काठमाडौं – टुकुचास्थित इच्छुमति तरकारी बजारको ठेक्का खारेज गरेर आफू निकटका व्यापारीलाई दिने चलखेलमा प्रधानमन्त्री ओली कै सल्लाहकार विष्णु रिमाल लागेको आरोप पीडित भनिएका तरकारी ब्यवसायीहरूको रहेको छ । टुकुचा तरकारी बजारको ठेक्का गैरकानूनी भएको भन्दै समाजकल्याणका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरेर आफ्ना मान्छेलाई परिषदमा लगेर चलखेल गर्न खोजेको आरोप छ । समाज कल्याणका पदाधिकारीलाई सोझोबाट हटाउन नसक्ने भएपछि तरकारी बजारको ठेक्का गैरकानूनी भएको तर्कको सहारा लिएको स्रोतले बतायो ।
“समाजकल्याणमा वहाँको आँखा ओली सरकार भएदेखि नै हो ।” स्रोतको दावी छ, “प्रधानमन्त्री भएको दुई साताभित्रै परिषदले गर्ने अनुगमनको जिम्मा प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्ने निर्णय गराएर आइएनजीओमा चलखेल गर्ने कोसिस भएको हो । त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेपछि परिषद नै कब्जा गर्न प्रधानमन्त्री कै सल्लाहकार रिमाल लागेका छन् ।” यसको शिकार परिषदका पदाधिकारी भएको स्रोतले बतायो ।
अझ कतिपय सदस्यलाई बयान नै नलिइकन पदबाट मुक्त गर्न आयोगले सिफारिस गरेबाट समेत ठूलो चलखेल भएको पुष्टि भएको स्रोतको दाबी छ । अहिलेका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरेर नयाँ टीम ल्याउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले होमवर्क गरेको र नयाँ टीममा को को जाने भन्ने समेत छलफल भइसकेको स्रोतको दाबी छ । यसका लागि अहिलेका पदाधिकारीमाथि नै आरोप लगाएर हटाउन टुकुचा तरकारी बजारको विषय अघि सारिएको स्रोतले जनायो ।
केही दिन अघि नेकपा प्रदेश नं. ३ का अध्यक्ष नारायण दाहालसहितको टोली महिला मन्त्री थममाया थापामगर कहाँ पुगेको थियो । उनीहरूको चासो महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले टुकुचास्थित तरकारी बजारका बारेमा गर्न थालेको कारबाहीका बारेमा थियो ।
तरकारी बजारको ठेक्का सहकारीलाई दिएको भन्दै मन्त्रालयले समाज कल्याण परिषदका पदाधिकारीमाथि कारवाही गर्ने कुरा अघि बढेपछि उक्त स्थानमा २०५४ सालदेखि तरकारी बेच्दै आएका व्यवसायीहरूको उठिबास हुने अवस्था आएको भन्दै प्रदेशका कमिटीले मन्त्रीसमक्ष त्यसो नगर्न अनुरोध ग¥यो ।
“वामपन्थी सरकार भन्ने, सोही स्थानमा व्यवसाय गरिरहेका किसानको सहकारीलाई जग्गा दिँदा गैरकानूनी भनेर व्यापारीलाई दिन खोज्ने, यो कुरा रोक्नुप¥यो” प्रदेश नेताहरूको अनुरोधमा मन्त्री थममाया थापामगरको जवाफ थियो–“मैले हैन, माथिबाटै यो निर्देशन आएको हो । तपाईहरू विष्णु रिमालजीसँग कुरा गर्नुस् ।’’ तर, मन्त्री थापामगरले कानूनी प्रक्रिया अपनाएर बोलपत्रमार्फत बढाबढ प्रक्रियाबाट भाडा दिने तयारी गरिएको र माथिको निर्देशन पनि त्यही हो भन्ने विषय चाहिं उल्लेख नगरेको स्रँेतले बतायो ।
के थियो तरकारी बजारको विवाद ?
