अख्तियारमा मामा छन् भन्दै करोडौं असुल्दै

काठमाडौं - सरकारले कित्ताकाट नखोल्दा काठमाडौं उपत्यकाका जनताले जग्गा किन्दा मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रतिआना ५० हजारदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म घुस दिनुपरेको छ । २०७४ साउन २६ गते तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारका भूमिसुधार तथा ब्यवस्था मन्त्री गोपाल दहिताले हचुवाका भरमा कृषियोग्य जमिन कित्ताकाट गर्न नपाउने निर्णय गरे । मन्त्रीस्तरीय त्यो निर्णयपछि सबैभन्दा बढी मारमा सर्वसाधारण जनता परे । सबैभन्दा ठूलो फाइदा मालपोत र नापीका कर्मचारीहरूलाई भयो ।

कित्ताकाट बन्द गर्नुअघि बढीमा २० हजार रुपैयाँसम्म घुसको कारोबार हुने गरेको मालपोत र नापी कार्यालयमा त्यसपछि प्रतिआना ५० हजारदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म घुस नदिएसम्म काम हुन छाड्यो । सरकारले कित्ताकाट रोक्यो, जग्गा किन्न जानेहरूलाई मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीहरूले मन्त्रालयको परिपत्र देखाउँदै पठाउन थाले । तर लेखापढी ब्यवसायीसँग प्रतिआना ५० हजारदेखि १ लाख ५० हजारसम्म घुस लिंदै कित्ताकाट हुन थाल्यो । सरकारले कित्ताकाट रोके पनि ब्यवहारमा रोकिएन । 

अख्तियारलाई झुटो जानकारी 
कित्ताकाटमा ब्यापक घुसखोरी भएको गुनासो ब्यापक आउन थालेपछि २०७४ चैततिर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु ग¥यो । बढी गुनासो आएका काठमाडौं उपत्यकाबाटै आयोगले छानबिन सुरु गर्नका लागि नापी विभागसँग २०७४ साउन २६ पछिका कित्ताकाट भएका जग्गाको विवरण माग्यो । काठमाडौं उपत्यकाका नापी कार्यालयबाट भएका कित्ताकाटको विवरण मागेपछि नापी विभागले मातहतका कार्यालयलाई अख्तियारको पत्रको फोटोकपीसहित विवरण उपलब्ध गराउन परिपत्र ग¥यो । 

काठमाडौं उपत्यकाका नापी कार्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी कित्ताकाट भएको चावहिल नापी कार्यालयका प्रमुख मणि रेग्मीले एउटै कित्ता पनि कित्ताकाट नभएको जवाफ लेखेर पठाए । साँखु मालपोत कार्यालयका प्रमुख भागवात साह(हाल निलम्बन)ले पनि त्यही ब्यहोराको पत्र लेखे । अरु नापी कार्यालयले पनि अख्तियारलाई गुमराहमा पार्नेगरी कित्ताकाट नभएको आसयको जानकारी दिए । नापी विभागका महानिर्देशक गणेशप्रसाद भट्टकै योजनाअनुसार नापी कार्यालयका प्रमुखहरूलाई जोगाउनका लागि अख्तियारलाई गुमराहमा राख्ने काम गरियो । र, त्यसमा महानिर्देशक भट्टलाई उपत्यकाका नापी कार्यालयका प्रमुखहरूले दररेट उठाएर दिएको गाईगुई पनि चल्यो । 

महानिर्देशक भट्टले भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपी मैनालीसँग कनेक्सन गरी कर्मचारी जोगाउने खालको पत्र लेखेका कारण आयोगले छानबिन बीचमै त्यत्तिकै छाडिदियो । अख्तियारले २०७४ साउनपछि भएका जग्गा किनबेचका श्रेस्ता र प्लट रजिष्टर हेरेको भए कित्ताकाटमा भएको भयाबह घुसखोरी छर्लङ्ग हुने थियो । तर त्यो हेर्न आवश्यक नठान्दा कित्ताकाटका नाममा १४ महिनाको बीचमा ३ अर्बभन्दा बढी घुसको लेनदेन काठमाडौं उपत्यकामै भएको भूमिब्यवस्था मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । 

अख्तियार सेलाएपछि राष्ट्रिय सतर्कता तात्यो । सतर्कता केन्द्रले ललितपुर र कलंकी नापी र मालपोत कार्यालयको छानबिन ग¥यो । सतर्कताको छानबिनमा मन्त्रालयले २०७४ साउन २६ पछि र सर्वोच्च अदालतले २०७४ फागुनको सर्वोच्चको फैसला विपरीत गरिएका कित्ताकाटको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छ । र, सरकारले बन्द गरिसकेपछि घुस लिएर कित्ताकाट गरेको प्रष्ट तस्वीर दिएको छ । सतर्कताले कारबाहीका लागि उक्त प्रतिवेदन अख्तियारमा बुझाइसकेको छ ।

