हरेक बर्ष लापरवाही गर्ने सिए ज्ञानेन्द्र बहादुर भारी : गलत रिपोर्टमा सहि गर्नेलाई खोइ नियामकको खबरदारी ?

  • सुरज प्याकुरेल / अर्थ सरोकार डटकम 
काठमाडौँ - केहि समय अगाडी लेखापरिक्षण बिधेयक पास भयो । उक्त बिधेयकमा महालेखाले निजी क्षेत्रको लेखा व्यवसायीहरुको नियमनकारी निकायलाई समय समयमा निर्देशन दिन सक्ने भन्ने उल्लेख छ । यो विषयमा खुब बहस भयो । तर आइक्यानको केहि सीप लागेन । निजि क्षेत्रको लेखापरिक्षणमा बदमासी हुने तर्क सरकार पक्षको थियो । आइक्यानले यो तर्कमा मौन समर्थन गर्न बाहेक केहि सकेन । हुन पनि बजारमा यस्ता रिपोर्टहरु पनि भेटिएका छन्, जहाँ सिएले सहि गरेको हो भन्न  पनि लाज हुन्छ ।     

प्रतिनिधि उदाहरण सिए ज्ञानेन्द्र बहादुर भारी !
हुन त हामीले एक प्रतिनिधि उदाहरण मात्र लिएका हौँ । बजारमा गलत गर्ने अरु सिएहरु नभएका होइनन् । हामी एक-एक गरी सबैका गलत कामको चिरफार गर्दैछौं । पहिलो उदाहरण हुन् चार्टड एकाउन्टेन्ट ज्ञानेन्द्र बहादुर भारी । बजारमा बरिष्ट चार्टड एकाउन्टेन्टका रुपमा कहलिएका उनले सहि गरेका पछिल्ला केहि बर्षहरुका लेखापरीक्षण प्रतीवेदन हेर्ने हो भने यिनले सहि गरेका लेखापरिक्षण रिपोर्टहरुमा हरेक बर्ष केहि न केहि खोट लगाउने ठाउँ भेटिएको छ । कहिले 'ट्याली' नै नभएको वासलात सहि गर्ने, कहिले सम्बन्धित ऐन अनुसार छ कि छैन नै नहेरी लेखापरीक्षण गर्ने लगायतका कामले यिनी आफु त बदनाम हुँदै छन् नै, संगसंगै सिएहरुलाई बजारले हेर्ने दृष्टिकोण पनि गलत हुँदै गएको छ । हाल बिआरएस न्यौपाने एण्ड कम्पनीका पार्टनर रहेका यिनका केहि गलत कामहरु आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौं ।

नियम मिचिएको वासलातमा हस्ताक्षर !      
एक पटक तलको रिपोर्ट हेर्नुहोस् त ! नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कुन)को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा सिए ज्ञानेन्द्र बहादुर भारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । तर उनले सहकारी ऐन अनुसार ठिक छ भनेर सहि गरेको रिपोर्टमा उल्लेखित ब्यालेन्स सिट नै सहकारी ऐन विपरित बनाइएको छ । आर्थिक बर्ष २०७४-७५ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन हेर्दा नेफ्स्कुनले सहकारी ऐन विपरित काम गरेको पाइएको छ भने त्यसलाई लेखापरिक्षकले ठिक छ भनेर सहि गरिदिएपछी अहिले यो विषय नेपाली सहकारी क्षेत्रमा मात्र होइन, नेपाली लेखा व्यवसाय क्षेत्रमा पनि चोटिलो विषय बनेको छ ।

पूरानो ऐन २०४८ अनुसार पूँजीकोषको १० गुणासम्म बचत संकलन गर्न पाउने भएकोमा हाल नयाँ एन २०७४ अनुसार १५ गुणा सम्म बचत संकलन गर्न पाउने नियम छ । आ. ब. २०७४/७५ को लेखापरिक्षण प्रतिवेदन हेर्ने हो भने संघको कुल पूँजी कोष २३ करोड ३५ लाख देखिन्छ । जसको १५ गुणाले हिसाव गर्दा बढिमा ३ अर्ब ५० करोड २५ लाख बचत नघाउन पाइदैन वा शेयर पूँजी बढाउनु पर्छ । तर संघले ४ अर्ब २७ करोड ७४ लाख बचत संकलन गरेको वित्तीय विवरणमा प्रस्तुत गरिएको छ । जुन कुल पूँजी कोषको १८ गुणा भन्दा माथि देखिन्छ । 