२०५४ सालमा केशव स्थापित मेयर हुँदा रत्नपार्कमा तरकारी बेचेर गुजारा गर्ने किसानहरूलाई टुकुचास्थित खोला किनारको खाली चौरमा व्यवस्थित गरे स्थापितले । त्यो बेला त्यहाँ अर्चना छापाखानाबाहेक अरु चौर खाली थियो । किसानहरूले आफैले स्टल बनाएर तरकारी बेच्न थालेपछि २०५८ सालमा त्यो जग्गा सेतेकाजी तण्डुकारलाई परिषदले भाडामा दियो । तण्डुकारबाट हिरादेवी खड्कीले उक्त ठेक्का लिइन । तर सोही स्थानमा बसेका व्यापारी र ठेकेदारबीच विवाद चुलियो । किसान व्यवसायीमध्ये अधिकांश तत्कालीन माओवादीका कार्यकर्ता थिए । ठेकेदार भने राजावादी थिए ।
जनआन्दोलनपछि २०६३ सालमा समाजकल्याण परिरषदका उपाध्यक्ष बने दाताराम खनाल । झलनाथ खनालका भाई दातारामले किसानकै पक्षमा फैसला गरे । ठेकेदारले सम्झौताका प्रावधान पालना नगरेको भन्दै ठेक्का खारेज गरियो र अर्को व्यवस्था नहुञ्जेलका लागि भनेर सोही स्थानमा बसिरहेका किसान व्यवसायीलाई प्रति स्टलवापत भाडा तिर्ने गरी व्यवसाय गर्न दिने भन्ने निर्णय भयो ।
यसको विरुद्धमा ठेकेदारले अदालतको बाटो लिएपनि मुद्दा ढिसमिस भयो । तर उनीहरूलाई त्यहाँबाट हटाउन चलखेल भने रोकिएन । ठेकेदारले उक्त संरचना आफूले बनाएको दावीसहित परिषदमा निवेदन दिएपछि परिषदले कि ७४ लाख क्षतिपूर्ति दिने कि ठेक्का बाँकी रहेको २ वर्ष बढीको अवधि पुनः ठेक्का दिने सिफारिस गरेपछि सिपी मैनाली मन्त्री भएको बेला पुनः जग्गा ठेकेदारलाई दिने निर्णय परिषदले ग¥यो ।
यो निर्णयविरुद्ध व्यापारीहरूले पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा हाले । स्रोत भन्छ, “पुनरावेदनले उक्त ठेक्का प्रक्रिया नमिलेकोले परिषदले पुनः नयाँ किसिमले ठेक्कामा दिने भन्ने निर्णय ग¥यो । तर यो निर्णय आएपछि भने दोस्रोपटक फेरि परिषदले २०७३ सालनमा सोही ठेकेदारलाई नै दिने फैसला गरेपछि किसान व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिए ।” त्यसपछि भने पुरानै निर्णय यथावत राख्दै किसानहरूले नै व्यवसाय गर्दै आएका थिए ।
प्रचण्डको निर्णय
किसानलाई नै जग्गा
यो पृष्ठभूमिमा २०७३ सालमा प्रधानमन्त्री बने प्रचण्ड । तरकारी बजारमा अधिकांश माओवादी कार्यकर्ता र चार जना आयोजक समिति सदस्य नै रहेको अवस्थामा उनीहरूले कृषि मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उक्त जग्गा किसान व्यवसायीको सहकारीलाई दिन माग गरे । कृषि विकास मन्त्रालय, कृषि बजार प्रबन्ध निर्देशनालयले सोही स्थानमा बसिरहेका किसान व्यवसायीको हरित कृषि सहकारीलाई जग्गा भाडामा दिन महिला मन्त्रालयलाई सिफारिस समेत गरेको थियो ।
यो पृष्ठभूमिमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री तथा समाज कल्याण परिषदको समेत अध्यक्ष भएको बेला २०७३ पौष २९ गते बसेको समाज कल्याण परिषदको बोर्ड बैठकले उक्त जग्गामा लामो समयदेखि विवाद कायम रहेकोले सो बारे अध्ययन गरी किसान व्यवसायीलाइ नै जग्गा दिने निर्णय ग¥यो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी परिषदको सञ्चालन समितिलाई दिइयो ।
पछि देउबाको सरकारको पालमा माआवादीका भागमा समाजकल्याण मन्त्रालय परेको बेला तत्कालिन मन्त्री आशा कोइराला अध्यक्ष भएको सञ्चालन समितिको बैठकले सोही अख्तियारी बमोजिम २०७५ असौज २५ गते किसान व्यवसायीको हरित कृषि सहकारीलाई यसअघि बुझाएको भाडामा १० प्रतिशत बृद्धिसहित मासिक ११ लाख रुपैयाँ भाडा लिने गरी सम्झौता गरेको थियो ।
परिषदले उक्त स्थानमा दलाल र बिचौलिया मुक्त नमूना कृषि बजार स्थापना गर्ने, अपांग, अशक्तलाई स्टल र तरकारीको मूल्य छूट दिने, कृषि मन्त्रालयसँग समन्वय गरी राष्ट्रिय कार्यक्रममा नै बजारलाई संलग्न गर्ने जस्ता प्रावधान राखेर सम्झौता गरेको थियो । तर, सम्झौताको पालना भने नभएको स्रँेत बताउछ ।
तीन हजार प्रति रोपनी जोगियो
३ लाख भाडा आउनेमा षडयन्त्र
समाज कल्याण परिषदले काठमाडौंको भृकुटीमण्डप, फनपार्क, खुला बजार, फनपार्कभित्रको बाल उद्यानलगायतका कैयन जग्गा भाडामा लगाएको छ । तर, समाज कल्याणका पदाधिकारी, कर्मचारी र ब्यवसायीहरूको साँठगाँठले गर्दा भाडामा लगाएको घर, पसलहरूबाट पनि करोडौं रुपैयाँ भाडा असुली गरिएको छैन । तर, अहिले विष्णु रिमालको टार्गेट भने टुकुचा तरकारी बजार मात्रै किन प¥यो भन्ने प्रश्न किसानहरूको रहेको छ ।
समाज कल्याण परिषदले भाडामा दिएका जग्गाहरूको भाडादरको तुलना गर्दा किसान व्यवसायीहरूले सबैभन्दा उच्च मूल्यमा भाडा तिरेको दावी गरेका छन् । सोही जग्गासँगै रहेका फनपार्कले ६५ रोपनीको प्रति रोपनी ८ हजार ५ सय, सहनशिला श्रेष्ठ अध्यक्ष र पत्रकार टंक पन्त महासचिव रहेको ल्यामःपुच संस्थाले सञ्चालन गरेको बाल उद्यानले १३ सय रुपैयाँ प्रति रोपनीका दरले २७ रोपनी ओगटेको स्रोतले बतायो । यसबारेमा महासचिव पन्तसंग बुझ्न सम्पर्क गर्दा भाडा कति हो भन्ने बारेमा आपूm अनभिज्ञ रहेको बताए ।
खुला बजार व्यवसायीले ३१ रोपनी जग्गा २३ हजार ३ सय ५० रोपनी मासिकका दरले उपभोग गरिरहेका छन् । जबकि अवैधानिक भनिएको कृषि बजारको क्षेत्रफल भने जम्मा ७ रोपनी रहेको दावी गरिन्छ । हाइटेन्सन र खोलाले ओगट्ने कृषि बजारको जग्गा छोड्ने हो भने जम्माजम्मी ४ रोपनी जग्गाको उनीहरूले तीन लाख प्रति महिनाका दरले तिरेका छन् ।
समाजकल्याण मन्त्रालयलाई दबाब दिएर सार्वजनिक खरीद ऐन अनुसार बोलपत्रमार्फत जग्गा भाडामा लगाउने प्रक्रिया परिषद्ले नथालेपछि विष्णु रिमालले छानबिन आयोग नै बनाएर टुकुचाको जग्गा खुला बोलपत्रमार्फत किन नदिएको भन्दै निर्णय गर्ने पदाधिकारीमाथि कारवाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको पक्षलाई भने सकारात्मक नै मानिएको छ ।
तर सोही छानबिन आयोगले २७ रोपनी जग्गा १३ सय रुपैयाँ प्रति रोपनी भाडामा दिएको कुरा भने कतै उल्लेख गरेको छैन । ‘‘टुकुचाका तरकारी ब्यवसायीलाई लखेटेर नयाँ ठेकेदार ल्याउन चलखेल भएको हो’’ एकजना किसान व्यवसायीले भने । स्रोतका अनुसार, उक्त तरकारी बजारमै व्यवसाय गर्ने र सहकारीसँग असन्तुष्ट केही व्यक्तिले विष्णु रिमाललाई गुहारेका थिए ।
