- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौँ – नयाँ संविधानअनुसार १३८ विषयमा कानुन बनाउनुपर्ने थियो । तीमध्ये पछिल्लो तथ्यांकका आधारमा ३६ विषयका कानुन निर्माण भएर पनि संसद्बाट पारित भइसकेका छन् । संसद्मै अहिले ४२ विषयका कानुन विचाराधीन छन्। संविधानअनुसार बनाउनुपर्ने नयाँ ऐन–कानुनमा विदेशी चासो बढेको छ। कानुन निर्माणमा बाह्य प्रभाव हुन नहुने मान्यताविपरीत सचिवस्तरीय निर्णयका आधारमा सहसचिवसम्मका २८ कर्मचारी अमेरिकी दूतावासले आयोजना गरेको कानुन मस्यौदा कार्यशालामा सहभागी भएका छन् ।
अमेरिकी दूतावासको आयोजनामा बिहीबार सुरु कार्यशालामा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव तोयानाथ अधिकारीसहित २८ कर्मचारी सहभागी छन्। लाजिम्पाटस्थित एक होटलमा चलिरहेको कार्यशाला शुक्रबार सकिने भएको छ। अमेरिकाबाट आएका प्याटरिक र नेपालकै पूर्वसचिव राजुमानसिंह मल्लले प्रशिक्षण दिइरहेका छन् ।
विभिन्न मन्त्रालयका कानुन शाखामा काम गर्ने कर्मचारीलाई कार्यशालामा सहभागी गराइएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका कर्मचारीले विरोध गरे पनि रातारात परराष्ट्र मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिई सचिवस्तरीय निर्णय गराएर कर्मचारी दूतावासको तालिममा सहभागी भएका हुन्। यही साउन २३ गतेको सचिवस्तरको निर्णयबाट कानुनले २८ कर्मचारीलाई दूतावासको तालिममा पठाएको हो।
कानुन व्यवसायी भने सरकारी कर्मचारीलाई नै सहभागी गराई त्यसरी दूतावासले तालिम दिनुलाई स्वाभाविक मान्न नसकिने टिप्पणी गर्छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन् – कानुन हामी आफैंले बनाउने हो, त्यसमा कसैको प्रभाव देखिनुहँदैन हामी । आफैंले हाम्रो सरोकारको विषयमा कानुन सुधार आयोगलाई बलियो र प्रभावकारी बनाएर त्यहींबाट तालिम, कार्यशाला गराएर जान सक्थ्यौं, विदेशी संघसंस्थाको सहयोग लिनुपर्दैनथ्यो ।