सहकारी एन २०७४ को परिच्छेद ७ को दफा ५० को बुंदा न ७ मा उक्त भएको व्यवस्थालाई नेफ्स्कुनजस्तो संस्थाले मिच्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । अरु सहकारीहरुलाई नैतिकताको पाठ सिकाउने नेफ्स्कुनको नेतृत्वले भने यसलाई ख्याल गरेन वा जानी जानी यस्तो गर्यो भन्ने चर्चा अहिले नेपाली सहकारी क्षेत्रमा छ । 

हेर्नुहोस् ऐनमा भएको स्पष्ट व्यवस्था :
यसरी नियम मिचेरा बनेको वासलातमा सही गरेको भन्दै चार्टड एकाउन्टेन्ट ज्ञानेन्द्र बहादुर भारीकोसमेत आलोचना भएको छ । विभिन्न सेयर सदस्यहरुले सामाजिक संजालमै अडिटरको आलोचना गरेका छन् । नेफ्स्कुनले नियम मिचेर तयार गरेको वासलात ! भारीले आफ्नो प्रतिवेदनमा सहकारी ऐन तथा सहकारी मापदण्ड अनुसार रहेको दावी गरेका छन् ।


अघिल्लो बर्ष पनि उस्तै, नीतिगत भ्रष्टाचार भएको आरोप !
यसो त यो गल्ती यो पटक मात्र होइन, अघिल्लो बर्ष पनि थियो । पूरानो ऐन २०४८ अनुसार पूँजीकोषको १० गुणासम्म बचत संकलन गर्न पाउने भएकोमा हाल नयाँ एन २०७४ अनुसार १५ गुणा सम्म बचत संकलन गर्न पाउने नियम छ । तर अघिल्लो बर्षको को लेखापरिक्षण प्रतिवेदन हेर्ने हो भने नियम मिचेर १७ प्रतिशत बचत नघाइएको छ ।  जुन सरासर कानुनविपरित हो । तर उनले अघिल्लो बर्षको लेखापरिक्षणको प्रतिवेदनमा पनि आफुले सहकारी ऐन अनुसार सबै ठिक भएको देखेको भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरी हस्ताक्षर गरेका छन् । यो विषय अहिले नेपाली सहकारी क्षेत्रमा झन् चोटिलो भएको छ । अरुलाई नियमको पाठ सिकाउने नेफ्स्कुनकै यस्तो गलत काम बाहिरिएपछी एकातर्फ नेफ्स्कुनको चर्को आलोचना भएको छ भने अर्कोतर्फ यसका लेखापरिक्षकले 'के काम हेरे ?' भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।    

छैन आइक्यानको खबरदारी !
बजारमा सिएको यस्तो नकारात्मक चर्चा चलिरहेको र सिएहरुले पनि गलत गरिरहेको भएपनि नेपाली लेखा व्यवसायीहरुको नियमनकारी निकाय नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) भने कानमा तेल हालेर बसेको छ । अझ रमाइलो कुरा त के छ भने केहि बर्ष अगाडी आइक्यानले 'न्यूनतम लेखापरीक्षण शुल्क'को नियम ल्याउँदा यहि सहकारी संघकै नेतृत्वमा मुद्धामामिला अगाडी बढेको थियो । तर यहि संघको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा यस्तो त्रुटी फेला पर्दा पनि आइक्यानले कुनै पनि खालको खबरदारी गरेको छैन । यस विषयमा हामीले सम्बन्धित चार्टड एकाउन्टेन्ट ज्ञानेन्द्र बहादुर भारीलाई सम्पर्क गर्दा उनीसँग सम्पर्क भएन ।      
प्रकाशित मिति : Thursday, January 31, 2019

recent

Popular Posts

© Shubham Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved 2019. Our Team | Disclaimer | Advertise With Us | About Us Maintained By : Eservices Nepal