- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौँ- नेपालले सन् २०२० लाई ‘भिजिट नेपाल २०२०’का रुपमा मनाउँदैछ । नेपाल पर्यटन बोर्डले सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष राखेको छ । पर्यटन बोर्डले पनि भ्रमण वर्ष सफल बनाउन मन्त्रालयलगायत मातहतका निकाय सक्रियताका साथ काममा लागेको बताईरहेको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउनको लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको संयोजकत्वमा ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु सम्मिलित मुल आयोजक समिति पनि गठन भैसकेको छ ।
भ्रमण वर्षको नारा ‘भिजिट नेपाल फर लाईफटाईम अचिभमेन्ट’ रहेको छ । तर नेपालमा भ्रमण बर्षका लागि न राम्रो पूर्वाधार छ, न तयारी छ भन्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ । देशमा रहेको एउटा मात्रै अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा भद्रगोल छ । पर्यटकमैत्री वातावरण छैन । सडक धुलाम्य छ । अरु थुप्रै समस्याहरु छन् । यी त पूर्वाधारका कुरा भए । पर्यटक किन घुम्न आउँछ ? सहज उत्तर हो, ‘रमाइलो गर्न’ । पर्यटकले रमाइलो गर्न सबैभन्दा बढी उपभोग गर्ने चीज केहि हो भने त्यो रक्सी नै हो । तर त्यहि रक्सी विक्री- वितरणमा अंकुश लगाएर सरकारले भिजिट नेपाल २०२० असफल बनाउने शंका उब्जिएको छ ।
खुलेर रक्सी पिउन नपाइने देशमा आउलान् त पर्यटक ?
हुन त नेपाल रक्सी पिउन भनेर आउने होइन । तर अधिकांस विदेशीमा यसको ‘आदत’ हुन्छ भन्ने कुरा नकार्न सकिन्न । तर यहि बीचमा सरकारले ‘मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरणको नियमन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यकारी आदेश २०७५’ ल्याउने तयारी गरेको छ । यो आदेशमार्फत सरकारले मदिरा विक्री वितरणमात्र होइन मदीराजन्य बस्तु उत्पादनमा समेत अंकुश लगाउने भएको छ । यो आदेश आएको खण्डमा नयाँ मदिरा उद्योगको अनुमति तथा दर्ता गर्ने कार्य तत्कालका लागि स्थगित गर्ने मात्र होइन इजाजत प्राप्त बिक्रेताले दिउँसो ४ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म मात्र मदिरा बेच्न पाउँछन् ।
यो भिजिट नेपाल २०२० का लागि निकै अफ्ट्यारो निर्णय हुने कुरामा शंका छैन । उक्त कार्यादेश आएको खण्डमा इजाजतपत्र प्राप्त होटल, लज, बार तथा रेस्टुरेन्टले बेलुकी ५ देखि १० बजेसम्म मात्र मदिरा बिक्री वितरण तथा सेवन गराउन पाउने व्यवस्था हुनेछ । यसले रक्सीको ‘आदत’ भएर अनुसासनमा रहेर नै रक्सी पिउने पर्यटकहरुले नेपालप्रतिको सन्देश नै गलत लिएर जाने त होइनन् ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । होटल, लज, रिसोर्ट, बार, रेस्टुरेन्टको बाहिरी भागमा बसेर मदिरा सेवन गर्न/गराउन नपाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ । यसले नेपालमा आयोजना हुन लागेको भिजिट नेपाल २०२० फ्लप हुने पक्कापक्की भएको छ । यो आदेशपछी कालोबजारी बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तो कालोबजारीले पनि पर्यटकहरुलाई नेपालप्रतिको सन्देश राम्रो नजाने धेरैको अनुमान छ ।
आदेशको मस्यौदामा गाउँपालिकाको हकमा वडामा एउटा र नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकाको हकमा बढिमा २ वटा मदिरा पसल अनुमति लिएर सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। अव देशका कुना-कुनामा पुग्ने पर्यटकहरुलाई रक्सी पिउने समस्या हुने सम्भावना छ । अर्कोतर्फ सञ्चारमाध्यमबाट मदिरा तथा मदिराजन्य पदार्थ उत्पादनको विज्ञापन, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न, सार्वजनिक स्थानमा होडिङ, पर्चा, पोस्टर टाँस्न पाइने नपाइने व्यवस्था आदेशमा गरिएको छ । यसले पर्यटकहरुलाई नै नेपालमा पाइने रक्सीबारे भ्रम हुने र विषाक्त रक्सीको सेवाममा पर्यटकहरु फस्ने सम्भावना रहन्छ ।
पर्यटकहरुले कम खर्चिने हुनाले आयमै हुनेछ ‘अवरोध’
पर्यटकहरु भित्र्याउनुको मुख्य उदेश्य नै पैसा कमाउनु हो । तर पर्यटकहरुले सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने ठाउँमा नै अंकुश लगाएर रक्सीको वितरणमा ‘टाइट’ गर्नु ठिक नभएको धेरैको ठम्याई छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मदिराको उत्पादनमा २८ अर्ब २४ करोड र बियरमा १६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ अन्तशुल्क लगाएर ४६ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो पनि सफल नहुने देखिन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
