विराटनगर जुटमिलमा सेयर घोटाला, पुराना सेयरधनीको सम्पत्ति डुब्यो, सरकार आफैं अल्पमतमा, कसले खाए सेयर ?


देशको अग्रणी उद्योग विराटनगर जुट मिल नै अवैधानिकरुपमा कब्जा गर्ने गरी केही माफीयाले गरेको घोटालाको विषयमा ६ महिनाअघि सेयर बजार साप्ताहिकले कभर स्टोरी छापेको थियो । त्यसपछिका दिनमा सो

उद्योगको सेयर कब्जा गर्नका लागि बरिष्ट सरकारी अधिकारीदेखि लिएर मारवाडी ब्यापारी र राजनीतिक दलका ठूला नेताहरुको समेत चलखेल बढेको छ । जुट मिल फेरि चलाउने भन्दै सेयर काण्डलाई ढाक्नका लागि मिडिया म्यानेज गर्न थालिएको छ भने पैसाको खेल पनि ठूलै हुन थालेको छ ।

कतिसम्म भने जुट मिलमा रहेका पुराना सेयरधनीहरुलाई थाहै नदिई बहुमत हुने गरी नयाँ सेयरधनी थपेर उद्योग नै कब्जा गर्दा पनि पुराना सेयरधनीहरुले पत्तो पाएका छैनन । र, यस काण्डको सूत्रधार भने असफल फिल्म निर्देशकका रुपमा चिनिएका र कांग्रेस बनेर चलचित्र विकास बोर्डमा नियुक्ति पाए पनि घूसकाण्ड लागेर बाहिरिएका अनि एमाले छिरेर जुट मिलको अध्यक्ष बनेका निलहरि काफ्ले छन् । सरकारी स्वामित्वको नेपालकै

पुरानोमध्येको सो उद्योगबाट सरकारकै सेयर अल्पमतमा पारी कव्जा गर्ने काममा भने सरकारकै सचिव पदमा रहेका व्यक्तिसमेत लागेका छन् । कतिसम्म भने सरकारकै कम्पनीबाट वर्तमान सरकारकै अर्थ राज्यमन्त्रीसमेत रहेका उदयशमशेर राणाको सेयर जोखिममा परेको छ । राणा सो कम्पनीको पब्लिक सेयरधनी हुन् ।

अर्थ राज्यमन्त्री राणासँगै नेपालका पहिलो जननिर्वाचित अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरको परिवार, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) का अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणा, मदन पुरस्कार गुठी, पूर्व आर्मी चिफ गौरवशमशेर राणा, जुट मिलका पूर्व बोर्ड अध्यक्ष लिलाप्रसाद लोहनीलगायत १ सय ७२ जनाको सेयर जोखिममा परेको हो । अर्थ राज्यमन्त्री राणाले विराटनगर जुटमिलमा सेयर घोटालाबारे आफूले जानकारी पाएको बताउदै यसलाई गम्भीररुपमा लिएको जानकारी दिएका छन् । उनले भने, ‘यो कुरा हाम्रो जानकारीमा आइसकेको छ । सेयर घोटालाको विषयमा अध्ययन गरेर उचित नष्कर्षमा पुग्नेछौं ।’ अर्थ राज्यमन्त्री राणाका बुबा सागरशमशेर राणाको नाममा विराटनगर जुट मिलमा २ वटा भिन्न कित्ता गरी २ हजार ३ सय ४२ सेयर छ ।

यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री सूवर्णका छोराहरु कनक र रुक्मशमशेर राणाको नाममा ४८–४८ कित्ता सेयर छ । पशुपतिशमशेरको नाममा १ हजार २ सय १५ कित्ता सेयर छ । मदन पुरस्कार गुठी र मदन पुरस्कार पुस्तकालय गरी ९ सय १५ कित्ता सेयर रहेको छ । पूर्व आर्मी चिफ गौरवशमशेरको नाममा १५ कित्ता सेयर छ । सरकारले ७ वर्षअघि मिल सञ्चालनका लागि ५५ करोड रुपैया कर्मचारी र मजदूरी कटौती (पे–अफ) का लागि दिएको थियो ।त्यतिबेला सरकारले आफ्नो नाममा रहेको ४६ दशमलव ५१ प्रतिशत सेयरलाई ६८ प्रतिशतमा पु¥याउने सर्तमा जुट मिललाई रकम उपलब्ध गराएको थियो। तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै २०७२ सालमा काफ्लेको अध्यक्षतामा रहेको सञ्चालक समितिले आफूखुसी सेयर निष्काशन गर्दै सरकारी सेयरलाई ६८ बाट ३८ प्रतिशतमा झार्दै कानुनविपरीत सरकारी सेयर आफूले किनेको थियो । ‘सरकारी सेयरलाई अवमूल्यन गरेर आफूले चाहेको निर्णय लाद्न सबै प्रपञ्च रचेको स्पष्ट छ,’ साधारण सेयरधनी प्रमोद लोहनीका नुसार ‘सरकारी सेयर व्यक्तिको नाममा कसरी ट्रान्सफर भयो भनेर सोध्दा उल्टै धम्की दिने काम भएको छ ।