सतर्कताको प्रतिवेदनपछि मात्र अख्तियारले कित्ताकाटमा भएको भ्रष्टाचारमा छानबिन अगाडि बढाएको छ । अख्तियारले अहिले काठमाडौं उपत्यकाका नापी र मालपोत कार्यालयबाट भएका कित्ताकाटको विवरण संकलन गरिरहेको छ । 

गोठाटारमै हजारौं कित्ताकाट

चावहिल मालपोत र नापी कार्यालयबाट सबैभन्दा बढी कित्ताकाट साविक गोठाटार गाउँ विकास समितिमा भएको छ । चावहिल मालपोत कार्यालयका एक लेखापढी ब्यवसायीले नाम नबताउने सर्तमा भने, गोठाटारमा मात्र १ महिनामा हजारौं कित्ताकाट भएको प्रमाण अख्तियारले छानबिन गरे खुल्नेछ । १ महिनाको बीचमा गोठाटारमा कित्ताकाट गरेको घुस मात्रै नापी कार्यालय चावहिलका प्रमुख मणि रेग्मी र मालपोतका कामु प्रमुख बद्रीबहादुर कार्की र शाखा अधिकृत खगेन्द्र अर्याल( हाल थुनामा) ले १–१ करोड भागबण्डा गरेको ती लेखापढी ब्यवसायी बताउँछन् ।

गोठाटारबाट मात्रै यति धेरै घुसको कारोबार भयो भने अरु गाविसबाट उनले कति लिए होलान् भन्ने कुरा अख्तियारले खोजी गर्नु जरुरी छ । चावहिलमा कामु प्रमुख बद्री कार्की र मणि रेग्मी दुवैले अख्तियारको नाम दुरुपयोग गर्दै घुस असुली गर्दै कित्ताकाट गरेका थिए । 

बद्री कार्की अख्तियारमा बसेर तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातको ठाडो दबाबमा चावहिल मालपोतमा कामु प्रमुखका रुपमा सरुवा भएका थिए । जबकि उपसचिव मात्र कार्यालय प्रमुख हुन सक्छन् । तर दीप बस्नेतको दबाबमा उपसचिव नपठाई शाखा अधिकृतलाई कामु प्रमुख दिइएको थियो ।

नापीका प्रमुख मणि रेग्मीले फाँटका नापी अधिकृत र सर्भेक्षकहरूलाई ‘मेरो आफ्नै मामा अख्तियारमा ठूलै पदमा हुनुहुन्छ, ढुक्क भएर कित्ताकाट गर्नुस्, केही हुँदैन’ भन्दै सेवाग्राहीसँग ५० हजारदेखि जग्गाको मूल्य हेरी १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म प्रतिआना घुस लिए । फाँटवाला सर्भेक्षक डराए आफैं समेत कित्ताकाट गर्न उनी अघि सरी कित्ताकाट गर्दैआएका छन् । 

चावहिल, कपन, मण्डिखाटार, चपली जस्ता जग्गामा प्रतिआना १ लाखदेखि १ लाख ५० हजारसम्म घुस बुझाएपछि कित्ताकाट गरिन्थ्यो । यसरी करोडौं रकम घुस लिने मणि रेग्मी अहिले पनि कित्ताकाटमा घुस असुलिरहेका छन् । तर त्यही चावहिल नापी कार्यालयबाट हजारी यादव २०७३ असोज १९ मा २ लाख घुस लिंदालिंदै पक्राउ परे । तर करोडौं घुस लिने रेग्मीमाथि अख्तियारले छानबिन समेत नगरेपछि उनका मामा नै अख्तियारमा रहेकाले केही नभएको हो कि भन्ने आशंका गर्नेहरूलाई बल मिलेको छ । 

साँखु नापी कार्यालयका प्रमुख भागवत साह र फाँटवाला सर्भेक्षक गायत्री अधिकारीका लागि सरकारले कित्ताकाट रोक्नु घुस असुलीको स्वर्णकाल सावित भयो । कार्यालय प्रमुख साहले नयाँपाटीमा जग्गा कारोबार गर्ने सूरज पौडेलबाट २० लाख ५० हजार घुसमा कुरा मिलाएर १८ लाख लिई कित्ताकाट गरे । २ लाख ५० हजार पछि दिने गरी घुस लिइसकेका साहले धेरै करकर गरेपछि जग्गा कारोबारी दिक्क भए ।

जग्गा बिक्री नहुँदै घुस बुझाउन ताकेता गरेपछि पौडेलले अख्तियार गुहारी साहलाई २०७५ बैशाख १९ मा २ लाख ५० हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गराए । उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेपछि उनी निलम्बनमा छन् । साँखु नापी कार्यालयका सर्भेक्षक गायत्री अधिकारीको सरुवा रुपन्देहीको नापी कार्यालयमा भएको छ । तर उनी सरुवा भएको कार्यालयमा नगई साँखुमा कित्ताकाटमा घुस असुल्दै बसेका छन् । - साँघु साप्ताहिकबाट 
प्रकाशित : Thursday, November 29, 2018

recent

Popular Posts