समिट लघुवित्तको 'ज्यादती' - १, जागिर खान 'घर-जग्गा र सर्टिफिकेट रोक्का' राख्नुपर्ने नियम ! (प्रमाणसहित)

  • अर्थ सरोकार सम्बाददाता 
काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'घ' बर्गको इजाजत प्राप्त वित्तीय संस्था समिट लघुबित्त वित्तीय संस्था (तत्कालीन समिट माइक्रोफाइनान्स डेभलोपमेन्ट बैंक लिमिटेड)मा कर्मचारीहरुले आफ्नो वा परिवारको नाममा रहेको घर-जग्गा र शैक्षिक योग्यताको सक्कल सर्टिफिकेट बन्धकमा राखेर मात्र जागिर खान पाउने गरेको खुलासा भएको छ । संस्थाले जागिर खानका लागि आफ्नो परिवारको जग्गा नै धितोमा राखेको, धितो नपुगेका तर क्वालिफिकेसन पुगेकाहरुले जागिर खान नपाउने गरेको लगायतका समस्याहरुसहित नेपाल राष्ट्र बैंकको गुनासो व्यवस्थापन इकाईमा उजुरी पुगेपछि यस्तो रहस्य बाहिर आएको हो । जागिर छोडेका केहिको जग्गा फुकुवा गरिएको छ भने केहिको अझै बाँकी छ । 


घर-जग्गा र सर्टिफिकेट रोक्का राखेर मात्र जागिर !
संस्थामा जागिर खान घर वा जग्गा नै हुनुपर्ने भएपछि यो प्रकरण नेपाल राष्ट्र बैंकसम्म पुगेको थियो । यस्तो काम गैरकानुनी भएको दावी सहित नेपाल राष्ट्र बैंकमा परेको उजुरी उपर नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थालाई त्यसो नगर्न निर्देशन दिइसकेको छ । तर अझै पनि केहि कर्मचारीहरुको जग्गा वा सर्टिफिकेट संस्थासँग नै रहेको कर्मचारीहरुको दावी छ । प्रोभिजनलसहित सर्टिफिकेट बन्धक भएपछि स्नातक सकेकाहरुले स्नातकोत्तरसमेत पढ्न नपाएको गुनासो कर्मचारीहरुले गरेका छन् । 'सर्टिफिकेट बन्धक राखिएको छ । प्रोभिजनलसमेत बन्धक राखिएको हुनाले अर्को तह पढ्नसमेत पाइएको छैन ।' संस्थामा कार्यरत एक कर्मचारीले अर्थ सरोकार डटकमसँग भने, 'माष्टर्स भर्ना गर्नु पर्यो भन्दा जागिर छोडेर जाउ भन्ने धम्की आउँछ, न नियम अनुसार विदा पाइन्छ, न शाखामा कर्मचारी नियमवाली नै छ । समिटमा खाएको जागिर निल्नु न वकल्नु भएको छ । '

'संस्थाभित्र समस्यानै समस्या, सीइओ साप निरङ्कुश भए' : कर्मचारी 
'काम गर्ने वातावरण नै छैन । सीइओको चाकडी गर्यो भने जागिर टिक्छ, नत्र गाह्रो छ ।' संस्थामा कार्यरत अर्का एक कर्मचारीले भने, 'संचय कोष भनेर रकम काटिएको छ, तर हातमा संचय कोषको कार्ड परेको छैन । अझ त्यो रकम संचय कोषमै राखिएको छ भन्ने कुरामा पनि शंका छ । विदा पाउनु भनेको त यहाँ मरेजतिकै छ । परिक्षाको दिनसमेत विदा दिने व्यवस्था छैन।' उनका अनुसार अहिले धेरै कर्मचारीलाई समिट माइक्रोफाइनान्सको जागिर निल्नु न वकल्नु भएको छ । 'जो-जो साथीहरुले जागिर छोड्नु भएको छ, अधिकांसको समयमा राजीनामा स्वीकृत गरिएको छैन । राजीनामा नै दिएकाहरुलाई पनि रिलिज लेटर दिइएको छैन । नखानु जागिर यहाँ खाइहालियो, अव त छोड्यो भने हाकिमहरुले 'यो मान्छे ले काम बिगारेर हिड्यो' भनेर बाहिर हल्ला पिटीदिन्छन् । धेरै कर्मचारीको यस्तै भएको छ । निकै इमान्दारपूर्वक संस्थामा काम गरेका कर्मचारीहरुले बिदा नपाएकै कारण जागिर छोडेका छन् । तिनैलाई रिलिज लेटर दिइएको छैन । फेरी अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबात कर्मचारीबारे सोधनी भयो भने पनि 'त्यो त काम बिगारेर गएको हो' भनिदिने चलन छ । यहाँ जागिर खाँदा पनि गाह्रो, छोड्दा पनि गाह्रो भएको छ ।' ती कर्मचारीले अर्थ सरोकार डटकमसँग भने ।  

