काठमाडौं – कमजोर टिमका कारण अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नयाँ–नयाँ विवादमा फसिरहेका छन् । यतिबेला संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरु प्रधानमन्त्रीविरुद्ध लागेका छन् । मुख्यसचिवका कारण उनीहरु प्रधानमन्त्रीविरुद्ध लागेका हुन् । स्रोतका अनुसार हालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संवैधानिक आयोगहरुलाई समेत कार्य प्रगति र योजना माग गर्दै पत्राचार गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले सबै सरकारी निकायहरुलाई सक्रिय बनाउन निर्देशन दिएका थिए । सोही अनुसार संवैधानिक आयोगहरुलाई समेत मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले कार्यविवरण माग्दै पत्राचार गर्न लगाए । त्यही पत्रका कारण यतिबेला विवाद भइरहेको छ ।

कानूनतः संवैधानिक आयोगहरु प्रधानमन्त्री मातहत हुँदैनन् । उनीहरु संसद र राष्ट्रपतिप्रति मात्र जवाफदेही हुन्छन् । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशनात्मक पत्र पठाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयका पदाधिकारीहरु रुष्ट बनेका हुन् । ती निकायहरु प्रमुखहरुले त्यस विषयमा शुक्रबार बैठक बसेर प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्णय नमान्ने सहमति गरेका हुन् । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेको कार्यकक्षमा बैठक बसेको स्रोत बताउँछ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्णय मान्नु भनेको संवैधानिक निकायमाथि सरकारको हस्तक्षेप स्वीकार गर्नु भएको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरुले त्यसको जवाफ नदिने निर्णय गरेका हुन् । यो विषयले प्रधानमन्त्रीलाई थप विवादमा पारेको छ । पत्राचार नियोजित रुपमा गरिएको हो कि झुक्किएर भन्ने खुल्न सकेको छैन । 

त्यसो त प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल नै गलत समाचारहरु शेयर गरेर बस्ने गरेका छन् । शनिबार मात्र उनले मिस नेपालको बारेमा गलत समाचार शेयर गरेर भोट गर्न अपिल गरेका थिए । जस कारण उनको सामाजिक सञ्जालमा खिल्ली उडाइएको थियो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मका कर्मचारी सक्षम नहुँदा ओलीको भिजनअनुसार काम अघि बढाउन सकेका छैनन् ।

(यो समाचार दृष्टि साप्ताहिकबाट साभार गरिएको हो । यसमा हाम्रो कुनै सम्पादकीय दायित्व छैन ।- सम्पादक, अर्थ सरोकार डटकम)