×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

गुल्मीका चार वडा अध्यक्ष नियमविपरीत राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिँदै

अर्थ सरोकार सम्बाददाता

प्रकाशित मिति : २१ फाल्गुन २०७५, मंगलवार

PRIME CA
laxmi sunrise bank

गुल्मीका चार वडा अध्यक्ष नियमविपरीत राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिँदै

गुल्मी – गुल्मीका चार जना वडा अध्यक्षहरुले दोहोरो सुविधा लिई राज्य कोषको दोहन गरेको खुलासा भएको छ । जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिका वडा नं ४ का वडा अध्यक्ष भरतलाल थापा, सोही गाउँपालिकाका वडा नं ६ हरेवाका वडा अध्यक्ष गोकर्ण प्रसाद शर्मा, रेसुंगा नगरपालिका वडा नं ११ र १२ का वडा अध्यक्षहरु खुम बहादुर राना र कुलबहादुर टण्डनले दोहोरो सुविधा लिने गरेको पाइएको हो । चन्द्रकोट गाउँपालिका वडा नं ४ का वडा अध्यक्ष भरतलाल थापा पूर्वनिजामती कर्मचारी हुन् । उनले नेपाल सरकारबाट पेन्सन र गाउँपालिकाबाट मासिक तलब लिँदै आएको पाइएको छ ।
यस्तै सोही गाउँपालिकाका वडा नं ६ हरेवाका वडा अध्यक्ष गोकर्ण प्रसाद शर्माले पूर्वशिक्षक हुन् । उनले पनि नेपाल सरकारबाट पेन्सन र गाउँपालिकाबाट वडाध्यक्षको मासिक २५ हजार रुपैयाँ तलब लिँदै आएका छन् ।चन्द्रकोट गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी वसन्त रावतले उनीहरुले गाउँपालिकाबाट मासिक तलबभत्ता लिँदै आएको जानकारी दिए । यस्तै रेसुंगा नगरपालिका वडा नं ११ र १२ का वडा अध्यक्षहरु खुम बहादुर राना र कुलबहादुर टण्डन नेपाली सेनाका पेन्सनर हुन्  । उनीहरु दुवै जनाले पनि पेन्सन र वडाध्यक्षको मासिक २५ हजार रुपैयाँ सुविधा लिँदै आएका छन् । २०७४ साल साउनदेखि २०७५ साल पुस मसान्तसम्मको मासिक २५ हजारका दरले सुविधा लिइरहेको रेसुंगा नगरपालिका र चन्द्रकोट गाउँपालिकाको लेखाा शाखाले जनाएको छ । चारै जना वडाध्यक्षहरुले पनि आफूहरुलाई कानुनी अनविज्ञता रहेकोले पेन्सन र वडाध्यक्षको तलब पनि बुझ्दै आएको स्वीकार गरेका छन् । ५ नं प्रदेशले बनाएको कानुनको उल्लंघन गर्दै उनीहरुले दोहोरो सुविधा लिएको स्पष्ट भएको छ । 
प्रदेश सरकारले बनाएको कानुनमा निवृत्तिभरण पाउनेको हकमा उपलब्ध हुने हकको सुबिधामा ः नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको सेवाबाट अवकाश लिई यस्तो सरकार वा तहबाट निवृत्तिभरण पाइरहेको कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारी, सदस्य वा सभा सदस्य निर्वाचित भएमा त्यस्तो व्यक्तिले दफा ३ बमोजीम मासिक सुविधा वा निवृत्तिभरणमध्ये कुनै एक मात्र सेवा लिन पाउने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । तर रेसुंगा नगरपालिकाले भने दुईमध्ये एकबाट सेवा रोक्का गरिएको आधिकारिक पत्र नआएसम्म आफूहरुलाई आधिकारिक नहुने दाबी गरेको छ । यता प्रदेश नं ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव केशवराज अचार्यले एउटा काम गर्ने तर दुईवटाको सुविधा लिने अधिकार कसैलाई नभएको भन्दै उनीहरुलाई कानुनअनुसार कारबाही हुने दाबी गरे । – आर्थिक दैनिकबाट
Hamro Parto AD
NMB BANK
TRITON COLLEGE

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस: