EXCLUSIVE : आइक्यानको क्षेत्राधिकार खोस्ने सरकारको तयारी, लेखापरिक्षणको लाइसेन्स दिन छुट्टै निकाय गठन हुँदै !

  • अर्थ सरोकार सम्बाददाता 
काठमाडौँ- नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)को अहिले भइरहेको क्षेत्राधिकार खोसिने भएको छ । आइक्यानले गलत गर्ने लेखाव्यवसायीहरुलाई पनि कारवाही गर्नुको साट्टो बचाएको र आइक्यानले प्रदान गर्ने शैक्षिक सेवामा कमजोरी भएको भन्दै सिए शिक्षा सम्बन्धि सबै काम आइक्यानलाई छोडेर लाइसेन्स दिने र लेखापरीक्षकलाई कारवाही गर्ने अधिकार खोस्ने गरी अन्तिम तयारी सरकारले गरेको खबर अर्थ सरोकार डटकमलाई प्राप्त भएको छ । यसो त आइक्यानलाई लेखापरीक्षण लाइसेन्स दिने अधिकार पछिमात्र दिइएको हो । यो काम पहिला महालेखाले गर्दै आएको थियो । अहिले महालेखालाई नै त्यो काम दिने वा अर्को छुट्टै निकाय गठन गर्ने भन्ने बारे सरकारमा छलफल अर्थ मन्त्रालयमा तीब्र भएको बताइएको छ ।

'आइक्यानको क्षेत्राधिकार खोसिन लागेको कुरा सत्य हो ।' अर्थ सरोकार डटकमसँग तत्काल आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा आइक्यानका एक काउन्सिल सदस्यले भने, 'यो कुरा केहि समय अगाडी नै आएको थियो । अहिले अर्थ मन्त्रालय आइक्यानको क्षेत्राधिकार खोस्ने अन्तिम तयारीमा छ । आइक्यानले आफ्नो काम सहि तरिकाले नगर्दा यस्तो दिन आउने नै भयो । यो समग्र आइक्यानको हित चाहानेहरुका लागि दु:खको विषय हो ।'

यता आइक्यानका एक पूर्वअध्यक्षले समेत लेखापरीक्षकलाई कारवाही गर्ने काम महालेखा वा एक छुट्टै निकाय बनाएर त्यहि निकायलाई दिन लागिएको कुरा सत्य रहेको बताए । 'केहि समय अगाडी आइक्यानका ६ जना हस्तीहरुलाई कारवाहीको सिफारिस गरी महालेखाबाट पत्र आएको थियो । तर ती पनि फस्ने र अरु थुप्रै सिएहरु जाकिने भएपछी उनीहरुलाई आइक्यानले नै बचायो । त्यो बेलादेखि आइक्यानसँग रुष्ट भएको महालेखाले मन्त्रालयमा यसखालको लविङ गर्दै आएको थियो । आइक्यानको त्यो बेलाको गलत नजीरका कारण आइक्यानको क्षेत्राधिकार नै खोसिने भयो ।' उनले अर्थ सरोकारसँग भने ।

यता अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले पनि आइक्यानको लेखापरीक्षकलाई कारवाही गर्ने अधिकार महालेखा वा अन्य कुनै निकाय बनाएर हुन लागेको कुरा सत्य रहेको बताए । 'आइक्यानले आफ्ना सदस्यलाई सकेसम्म जोगाउने काम मात्र गरेको देखियो । गलत गरेको प्रमाणित भएर महालेखालेले कारवाहीको सिफारिस गर्दा पनि सिएहरुलाई बचाउने काम भयो । त्योबेला गलत नजीर बसेको परिणाम अव केहि समयभित्रै देखिनेछ । लेखापरिक्षणको लाइसेन्स दिने र लेखापरिक्षणको कारवाहीको अधिकार आइक्यानबाट खोस्न लागिएको पक्कै हो । अव आइक्यानले विसुद्ध रुपमा पढाउने संस्था हुन्छ । आजको यो आवश्यकता पनि हो ।' उनले भने ।

यता आइक्यानले भने लेखापरीक्षणको लाइसेन्स दिन आफुलाई छोड्न र कारवाहीका लागि छुट्टै निकाय गठन गर्ने भए गर्न सरकारमा लविङ गरिरहेको खुलासा भएको छ । तत्काल आफ्नो नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै आइक्यानका एक उच्च अधिकारीले भने, 'कारवाहीको अधिकार त गुम्ने नै भयो । अव हामीले पनि यो रोकेर रोक्न सक्ने अवस्था छैन । तर लाइसेन्स दिने प्रक्रियाचाहिं हामीलाई नै छोड्नुस् भनेर हामीले लविङ गरिरहेका छौं । हेरौं के हुन्छ ?'

यहि नजिरका कारण सुरु भएको थियो लविङ
नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स ऐन विपरित काम गर्ने ६ सिए फर्महरुलाई कारवाही गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्थालाई केहि समय अगाडी निर्देशन दिएको थियो । कार्यालयले एक प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै यसको जानकारी दिएको थियो भने आइक्यानमा निर्देशनानुसार कार्य गर्नु भनी पत्र पुगेको थियो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स ऐन, २०५३ को दफा ३४(१३) विपरित प्रचलित कानुन अनुसार लेखापरीक्षककोमा नियुक्ति हुन आवश्यक रिट पूरा भए नभएको यकिन नगरी लेखापरिक्षण गर्ने ६ सिए फर्महरुलाई कारवाही गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको थियो । यसरी नियम विपरित काम गर्ने अडिट फर्महरुमा एनके शर्मा एण्ड कम्पनी, एसआर पाण्डे एण्ड कम्पनी, टीआर उपाध्याय एण्ड कम्पनी, कुबेर एण्ड कम्पनी, डी मण्डल एण्ड कम्पनी र अर्याल एण्ड अर्याल, चार्टड एकाउन्टेन्ट्स थिए । यिनीहरु सबै चलेका अडिट फर्म हुन् ।

लेखा परिक्षण ऐन २०४८ को दफा ७ (२) को व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारको अधिकांस स्वामित्व भएको संगठीत संस्थाहरुको लेखापरिक्षण गर्न लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्दा महालेखा परीक्षकको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि नेपाल सरकारको अधिकांस सेयर स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पूर्ण स्वामित्व भएको सीडीएस एण्ड क्लियरिङ र नेपाल सरकारको अधिकांस स्वामित्व रहेको बुटवल धागो कारखाना लिमिटेडको आर्थिक बर्ष २०६७-६८ देखि ७२-७३ सम्मको लेखा परिक्षण गर्दा कानुनी व्यवस्था विपरित हुने गरी लेखा परिक्षण हुने भएको भन्दै आइक्यानलाई कारवाहीको सिफारिस गरिएको थियो । तर यो प्रकरणमा आइक्यानले उल्टो यिनीहरुलाई जोगाएपछी लेखापरिक्षकलाइ कारवाही गर्ने आइक्यानको क्षेत्राधिकार खोस्न लागिएको हो ।

त्यति बेला के भएको थियो ? तत्कालीन अवस्थामा अर्थ सरोकारले तयार गरेको रिपोर्ट हेर्नुहोस् :
प्रकाशित : Wednesday, September 05, 2018

recent

Popular Posts