सेयर कारोबारमा ब्रोकरलाई दिने कमिसनमा ‘भ्याट’ लगाउने प्रसङ्ग फेरि उठेपछि लगानीकर्ताका विभिन्न समूह र संघहरुले यसको विरोध गरेका छन् । तीन ब्रोकर हाउसहरुमा करदाता सेवा कार्यालयले करिव ४ करोड भ्याट तिर्न पत्र काटेपछि यो विषयले चर्चा पाएको हो । यता लगानीकर्ताको हक हितका लागि भन्दै खोलिएका विभिन्न संघ संगठनहरुले पनि यसको विरोध गरेका छन् । आखिर यो विरोध के का लागि ? ब्रोकर कमिसनमा भ्याट लगाउँदा लगानीकर्तालाई घाटा हुँदैन र पनि किन विरोध ? हामीले नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष अम्बिका पौडेलसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेका छौं ।
१. ब्रोकर कमिसनमा भ्याट लगाउँदा लगानीकर्तालाई कहाँनेर घाटा हुन्छ र तपाईंहरुले यसको विरोध गरिरहनु भएको छ ?
लगानीकर्तालाई कहाँनेर घाटा हुन्छ भन्दा पनि समग्र पूँजी बजारमा यसले कस्तो असर गर्छ भन्ने कुरा महत्पूर्ण कुरा हो । भर्खरै बामे सर्न लागेको हाम्रो पूँजी बजारलाई यसले नकारात्मक असर गर्छ । हाम्रो बजार भनेको मनोविज्ञानमा चल्ने हो । यसले लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा असर गर्छ । यसले बजारलाई दिगो नबनाउन भूमिका खेल्छ । त्यहि भएर तत्काल सेयर कारोबारबापत ब्रोकरलाई दिने कमिसनमा भ्याट लगाउन नहुने हाम्रो धारणा हो ।
२. भनेको बजार घट्ने डरले तपाईंहरु यसको विरोध गर्दैहुनुहुन्छ हो ?
त्यस्तो पनि होइन । हामी दिगो बजार चाहान्छौं । अहिले सेयर कारोबारमा भ्याट लगाएर लगानीकर्ता तर्साउने काम भएको छ । हाम्रो विरोध त्यसमा हो । सरकारले पाइरहेको राजश्व पनि गुम्छ कि भन्ने हाम्रो चिन्ता हो ।
३. राजश्व विभागले त पेलेरै जाने देखिएको छ ? अव के गर्नुहुन्छ ?
हामीलाई विश्वास छ, विभागले यो निर्णय फिर्ता लिन्छ । लिनुपर्छ । अव लिंदै नलिएको खण्डमा त के गर्नुपर्ने हो त्यो सल्लाह गरेर गर्नुपर्छ । तर विभागले यो निर्णय फिर्ता लिन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं ।
४. केहि समय अगाडी यहि प्रकरणमा बजार नै बन्द गराउने सम्मको काम भयो । त्यस्तो केहि प्लान त छैन नि ?
यो निर्णय फिर्ता हुन्छ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौं । निर्णय फिर्ता हुन्छ । फिर्ता नभए के गर्ने भन्ने विषयमा सल्लाह गर्न बाँकी छ । तर त्यसपछिको संघर्ष पक्कै पनि कडा हुन्छ ।
५. नेप्सेका महाप्रबन्धकसँग मिलेर नै यो सब भएको भन्ने चर्चा छ नि ? तपाईंले केहि बुझ्नु भएको छ ?
हामी भोलिदेखि विभिन्न निकायहरुमा हाम्रो कुरा राख्न जाँदैछौं । नियामक निकाय र रेगुलेटरहरुसंगको छलफलपछी कुरा के हो भन्ने बुझ्छौं । हाम्रो कुरामाचाहिं हामी स्पष्ट छौं, ‘यो निर्णय कुनै पनि हालतमा लागु हुनु हुँदैन ।’