सीइओ भन्छन्, 'बाध्यताले जग्गा र सर्टिफिकेट बन्धक राख्नुपरेको हो'
यता संस्थाका सीइओ देवेन्द्र बहादुर बस्नेतले भने बाध्यताका कारण कर्मचारीको जग्गा र सर्टिफिकेट बन्धक राख्नुपरेको स्वीकारेका छन् । 'लघुवित्त भनेकै कर्मचारीहरुले समूह-समूह मिलाएर गरेको कलेक्सनले चल्ने हो । कर्मचारीसँग लाखौँ रुपैयाँ पनि हुन्छ कहिलेकाहीं । कतिपयले त्यो पैसा नै लिएर हिंडीदिने गरे । संस्थालाई सार्है समस्या भएपछि हामीले कर्मचारीको जग्गा वा सर्टिफिकेट बन्धकमा राखेका हौँ । पछि राष्ट्र बैंकबाट त्यस्तो नगर्न निर्देशन आएको छ । अव यस्तो गर्दैनौँ । अहिले कतै पनि कुनै कर्मचारीको जग्गा रोक्का छैन । त्यस्तो नियम राख्दा कर्मचारी भाग्ने समस्या सून्य प्राय भएको थियो । त्यहि समस्या नहोस् भनेर हामीले सर्टिफिकेट बन्धकमा राखेका हौँ ।' यद्यपी उनले यस्तो भनेपनि केहि कर्मचारीको जग्गा अझै पनि फुकुवा नभएको पीडीत कर्मचारीहरुको गुनासो छ ।  

यता राजीनामा स्वीकृत नगर्ने सम्बन्धमा भने उनले संस्थामा त्यस्तो समस्या नरहेको बताएका छन् । 'संस्थालाई जानकारी नै नगराई भाग्ने कर्मचारीहरुको राजीनामा स्वीकृत नभएको हो । त्यस्ता कर्मचारीहरुको राजीनामा त कसरी स्वीकृत गर्नु र ? राम्रा कर्मचारीहरुले जागिर छोड्दा पनि हामीलाई कुनै समस्या छैन । इमान्दार कर्मचारीको हकमा त्यस्तो भएको ठहर भए म स्वयम् पनि क्षतिपूर्ति तिर्न तयार छु ।' उनले भने ।


राष्ट्र बैंकदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म सीइओलाइ कारवाहीको माग !
यता संस्थाले आफुलाई पीडीत बनाएको भन्दै १० बढी कर्मचारीहरुको समूह गुनासो लिएर राष्ट्र बैंक र प्रधानमन्त्री समक्ष हेल्लो सरकारमार्फत पुगेका छन् । उनीहरुले संस्थाका सीइओले आफुहरुमाथि ज्यादती गर्ने गरेको, समयमा तलव नदिएको, संचय कोष काटिएको तर संचय कोषमा उक्त रकम जम्मा नभएको, परीक्षाका समयमा पनि बिदा नदिएको, सर्टिफिकेट बन्धकमा राखेर थप उच्च शिक्षा हाँसील गर्न बन्देज लगाएको लगायतका आरोप राखेर विभिन्न निकायमा उजुरी गर्दै सीइओ देवेन्द्र बहादुर बस्नेतलाई कारवाहीको माग गरेका छन् ।

(यस लघुवित्तमा भएका अन्य ज्यादतीहरु प्रमाणसहित हामी अर्को अंकमा प्रस्तुत गर्नेछौं ।) 
प्रकाशित मिति : Wednesday, February 27, 2019

recent

Popular Posts

© Shubham Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved 2019. Our Team | Disclaimer | Advertise With Us | About Us Maintained By : Eservices Nepal