यता मन्त्री थममाया भने जुनुसुकै हालतमा छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नैपर्ने दबाबमा परेको बताउँछिन् । मन्त्री निकट स्रोतका अनुसार, शुरुमा परिषदका सदस्य सचिवमाथि छानबिन गर्न आयोग बनाइएको थियो । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समग्र परिषदबारे नै छानबिन गर्ने कुरा थप गरिँदा समेत मन्त्रीले यसको पछाडि चलखेल होला भन्ने बुझेकी थिइनन् । “यहाँ त ठूलो षडयन्त्र पो रहेछ । हात नहालेको भए हुने । मन्त्रीलाई घानमा हालेका रहेछन् ।” स्रोतले बतायो ।
पदाधिकारी हटाउन
परिषदले बोलायो बैठक
भृकुटी मण्डपको भाडा असुल नगर्ने, ब्यापारीहरूसंग मिलेमतो गरेर परिषद्लाई आर्थिक नोक्सानीमा पार्ने पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न बोर्ड बैठक बोलाइएको खबर छ । यसअघि नै पदाधिकारीलाई आयोगको सिफारिस भन्दै दुईपटक स्पष्टीकरण सोधिएको स्रोतले जनायो ।
परिषदको बोर्ड बैठक यसअघि नै फागुन २ गतेका लागि डाकिएकोमा कर्मचारीहरूले पदाधिकारी नभएको अवस्थामा बोर्ड बैठक बसाल्नु अवैधानिक हुने भनेर अत्तो थापेपछि विवाद चर्केको थियो । १८ जना बोर्ड सदस्य रहेको परिषदमा अहिले १० जना पदाधिकारी रिक्त छन् ।
मन्त्रालयले महिला मन्त्रालयलका सहसचिवलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिएपनि पदेन सदस्यहरू मात्रै हुने र निमित्त सदस्य सचिवले बोलाएको बैठकले गर्ने निर्णय वैध हुन नसक्ने तर्क कर्मचारीले गरेका थिए । परिषदका प्रशासन विभाग प्रमुख हरि तिवारी र निमित्त सदस्य सचिव राजेन्द्र पौडेलबीच यही विषयमा ठूलो चर्काचर्की परेको स्रोतले बतायो ।
यो अवस्थामा परिषदको बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिबाहेक कोही पनि संलग्न हुने देखिँदैन । मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू पदेन सदस्यको रुपमा रहन्छन् । बैठकमा कार्यसञ्चालन समितिको गठन, फनपार्क र टुकुचा तरकारी बजारको सम्झौता खारेजी, कार्यालय व्यवस्थापनलगायतका एजेण्डा राखिएको स्रोतले बतायो ।
नेकपा शीर्ष नेता असन्तुष्ट
प्रधानमन्त्री कार्यालयले परिषदमा हस्तक्षेप गरेपछि नेकपा नेताहरू नै आक्रोशित बनेका छन् । बोलपत्र नगरी मिलेमतोमा भाडामा दिएको भाडा असुली नगरेको, भृकुटी मण्डप, टुकुचा तरकारी बजारलगायतका विषय राखेर पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने तयारी भएपछि आफ्नै पार्टीबाट मनोनित नेताहरूमाथि षडयन्त्र भएको भन्दै माधव नेपालले प्रधानमन्त्रीसमक्ष असन्तुष्टि व्यक्त गरेको स्रोतले बतायो ।
तरकारी बजारको निर्णय गर्ने पदाधिकारी अधिकांश पूर्व एमालेका छन् । परिषदका उपाध्यक्ष निलमणि बराल तत्कालीन मालेको पोलिटब्यूरो सदस्य छँदा नै एमाले प्रवेश गरेका थिए । कोषाध्यक्ष बीर बहादुर ठगुन्ना तत्कालीन एमालेको अनुशासन आयोगको सदस्य रहेका थिए । यसैगरी तत्कालीन मन्त्री आशा कोइराला अहिले नेकपा केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश ४ सभा सदस्य छिन् ।
“भ्रष्टाचार नै गरेको भए हामीले केही भन्ने थिएनौं” माधव नेपाल निकट एक नेताले भने, “तर नीतिगत निर्णय गरेकै भरमा हाम्रा साथीहरूलाई नै फसाउने काम भएको छ । परिषदमा कांग्रेसका कर्मचारीको प्रभावमा मन्त्री परिन । यसबारेमा पार्टीमा बहस हुन्छ ।”- साँघु साप्ताहिकबाट
