काठमाडौँ – संघीय संसदले सोमबार देखि मन्त्रीसंगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।
प्रश्नोत्तर व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएको पहिलो दिन सोमबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका विषयमा सांसदहरुले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसंग मौखिक प्रश्न सोधे ।
सांसद सञ्जयकुमार गौतमले बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर ४९ मा आर्थिक रुपमा बिपन्न समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरुलाई उच्च, प्राविधिक तथा व्यवसायिक अध्ययनका लागि ५ प्रतिशत व्याज अनुदानमा शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने भनिएको र सो को कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालयले आवश्यक प्रबन्ध कहिलेसम्म मिलाउँछ ? भनी प्रश्न गरेका छन् ।
मन्त्री पोखरेलले उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि निर्ब्याजी र सहुलितपूर्ण ऋण दिन कार्यविधि तयार भइसकेकाले पहिलो चौमासिकमा नै कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिने तयारीमा गरिरहेको जानकारी गराए ।
उच्च शिक्षाका कुन कुन विषयलाई यस कार्यक्रम अन्तर्गत सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय चाहिँ कार्यविधिले नै टुंगो लगाउने उनले बताए । यस कार्यक्रमलाई अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयसंग पनि समन्वय आवश्यक रहेकाले अर्थसंगको समन्वयपछि उच्च शिक्षाका विषय किटान गरिने मन्त्री पोखरेलले जानकारी गराए ।
सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै सफ्टलोनको योजना नल्याइएकाले कार्यान्वयन हुनेमा बताए ।
सांसद गौतमको प्रश्नमा मन्त्री पोख्रेलले जवाफ दिएपछि सांसदहरु प्रेम सुवाल, विरोध खतिवडा, तेजुलाल चौधरी, राजेन्द्रकुमार केसी , अमरेशकुमार सिंहलगायतले पूरक प्रश्न राखेका थिए ।
पूरक प्रश्नको सम्बोधन गर्दै मन्त्री पोखरेलले सरकार पहिलो चौमासिकमा नै उच्चशिक्षामा सफ्ट लोनको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने लक्षका साथ अघि बढिरहेको भन्दै कार्यान्वयन हुनेमा शंका नगर्न आग्रह गरे ।
प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावलीको परिच्छेद ८ ले गरेको व्यवस्था अनुसार सोमबारदेखि प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । नियमावलीको परिच्छेद ८ ले नेपाल सरकारको उत्तरदायित्वभित्रको सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयमा बैठकमा प्रश्न सोध्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
