कोशी करिडोर प्रसारणलाइनको ठेक्कामा एमडी घिसिङद्वारा ७८ करोड भ्रष्टाचार


काठमाडौं - कोशी नदी क्षेत्रमा निर्माण गर्न लागेको २२० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारणलाइन, सबस्टेसन निर्माणमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्धनिर्देशक (एमडी) कुलमान घिसिङले सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लङ्घन गर्दै ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेका छन् । लोडसेडिङ व्यवस्थापन गरेको भन्दै वाहवाही पाएको मौकामा एमडी घिसिङले सम्मान र पदको दुरुपयोग गर्दै चरम भ्रष्टाचार गर्दै आएका छन् । घिसिङले विद्युत् उत्पादन गर्ने विभिन्न निजी प्रवर्द्धकसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्दा सिधै कमिसन रकम मागेको, ठूला होटल तथा घरानाहरुले विद्युत् महसुल नबुझाए पनि आर्थिक प्रलोभनमा लाइन जोडिदिएको गुनासो बढिरहेको बेला घिसिङले कोशी करिडोरको प्रसारणलाइनको ठेकेदार हटाउने र पुनः टेण्डर गरेर छनौट गर्ने नाममा व्यापक भ्रष्टाचार गरेको सार्वजनिक हुनपुगेको हो । 

टेण्डर कहिले भयो ? 
प्राधिकरणले भारतको एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा कोशी नदी र आसपासका सहायक नदीहरुबाट उत्पादन हुने विद्युत्लाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने र आवश्यकताअनुसार बाहिर निर्यात गर्नका लागि २२० केभीको प्रसारणलाइन र सबस्टेसन निर्माण गर्न लागेको छ । उक्त आयोजनाअन्तर्गत इनरुवा, वसन्तपुर, चैनपुरको बानेश्वर र लुम्लिङ्गटार गरी चार स्थानमा २२० केभी सबस्टेसन सप्लाई, निर्माणको लागि २०७३ साल असार २० गते अर्थात् सन् २०१६ को जुलाई ४ तारिखमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । भारतको एक्जिम बैंकको ऋण लगानी हुने आयोजनामा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकको जस्तो ठेकेदार छनौट गर्ने आफ्नै कार्यविधि छैन । त्यही भएर नेपालमा ठेकेदार छनौट गर्दा नेपालकै सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, उक्त बोलपत्रमा भारतीय कम्पनी वा भारतीय कानुनअन्तर्गत दर्ता भएका कम्पनीहरुबीच संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) खडा गरेर मात्र प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने हुन्छ । चिनियाँ एक्जिम बैंकको लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाको हकमा पनि त्यस्तै छ । भारतीय एक्जिम बैंकको लगानी हुने परियोजनामा भारतीय कम्पनीहरुबीच र चिनियाँ एक्जिम बैंकको लगानी हुने परियोजनामा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ । तर, छनौट भने नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार हुन्छ । 

टेण्डरमा सबैभन्दा कम कबोल गर्ने र दोस्रोबीचको फरक रकम कति थियो ? 
उक्त प्रसारणलाइन निर्माण गर्नको लागि भएको बोलपत्र अर्थात् टेण्डर आह्वानमा दशवटा भारतीय कम्पनीले बोलपत्र दर्ता गरेका थिए । दशमध्ये कैलाश देभ बील्ड (भारत)–एसीई लिमिटेड जेभी जबलपुर (केडीबी–एसीई जेभी)ले सबैभन्दा कम अर्थात् अमेरिकी डलर २ करोड २४ लाख ३५ हजार ४३ डलर ९७ सेन्टमा ११ प्रतिशत अर्थात् २४ लाख ६७ हजार आठ सय ५४ डलर ८४ सेन्ट छुट दिएर एक करोड ९९ लाख ६७ हजार एक सय ८९ डलर १३ सेन्टमा उक्त प्रसारणलाइन, सबस्टेसन निर्माण गर्ने भनेर बोलपत्र पेस गरेको थियो । सबैभन्दा कम रकम कबोल गरेको कारण नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कैलाश देभ बील्ड (भारत)–एसीई लिमिटेड जेभी जबलपुर (केडीबी–एसीई जेभी)ले पेस गरेको बोलपत्र स्वीकृत गरी प्राधिकरणले उक्त कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । आयोजनाको परामर्शदाता वापकोस भारतले समेत उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । 

