलनरत नेपाल चिकित्सक संघबीच ३ बुँदे सहमति भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादव र आन्दोलित नेपाल चिकित्सक संघबीच सोमबार राति ३ बुँदे सहमति भएको हो ।

३ बुँदे सहमतिमा मुलुकी अपराध (संहिता) को दफा २३० को उपदफा ३ खारेज गर्ने, परिच्छेद १९ मा रहेको सबै सजाय र दण्डबारे सम्बन्धित काउन्सिलको छानबिन समितिको प्रतिवदेनका आधारमा निर्णय गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी उजुरीको म्याद ६ महिना राख्ने र ड्युटीमा रहेका बेला स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा गालीगलौज, हातपात, तोडफोड तथा आगजनी गर्नेलाई विना धरौटी हिरासतमा राख्ने सहमति पनि दुई पक्षबीच भएको छ ।

चिकित्सक संघ मुलुकी ऐन, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन, २०७४ का चिकित्सासम्बन्धी केही प्रावधानलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेर केही समयदेखि आन्दोलित भइरहेको थियो । आइतबार मात्रै उसले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रमाणपत्र र एप्रोन काउन्सिलमा बुझाएको थियो ।

तर सहमति भएपछि उसले आफ्ना घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम १ साताका लागि स्थगन गरेको जनाएको छ । यसअघि चिकित्सक संघले आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा बन्द गरेर आन्दोलन चर्काउने चेतावनी सरकारलाई दिएको थियो ।
प्रकाशित : Tuesday, September 04, 2018
,

recent

Popular Posts