विराटनगर जुट मिलको स्थापना राणाकालमा देशको पहिलो उद्योगका रुपमा १९९३ सालमा भएको थियो । प्राइभेट सेक्टरको लगानीलाई बढावा दिने उद्देश्यसहित स्थापना भएको यो जुट मिलबाट प्रजातन्त्रका लागि २००७ सालमा क्रान्तिको सुरुवात भएको थियो । त्यसबेला गोल्छा समूहका अग्रणी रामलाल गोल्छा र उनका परिवारका व्यापार ीसहित १७२ जनाले सो उद्योगमा सेयर हालेका थिए । सोही बखत नै नेपाल सरकारले ६८प्रतिशत सेयर स्वामित्व आपूmमा राखेर बाँकी हिस्सा निजी क्षेत्रलाई दिइएको हो । नेपालमा सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेर पव्लिक कम्पनी बनेको यो पहिलो कम्पनी हो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सबैभन्दा पहिलो सेयर बिक्री गर्ने कम्पनीको रुपमा बिजेएम सिम्बोलमा यसको सेयर कारोवार हुन्थ्यो ।

अहिले यसको सेयर कारोवार रोक्का छ । विराटनगर जुट मिल ६९ विघामा फैलिएको छ । सरकारी मूल्याङ्कनअनुसार जग्गाको मूल्य करिब ५ अर्ब आकलन गरिएको छ । मिल हाल चालु अवस्थामा छ र यहा“को मेसिनहरुको मूल्यांकनमात्र ४० करोड रुपैया छ । 

कसले खाए सेयर ?
कम्पनी स्थापना भएको बिक्रम सम्बत १९९९ सालकै दरअनुसार प्रतिसेयर १६० रुपैयाका दरले थप गरिएको २५ हजार कित्तामध्ये नीलहरि आफैंले १२ लाख तिरेर खरिद गरेका छन् । जुन सिधैं कानुनविपरीत हो । सरकारको सेयर स्वामित्वमार्फत् सरकारले मनोनीत गरेका प्रतिनिधिले आफ्नो व्यक्तिगत नाममा उद्योगको सेयर लिन पाउ“दैन । तर, काफ्लेले व्यक्तिगत हैसियतमा कम्पनीको सेयर हत्याएका छन् । काफ्ले उद्योग नै हत्याउने योजनाअनुरुप आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरु र केही व्यापारीको मिलेमतोमा वसन्त बनको नाममा पनि १२ लाख रुपैया“को सेयर दिलाएका छन् । मुकुन्द नेपालको नाममा ६ लाख, अशोककुमार पोखरेलको नाममा ३९ हजार र छोटीकुमार लालमणिले साढे तीन हजारको सेयर खरिद गरेको रेकर्डमा देखिन्छ । यसबाहेक नेपाल सरकारका सचिव दिनेश थपलियादेखि अन्य एक दर्जन व्यक्तिले पनि आफ्नो नाममा सेयर हत्याएका छन् ।

कागज नबुझाउने, जरिवाना तिर्ने बिराटनगर जुट मिलले नियमितरुपमा कागजात नबुझाएको भन्दै कम्पनी रजिष्टार कार्यालयले तोको ३१ लाख रुपैया जरिवाना तिरेको छैन । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा वर्षेनि कागजात पेश गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको र त्यसवापत्को जरिवाना बढेर ३१ लाख पुगेको हो । सञ्चालक समिति बैठकको निर्णयानुसार उक्त रकम मिलको पैसाबाट तिराइयो । तर, साधारणसभाबाट पास भएको छैन । मिलको तर्पmबाट असार २२ गते कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा निवेदन दिइएको थियो । त्यसमा सेयर सदस्य भनी उल्लेख भएका १८३ जनामध्ये आधाभन्दा बढीको हस्ताक्षर किर्ते रहेको पाइएको छ । कोरम नै नपुगी साधारणसभा बसेको देखिएको छ । कम्पनी रजिष्टारमा पेश गरेको रेकर्डमा सेयरधनीहरुको पुरानो र अहिले गरिएको हस्ताक्षर मिल्दैन । किर्ते हस्ताक्षरकै आधारमा साधारणसभाको निर्णय भन्दै काफ्लेले सेयर हत्याएका हुन् । 