उक्त रकम सो परियोजनाका लागि अत्यन्त थोरै प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले काम गर्दा घाटा हुने भए पनि नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार थोरै रकम पेस गर्ने बोलपत्रदाताको प्रस्ताव स्वीकार गर्नु बाध्यता थियो । सो ठेक्का सम्झौता हुनुअघि उक्त भारतीय कम्पनीले दश प्रतिशत परफरमेन्स सेक्युरिटी अर्थात् जमानी रकम (धरौटी) बैंकमा जम्मा गरेको थियो । त्यतिबेला केडीबी–एसीई जेभीले १९ लाख ९६ हजार सात सय १८ डलर ९१ सेन्ट अर्थात् तत्कालीन मूल्यअनुसार नेपाली रुपैयाँ २१ करोड ४७ लाख ६७ हजार ८५ रुपैयाँ ९६ पैसा धरौटी जम्मा गरेको थियो । उक्त धरौटी रकम जम्मा गरे पनि केडीबी–एसीई जेभीको रकम अर्को दोस्रो कम्पनी टेक्नो इलेक्ट्रिक एण्ड इन्जिनियरिङ्ग कम्पनी लिमिटेड कोलकाताको भन्दा धेरै कम अर्थात् ७६ लाख ३३ हजार छ सय २८ डलर ६३ सेन्ट थियो । तत्कालीन समयको नेपाली विनिमय दर एक डलरबराबर एक सय सात रुपैयाँ ५६ पैसाले सो रकम ८२ करोड १० लाख ७३ हजार ९५ रुपैयाँ १३ पैसा कम थियो । पहिलो र दोस्रो कम्पनीबीचको रकममा झण्डै ३८ दशमलव २३ प्रतिशत अन्तर थियो । 

केडीबी–एसीई जेभी कसरी उक्त ठेक्का छाड्न चाहन्थ्यो ? 
थोरै रकममा काम गर्छु भने पनि केडीबी–एसीई जेभीले उक्त ठेक्का छाड्न विभिन्न सूत्रको खोजी गरेको थियो । आफूले ठेक्का तोड्दा धरौटीबापतको नेपाली रुपैयाँ २१ करोड ४७ लाख ६७ हजार ८५ रुपैयाँ ९६ पैसा प्राधिकरणले जफत गर्ने र उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने थियो । त्यही भएर सो कम्पनीले कोशी करिडोरको प्रसारणलाइनको काम पनि छाड्ने, काम छाड्दा पनि धरौटीबापतको रकम फिर्ता हुने र आफू कालोसूचीमा पनि नपार्ने व्यक्तिको खोजी गरेको थियो । स्रोतका अनुसार विभिन्न सूत्रको प्रयोग गरी केडीबी–एसीई जेभीले प्राधिकरणका एमडी घिसिङलाई ठूलो रकम दिएर खरिद गर्ने योजना बनायो । सोही योजनाअनुसार एमडी घिसिङलाई आफ्नो पक्षमा पारे । उक्त कम्पनीसँग कुरा मिलेपछि एमडी घिसिङले उक्त प्रसारणलाइन, सबस्टेसन निर्माणको लागि पुनः टेण्डर आह्वान गरिदिए । २०७५ साल वैशाख १९ गते अर्थात् मे २ तारिख सन् २०१८ मा पुनः टेण्डरमा आठवटा बोलपत्रदाताले बोलपत्र पेस गरे । लर्सन एण्ड टर्बो लिमिटेडले २ करोड ५३ लाख ५ हजार पाँच सय ८९ डलर २४ सेन्टमा बोलपत्र पेस गरेको थियो । जुन रकम अघिल्लो केडीबी–एसीई जेभीको भन्दा ५३ लाख ३८ हजार चार सय डलर ११ सेन्ट अर्थात् त्यतिबेला (२ मे २०१८) को विनिमय दर एक अमेरिकी डलरबराबर एक सय छ रुपैयाँ ९६ पैसाको दरले ५७ करोड ९ लाख ९५ हजार दुई सय ७५ रुपैयाँ ७६ पैसा कम हुन आउँछ । 

