काठमाडौँ – राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीको समक्ष दुई महिनादेखि अड्किएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश अन्ततः पास हुने भएकाे छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीद्धारा राष्ट्रियसभा गठनको प्रस्ताव राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेको थियो ।
गत मंसिरमा भएको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको एमालेले भने बहुमतीय प्रक्रियाबाट राष्ट्रियसभा गठन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । दुई दलको आ–आफ्नै अडानको चपेटामा राष्ट्रपति विद्यादेवी परेकी थिइन् । तर, अब भण्डारीले लामो समय अड्किएको अध्यादेश जारी गर्ने भएकी छिन् ।
अध्यादेशलाई दुई ठूला दल एमाले र कांग्रेसले प्रतिष्ठाको विषय बनाएका थिए । कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कुनै पनि हालतमा अध्यादेश जारी गर्ने र एमाले अध्यक्ष ओली अध्यादेश जारी गर्न नदिने पक्षमा थिए । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भने कसरी हुन्छ दुई पार्टीबीचको असहमतिको गाँठो फुकाएर देशलाई निकाश दिनुपर्ने लाइनमा उभिएका थिए ।
राष्ट्रपतिले बिहिबार प्रचण्डसँगको भेटपछि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय लिइन् । त्यसले सबैभन्दा ठूलो झड्का एमालेलाई लाग्यो । केही सिटको लोभमा एमालेले एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीलाई ठाडै अस्वीकार गरिरहेको थियो ।
देउवा पनि कांग्रेसको राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व बढ्ने देखेपछि एमालेले भनेजस्तो बहुमतीय प्रणालीको विपक्षमा थिए । तर, तनाब भने ओलीलाई थियो । निर्वाचन सम्पन्न भई परिणामसमेत आइसकेको अवस्थामा अध्यादेश पारित नभएसम्म देउवा सरकार छाड्नेवाला थिएनन् ।
यसैबीच राष्ट्रपति अध्यादेश स्वीकृत गर्ने पक्षमा पुगेको सन्देश बिहीबार एमाले बैठकमा पुग्यो । तर, सहमतिमा आएजस्तो देखाउन उसले हतारहतार अध्यादेशको विषयमा लचकता अपनाउने निर्णय गर्यो । अर्थात, हठ्ठी स्वभावका ओली अन्ततः गले ।
एकल संक्रमणीय प्रणलीलाई समानुपातिककै अर्को रुपमा लिइन्छ । यस प्रणालीमा मतदाताले कति सदस्य निर्वाचित हुनुपर्ने हो, उनीहरुलाई प्राथमिकताको आधारमा मत दिन्छन् । यसो गर्दा सिट संख्या कम भएका पार्टीबाट पनि केही निर्वाचित हुन्छन् । अर्थात बहुमतीय प्रणालीमा मतदाताले सिधै आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारलाई मत दिन्छन् तर, एकल संक्रमणीयमा प्राथमिकताका आधारमा मत दिन्छन् ।