अहिले मिलले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम १ अर्बभन्दा बढी छ । २०६६ सालमा उद्योगका कर्मचारीहरुलाई सामूहिक अवकाश दिइएको थियो । त्यसबेला पे–अफमा जाँदा कार्यरत कर्मचारीको निवृत्तिभरण, उपदानलगायतको शीर्षकमा सरकारले ५५ करोड दिएको थियो । त्यसको ब्याज एक अर्बभन्दा बढी पुगिसकेको छ । अचम्म कस्तो छ भने, नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋण बा“की राखेर सरकारकै सेयर गुपचूपमा बेचिदैछ । यो सेयर बिक्री प्रक्रियामा अर्थ र उद्योग मन्त्रालयको स्वीकृतिको कुरा त परै जाओस्, ती निकायलाई औपचारिकरुपमा जानकारी पनि पनि दिइएको छैन । उद्योग विभागका कर्मचारी अम्बिकारमण लुईंटेलले सही गरेको एउटा कागज तयार पारिएको थियो । तर, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सेयर थपसम्बन्धी फाइल पेश गरि“दा त्यो कागज छैन । कम्पनीका पुराना÷पुराना फाइल पनि रजिष्ट्रार कार्यालयमा पेश भएका छैनन् । यो कामका लागि अर्थ मन्त्रालयदेखि सेयर रजिष्टार तथा संस्थापक नागरिक लगानी कोषसँग कुनै अनुमति लिइएको छैन । 

को हुन काफ्ले ?
०६२÷६३ को आन्दोलनमा रत्नपार्कदेखि डिल्लीबजारसम्म क्यामेरा बोकेर जुलुसको भिडिओ खिच्दै हिडेका चलचित्रकर्मी निलहरि काफ्ले अन्ततः कांग्रेसको कोटामा चलचित्र विकास बोर्डको सञ्चालक बन्न पुगे । विराटनगरकै मिनेन्द्र रिजाल सञ्चारमन्त्री हु“दा कांग्रेस नाता जोडेर बोर्ड सदस्य बनेका काफ्ले चाबहिलको केएल सिनेमा सिटीसग तीन लाख घूस खाएको पुष्टी भए पनि सोही अभियोगमा हटाइएका थिए । त्यसलगत्तै एमालेबाट उद्योगमन्त्री बनेका महेश बस्नेतस“ग सम्बन्ध बनाएका काफ्ले एमाले कोटाबाट विराटनगर जुट मिलको अध्यक्ष बन्न सफल भएका थिए । ठिक २ वर्षअघि जुट मिल्सको अध्यक्ष बनेका काफ्लेले उद्योगको सुधारका लागि कुनै काम गरेका छैनन । यसैबीच, उनले उद्योगको सेयर मारवाडीलाई बेचेर कम्पनी नै अरुको कब्जामा पु¥याउने योजना बनाएका छन् । हालसम्म सरकारको बहुमत सेयर रहेको विराटनगर जुट मिलमा सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गरिरहेको छ । तर, कम्पनी ऐनअनुसार साधारणसभाबाट सञ्चालक चुनिएकाहरुले अध्यक्ष चुन्नुपर्ने भए पनि काफ्ले दुई वर्षयता अध्यक्ष छन् । 

उनी तत्कालिन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतको कृपामा सिधंै अध्यक्ष चयन भएका हुन् । सरकारकैतर्पmबाट अध्यक्ष भएका काफ्लेले सोही कम्पनीमा सरकारको स्वामित्व अल्पमतमा पर्ने गरी नया“ सेयरधनी थपेका छन् । सरकारको नाममा रहेको सेयर स्वामित्व ६८ प्रतिशतबाट घट्ने गरी निजी क्षेत्रलाई सेयर दिइएको र यसरी सेयर किन्नेमाचाहि“ व्यापारीदेखि उच्च पदस्थ कर्मचारीसम्म छन् । यसमा सरकारको हिस्सा अल्पमतमा पर्नासाथै अर्बौको भौतिक सम्पत्ति रहेको ऐतिहासिक जुट मिल मारवाडीको कब्जामा जानेछ । 

हाल १७२ जना व्यक्तिगत सेयरधनी रहेकोमा थप १३ जना सेयरहोल्डर थपेर निजी क्षेत्रका १८३ सेयरहोल्डर कायम गरिएको छ । सेयर पु“जी बृद्धि गर्ने नाममा लेखापरीक्षणसहितको वासलात ननिकाली सिधैं हचुवाको भरमा २५ हजार कित्ता सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय भएको छ । जबकी पु“जी बृद्धि गर्ने हो भने कानुनअनुसार हकप्रद वा नया“ सेयर (एफपीओ) निष्काशन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा समेत सूचीकृत भएको यस कम्पनीको सेयर कारोवार लामो समयदेखि रोक्का भएको भए पनि कम्पनीका गतिविधिबारे नेप्सेलाई कुनै जानकारी दिइएको छैन । कानुनअनुसार पु“जी बृद्धि गर्ने हो भने कम्पनीको सेयर बेच्दा संस्थापकलाई नै हकप्रद बेच्नुपथ्र्यो । तर, छुट्टै संस्थापक सेयर बिक्री गरिएको छ । यसबारे अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयले छुट्टै अध्ययन गरिरहेको भए पनि कुनै कारवाही भएको छैन । महेश बस्नेतको कृपापात्र बनेका काफ्लेलाई अवैधरुपमा कम्पनीको अध्यक्ष पदमा राखिरहदा सरकारले केही गर्न सकेको छैन । -सेयर बजार साप्ताहिकमा खबर छ । 
प्रकाशित : Monday, December 18, 2017

recent

Popular Posts