कसरी भयो भ्रष्टाचार ? 
स्रोतका अनुसार पूर्ववत् ठेकेदार केडीबी–एसीई जेभीलाई काम नलगाई, उसको जमानीपत्र जफत नगरी उन्मुक्ति दिएर पुनः बोलपत्र आह्वान गर्दा पहिलो बोलपत्रको जुलाई २०१६ बाट दोस्रो पटकको मार्च २०१८ अर्थात् २२ महिना समय खेर गएको छ भने त्यो समयको मूल्यवृद्धि र बढी रकममा बोलपत्र दाखिला हुँदाको थप व्ययभार ५७ करोड ९ लाख ९५ हजार दुई सय ७५ रुपैयाँ ९६ पैसा र अघिल्लोको जफत नगरी त्यसै फुकुवा गरिदिएको करिब २१ करोड ४७ लाख ६७ हजार ८५ रुपैयाँ ९६ पैसा गरी ७८ करोड ५७ लाख ६२ हजार तीन सय ६१ रुपैयाँ ७२ पैसा राज्यलाई घाटा पारेको र सो प्रकरणमा थप अनुचित आर्थिक लाभ एमडी घिसिङले लिएको बताइएको छ । एमडी घिसिङले उक्त प्रसारणलाइन निर्माणको ठेक्का तोड्ने र दिने बेलामा ठेकेदरसँगको मिलेमतोमा ठूलो रकम भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अधिवक्ता अनिल थापाले संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि उजुरी गरेको बताइएको छ । 

काम कसले गर्नुपर्छ ? 
नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का तोड्ने कम्पनीको जमानत जफत गरेर कालोसूचीमा राखेर मात्र पुनः अर्को टेण्डर गर्नुपर्छ । तर, प्राधिकरणले कोशी प्रसारणलाइन, सबस्टेसन निर्माणमा कुनै पनि प्रक्रिया अपनाएको छैन । जति नै घाटा भए पनि पहिलो सम्झौता गर्ने केडीबी–एसीई जेभीले नै उक्त काम गर्नुपर्छ । केडीबी–एसीई जेभीलाई काम गर्न नदिने भए मात्र उसको धरौटीबापतको रकम फिर्ता दिनुपर्छ । त्यसको लागि नेपाल सरकारले मनासिब कारण देखाएर अर्थात् उक्त प्रसारणलाइन आगामी कैयौं वर्षसम्म निर्माण नै नगर्ने, नेपालमा प्राकृतिक विपत्ति आएको कारण सो प्रसारणलाइन आवश्यक नभएको जस्ता कारण देखाउनुपर्छ । त्यसरी कारण देखाए पनि ठेक्का पाउने कम्पनीले आफ्नो धरौटी रकम फिर्ता लिएर फेरि क्षतिपूर्तिका लागि अदालतमा मुद्दा हाल्न पाउँछ । अदालतमा मुद्दा नहाल्ने हो भने पनि उसले क्षतिपूर्ति दाबी गर्दिन भनेर सम्झौता गर्नुपर्छ । तर, अहिलेसम्म ती कुनै पनि कारण बाहिर आएका छैनन् । सोही कारण पहिलो टेण्डर रद्द र दोस्रो खोल्नुमा करोडौं आर्थिक चलखेल भएको आशंका गरिएको हो । स्रोतका अनुसार लर्सन एण्ड टर्बो लिमिटेडसँग कुलमानको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनामा राम्रो सम्बन्ध भएको कारण उसलाई ठेक्का पार्न समेत अर्को चलखेल भएको स्रोतको दाबी छ । - आर्थिक दैनिकबाट
प्रकाशित : Monday, December 03, 2018

recent

Popular Posts